२० मंसिर २०७९, मंगलबार

न्यायाधीश नियुक्तीका लागी निष्पक्षताको खोजी

राममाया लामिछाने

१ भाद्र २०७९, बुधबार ४:५६

न्यायाधीश नियुक्तीका लागी निष्पक्षताको खोजीः
बिगतमा न्यायाधीश नियुक्ती गर्दा गरिएको गल्ति भनिएका सवाल के यिनै हुन? त्यसलाई रोकेर नियुक्तीका लागी निष्पक्ष बनाउने केहि उपाय पनि छन त ?

१. राजनीतिक भागवण्डा, २.न्यायधीशका परिवारका सदस्य तथा आफन्त, ३.नेताका परिवारका सदस्य तथा आफन्त, ४.परिषद सदस्यका परिवारका सदस्य तथा आफन्त, ५.न्यायधीशसंग मिलेर बिचौलियाको काम गर्ने ब्यक्ति, ६. कानून मन्त्रि तथा कानून सचिबका आफन्त, ७. वरिष्ठ लगायत कानून व्यवसायीसंग तलबमा काम गर्दै आएका जुनियर कानून व्यवसायी, ८.नेपाल बारमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक संगठनका सदस्य तथा तिनका आफन्त, ९.एनजिओ आईएनजिओमा कार्यरत कानून अधिकृत कर्मचारी, कानून न्याय र समाज बुझेको अर्थात न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई आदर्श मान्ने गरि बिद्धता भएको । त्यसलाई कानूनी ब्यवस्थासंग समन्वय गरि हेर्ने क्षमता भएको र सो क्षमतानुकुलन अदालती अभ्यासमा उत्रने कला न्यायधीशका लागी अन्तरनिहित गुण मान्नु पर्दछ । आज उच्च अदालतमा खाली हुन आएका २७ जना न्यायधीसको पद रिक्त रहेको छ ।

सो पदर्पुितका लागी संंबिधानले तोकेको जिल्ला न्यायधीशबाट, सरकारी वकिल समुहबाट, कानून समूहबाट, कानून व्यवसायीबाट, र अन्य समूह जस अन्तरगत न्याय तथा कानूनको क्षेत्रमा अनुसन्धान अन्वेषण, प्रध्यापन गरेको क्षेत्रबाट समेत गरि उक्त २७ पदका लागी विज्ञापन भई आएको छ । यो विज्ञापनले कानून व्यवसायीको हकमा छुट्टै थप मापदण्डका रुपमा प्रतिवर्ष ५ वटाका दरले लगातार १० वर्षमा हुन आउने ५० फैसालामा नाउँ उल्लेखित फैसला हुनुपर्ने गरि मापदण्ड तोकेको छ । भने अन्य क्लष्टरको हकमा पनि अनुसन्धान अन्वेषक भएको पुष्टि हुने आधार खोजिएको छ ।

यसरी विभिन्न क्लष्टरबाट उच्च अदालतमा जान चाहनेहरुलाई संविधानले तोके वमोजिमको न्यूनत्तम योग्यताको अलावा कानून व्यवसायी र अन्य अन्तरगतको क्लष्टरका लागी थप मापदण्ड सहितको आवेदनको आब्हनमा हाल २७९ वटा आवेदन परेको कुरा सार्जजनिक भएका छन । उच्च अदालतको न्यायधीश पदका लागी खुलाएको बिज्ञापन अनुसार कानून व्यवसायीहरुले आफ्नो ईच्छा व्यक्त गर्दै आफ्नो नाम समावेश भएको फैसलाको कपि पेश गरेका छन ।

ति फैसलाको कपिको निम्नतम मापदण्ड पुर्याएकाहरु मध्येबाट सर्टलिष्ट गर्ने काम कसरी गर्ने? त्यसको मापदण्ड पनि पक्कै परिषदले बनाएको हुनु पर्दछ । अन्यथा कानूनले उक्त फैसलामा के सिद्धान्तमा अडिग भएर बहस गरेको थियो ? उसको तार्किक क्षमता र कानूनी क्षमता के थियो भनी परिक्षण गर्नका लागी प्रत्येक फैसलामा कानून व्यवसायीले गरेको बहसको जिष्ट लाई परिक्षण गरिनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा उसको कानूनको विषयगत ज्ञान, त्यो ज्ञानलाई वहसमा कुन तर्कका आधारमा प्रस्तुत भयो र कसरी माग दावीसंग त्यसको कनेक्सन वा विपक्षीको भनाईलाई तथ्य प्रमाण र तर्कले कसरी आफ्नो पक्षको हितमा वहस केन्द्रित गरायोे भन्ने बारेमा न्यायपरिषदले चेक गर्न सम्भव होला वा नहोला?

अनि न्यायपरिषदका सदस्यले त्यसरी कानून व्यवसायीको वहसको अंशको अध्ययन बिना नै विज्ञापनले माग गरे बमोजिमको आफ्नो नाम उल्लेखित फैसलाबाट न्यायधीसको विषयगत ज्ञान, क्षमता र सिपको परिक्षण गरिएन भने फैसलामा नाउ उल्लेखन मात्रले न्यायधीस हुने क्षमता सुनिश्चित हुन कठिन देखिन्छ । न्यायधीस हुन योग्य मध्येबाट पनि योग्य छनौट गर्नका लागी सर्टलिष्ट तयारीको क्रममा माथि उल्लेखित विगतको नियुक्ती सन्दर्भमा लागेका आरोपलाई निष्तेज गर्नुपर्ने समस्या वदलिएर चूनौती बनेर उभियो भने मापदण्ड निर्माणले मात्र सहि उदेश्यमा पुर्याउन गाहे होला कि ?

न्यायधीश जस्तो अर्काेको तेरि मेरीलाई हो वा होईन भनी एकिन गरिदिने गरि सुनुवाई गर्ने न्यायधीश सक्षम हुनुपर्ने भई खोजी गरिनु अन्यन्त्रै मर्मस्पर्सी र गहन विषय हो । कानून व्यवसायीका लागी निरन्तरताको खोजी गरिएको हो भने पूरुषको हकमा अन्यत्र जागिर खान गयो वा गएन ?र महिलाको हकमा वच्चा हुर्काएर घरमा वस्योै वा केहि मात्र समय बच्चालाई दिएर पेशालाई नै निरन्तरता दिए ? वा सो भन्दा पनि अन्यत्र जागिर खान गईन वा गएन भनेर हेरिएको मात्र भए पनि पुग्थ्यो होला । न्यायधीसश हुनको लागी क्यालिटि नै खोजिएको हो भने फैसालमा नाउँ उल्लेखनले केहि हदसम्म अभ्यासको सिकाईको सुनिश्चितता सम्म भए पनि गर्ने नै छ ।

आ आफ्ना क्लष्टरबाट छनौट भई सर्टलिष्टमा आएकाहरु मध्येबाट योग्य छनौटका लागी परिषदले विज्ञापन अनुसार मागिएको वहस गरेको नाम उल्लेखित फैसलालाई पुन केलाएर कानून व्यवसायीको दक्षता परिक्षण गर्न अभैm बाँकी हुन्छ । यस अवस्थामा उच्च अदालतको न्यायधीश पदका लागी पेश भएका फैसलामा फैसला गर्ने न्यायधीशको क्षमता र लेखन शैलीले कानून व्यवसायीलाई के कसरी प्राथमिकता दिएको छ भन्ने बारेमा समेत ठुलो रिसर्चको अवसर परिषदलाई प्राप्त हुनेछ । र्फैसला गर्ने न्यायधीसले पक्षका मुद्धामा वादीदावी पुग्ने वा नपुग्ने आधार कारण के कसरी आफ्नो फैसलामा लेखन गरेका छन भन्ने बारेमा समेत न्यायपरिषदले फरक विधामा ज्ञान हासिल गर्ने छ । जुन न्यायलयको क्षमता विकासको लागी भोलीका दिनमा एक आधार हुन सक्ने छ ।

सरकारी वकिलहरुविचको प्रतिष्पर्धालाई प्रभावकारी बनाएर ति मध्येको योग्यलाई उच्च अदालतको न्यायधीशमा छनौट गर्नका लागी परिषदले कुन मापण्ड बनाई सर्टलिष्ट गर्ने भन्ने वारेमा पक्कै पनि परिषदले अभ्यास गरिसकेको हुनु पर्दछ । सरकारी वकिलको नियुक्तीलाई आधार मानि सिनियारिटि कायम गरि वा काम कार्यक्षमता वा अनुसन्धान अधिकृतले तयार पारेको मिसिलमा भएको व्यहोरा अदालतलाई जाहेर गरेको आधारमा वा सरकारको तर्फवाट लिखित जवाफ लेखि पेश गरेको आधारमा वा अन्य अरु केहि आधारमा सरकारी वकिल मध्येका योग्य सरकारी वकिललाई सर्टलिष्टमा छान्ने भन्ने बारेमा पक्केै पनि परिषदले आफ्नो सोच निर्माण गरेको हुनु पर्दछ भन्ेन लाग्छ ।

न्याय सेवाका कर्मचारीहरु मध्येबाट छनौट गर्ने क्रममा उनीहरु मध्येको योग्य छनौट गर्ने मापदण्ड प्रशासनमा वा फाँटमा वा वेञ्च सहायकमा बसि गरेको कामको मुल्यांकनको आधार बनाईएको हुनु पर्दछ । उच्च अदालतको न्यायधीश पदका लागी आवेदन भरेका सवै कर्मचारीको यस प्रकारको कामको प्रफरमेन्स चेक गर्नेलिष्ट न्यायलयभित्र पक्केै हुनु पर्दछ र त्यसलाई नै परिषदले आधार मानि ति मध्येका योग्यलाई सर्टलिष्टमा राखि सो सर्टलिष्टवाट समेत मूलयांकन गरेर सिफारिस गर्नेमा बिश्वास नगर्नुपर्ने कारण रहेन ।

परिषदले यस पटकको आवेदन मागमा अन्य समूह भनी फारम दर्ता गराएका न्याय तथा कानूनको क्षेत्रको अनुसन्धान अन्वेषण, प्रध्यापनको क्लष्टर समेत रहेको छ । त्यस क्यष्टरमा रहेका विधा अन्तरगत के र कस्तो बिषयलाई अनुसन्धान अन्वेषण मान्ने वा कस्तोलाई नमान्ने भन्ने बारेमा आजसम्म हामीसंग एकिन परिभाषा छैन । यस अवस्थामा एउटा एनजिओ आईएनजिओमा तलब भत्ता खाएर उसैको लागी काम गरिरहेको र फुल समय, फुल तलवी कर्मचारीले गरेको अनुसन्धान सम्वन्धित व्यक्रि अनुसन्धानकर्ता हुनसक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा समेत परिषदले एकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कानून र न्यायकै क्षेत्रमा पटक–पटक, फरक–फरक कोणबाट आफ्नो दृष्टिकोणलाई कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त र अभ्यासबाट लेखिएका पठनिय लेखहरु, पुस्तक कृतिहरु आफैमा अनुसन्धानात्मक कृति हुन । त्यसबाट समाज दिक्षित भएको हुन्छ न कि एनजिओको प्रोेजेष्ट केन्द्रित । त्यसैले त्यस्ता कृतिहरु आफैमा अनुसन्धानयुक्त कृति हुन । जसमा लेखकले लेखन कार्यका लागी रकम समेत लिएको छैन भने ती कृति हरु अनुसन्धानको परिभाषामा उत्कृष्ट अनुसन्धानात्मक कृति हुन र त्यसका लेखक अनुसन्धान तथा अन्वेषक हुन । यस विधालाई न्यायपरिषदले के कसरी सर्टलिष्ट गर्ने हो त्यस वारेमा परिषद पक्कै पनि अनविज्ञ छैन भन्ने लाग्दछ ।

उच्च अदालतको न्यायधीस पदका लागी आव्हन गरेको आवेदनमा उल्लेखित सवै क्लष्टरमा समानूपातिक समावेशीताको सवाल संविधानले सुनिश्चित गरेको बिषय हो । त्यसैले सवै क्लष्टरभित्र महिलाको समावेशिता अनिवार्य सर्तका रुपमा उपस्थित भएको छ । यस पटक महिलाको आवेदनहरु अति नै कम परेको देखिन्छ । राज्यको कूनै पनि निकायमा उहि पेशाभित्र रहेर एउटै ब्यक्तिलाई दोहोर्याएर समावेशीताको अभ्यास गरिनु हुदैन भन्ने बारेमा अदालतले आफ्ना फैसलामा तरमाराको संज्ञा दिई सकेको छ ।

त्यसैले कार्यपालिकिय, व्यवस्थापिकिय निर्णय वा राज्यका अन्य निकायले एउटै र आफन्तका लागी समानूपातिक समावेशीतालाई दुरुपयोग गरेता पनि न्यायधीश नियुक्तीको सन्दर्भमा न्यायपरिषदले त्यस प्रकारको त्रृटि गर्ने छैन भन्नेमा आशा गर्न सकिन्छ । न्यायलयको प्रमूख सम्माननियले अध्यक्षता गरिरहनु भई परिषदका अन्य चारैजना कानून ब्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको यस अवस्थामा समानूपातिक सहभागिताका नाउँमा हूदै आएको केहि विकृति रोकी, यस भन्दा अगाडि गरिने न्यायधीश नियुक्तीका सन्दर्भमा माथि उल्लेखित नौ वुँदे गुनासो नआउने गरि परिषदले ऐतिहासिक नियुक्ती प्रक्रियालाई अगाडि वढाओस भन्ने कामना गर्दछु ।

निष्पक्षताको कमिमा न्यायपरिषदले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागी माथि उल्लेखित नौं बुदे गुनासो मेटाउनका लागी निम्न वमोजिम काम गर्न सक्ने छ । राजनीतिक दलको सिफारिस नै आएता पनि ति सिफारिस मध्येको योग्य छनौट गर्ने अधिक प्रयास परिषदबाट गरियोस । तर त्यो सिफारिसलाई आधार मानीदिदा त्यसी दलबाट सिफारिस लिई आउन नसक्ने तर न्यायधीसका लागी योग्य ब्यक्ति नछुट्ने विधि परिषदले अपनाउन जरुरी छ । साथै कूनै पनि वार ईकाईमा पदाधिकारी भई रहेको र पदावधि समाप्त भएको कम्तिम ४ वर्ष पार नगरेको ब्यक्तिलाई परिषदले सर्टलिष्टमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने बारेमा परिषदले व्यापक छलफल गरोस ।

वारमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरि संगठित भएका राजनीतिक समूह समर्थक पिपिएलए, आरएलए डिएलए लगायतका राजीतक दलका भातृ तथा सुभेच्छुक संघसंगठनको कार्यकारि भूमिकामा रहेका वा सो पदबाट अवकास पाएको कम्तिमा ४ वर्ष नपुगेको कानून व्यवसायी सर्ट लिष्टमा राख्ने वा नारख्ने वारे परिषदले गहन छलफल गरोस । जसबाट राजनीतिक प्रभाव अदालतमा कम परेको आकलन गर्न सकिन्छ । बरिष्ठ लगायतको ल फर्ममा वर्षौदेखि तलवी कर्मचारी तर अदालतमा उपस्थित हुने क्रममा सहयोगी कानून व्यवसायीको भूमिकामा सधै देखिने कानून व्यवसायीलाई न्यायधीसको लागी सर्टलिष्ट गर्नेक्रममा उनीहरुको परफरमेन्ट अदालतसंग मागेर सर्टलिष्टमा राख्ने वा नराख्ने विचार गर्न जरुरी देखिन्छ ।

परिषद सदस्य देखि, अदालतका न्यायधीशका, कानून सचिवका, राजनीतक दलका नेताका, आदिका आफन्त र परिवारका सदस्यलाई न्यायधीसमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने क्रममा प्रतिष्प्रर्धि मध्येको अति उत्कृष्ट देखिने पारदर्शिता योग्य प्रमाणको आधारमा मात्र गरियोस । कानून व्यवसायीहरु विचको योग्यतामा स्वतन्त्र कानून व्यवसायी र एनजिओ वा आईएनजिओमा काम गर्ने तलबी कर्मचारी कानून व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिषदसंग स्पष्ट हुन जरुरी छ भन्ने लाग्दछ ।

त्यसैगरि प्रध्यापनमा मात्र विशुद्ध रहने कानून व्यवसायी र फुल समय प्रध्यापनको सेवा सुविधा लिई केहि समय कानून व्यवसायीको रुपमा अदालत आउने र वारको राजनीतिमा संलग्न हुने कानून व्यवसायी, कानूनी पेशाका अलबा कानूनको प्रध्यापनलाई सहयोगी पेशा वनाएर समानान्तर लैजाने कानून व्यवसायी लगायतलाई विष्लेषण गरि कुन अवस्थाको कानून व्यवसायीलाई उच्च अदालतको न्यायधीशमा लैजाने भन्ने बारेमा परिषदले आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाई सकेको हुनु पर्दछ भन्ने लागेको छ ।

यसरी विगतमा गरिदै आएका न्यायधीस नियुक्तीमा परेको विचौलियाको प्रभाव वा राजनीतिक प्रभावले कम क्षमताको ब्यक्तिहरुको नियुक्ती भयो भन्ने गुनासो मेटाउन सवै भन्दा पहिला न्यायपरिषदले कानूनको सैद्धान्तिक ज्ञान भएको अदालतको सकारात्मक अभ्यास बुझेको, न्यायीक विचलन नभएको, नैतिकतामा विश्वास गर्ने, कार्यक्षमता दक्षताको आकलन गर्न सकिने व्यवहार देखाउँदै आएको कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल, प्रध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, न्याय तथा कानून समूहका ब्यक्तिहरुलाई छनौट गर्न सफलक होस । जसले अदालतको गरिमामा श्रीवृद्धि हुन सकोस, न्यायको संरक्षण निरन्तर होस । जसका लागी परिषदले गरेका सिफारिसमा निष्पक्षता, पारदर्शिता, प्रभावविहिनता, कायम भई ऐतिहासिक तवरले उच्च अदालतको न्यायधीश नियुक्तीका लागी यस पटकको न्यायपरिषदका कामकारवाही ऐतिहासिक बनुन ।।

(पेशाले कानून व्यवसायी, मानव अधिकार तथा लैगिक न्याय कानूनको प्रध्यापक, अनुसन्धानकर्ता एवं लेखक संपादक राममाया लामिछाने ९८४१५०३६१५)

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

© 2022 All Rights Reserved - Lekhajokha News Site By : SobizTrend