अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

केशव सावद
१५ माघ २०७७, बिहीबार ११:४५

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएपछि पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते हठात् प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक डाके । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरु माझ प्रतिनिधि सभा विघटनको एजेन्डा छलफल नै नगराइ उनले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफरिस गर्ने निर्णय गरे ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफरिस पेश गरे । सिफारिस पेश भएको केही घण्टामै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणासँगै सत्तारुढ नेकपा स्पष्ट रुपमा दुई समूहमा विभाजित भयो । प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा रहेको प्रचण्ड–माधव समूहका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त मन्त्रालयमा आफूनिकटका नेताहरु ल्याए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परे । अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको निरन्तर रूपमा सुनुवाइ भइरहेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका रुपमा रहेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा अहिले पक्ष–विपक्षमा ‘असामान्य’ टीका–टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । यसरी ‘असामान्य’ टीका–टिप्पणी गर्नेमा प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु पनि रहेका छन् ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलना र मानहानी मुद्दा परेका छन् ।

मंगलबार अधिवक्ता कञ्‍चनकृष्ण न्यौपाने र डा. कुमार शर्मा आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको अवहेलना गर्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

त्यसैगरि अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले पूर्वसभामुख ढुंगानाविरुद्ध मंगलबार नै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । पूर्वसभामुख ढुंगानाविरुद्ध न्यायाधीशहरुको मानहानी हुने गरि अधिव्यक्ति दिएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

यस्तै बुधबार विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दाका विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अधिवक्ता लोचन भट्टराईले चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयुक्त वक्तव्यले अदालतको मानहानी गरेको भन्दै रिट दर्ता गरेका हुन् ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पुस २४ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका थिए । विज्ञप्ति भनिएको थियो, “संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजन बाहेक अर्को अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार दिइएको छैन । आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।”

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर न्यायलाई प्रभाव पार्न नमिल्न‍े र अहिलेको परिस्थिति थप गम्भीर भएकोले सम्बन्धित व्यक्ति, संस्थाहरुले थप सजगता अपनाउनुपर्ने कानुनविद्‌हरुको प्रतिक्रिया छ ।

गोपाल पराजुली, पूर्वप्रधानन्यायाधीश

यसअघि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ‘गालिगलौज’ गर्दा मुद्दा लगाउन हुँदैन भनेर वकालत गरे अनि अहिले के मुखले कसरी मुद्दा चलाउँछन् ? न्यायाधीशहरुले सर्वोच्च अदालतको गरिमा नै बचाउन सकेनन् । राजनीतिले निम्त्याएका बेथितिहरु अहिले सर्वोच्चसम्म पुगेका हुन् । त्यो समयमा नजिर बसाउन सकेको भए, अहिले त्यो नजिरले काम गर्थ्यो । मैले निर्णय गरौं भन्दा केही न्यायाधीशहरु इजलास बस्‍न अस्वीकार गरे । जसका कारण आजका मितिसम्म उक्त मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन । अनि अहिलेचाहीं अदालतको अवहेलना भयो भनेर के आधारमा मुद्दा चलाउँछन् ?

नैन विनोद न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा स्वस्थ्य रुपमा टीका–टिप्पणी गर्न पाइन्छ । तर, अदालतलाई निर्देशनात्मक रुपमा यसो गर्न पर्छ, यसो गर्न पाइँदैन भनेर बोल्न पाइँदैन । पूर्वाग्रह राखेर तथानाम गर्न पाइँदैन ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले नागरिक हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेको भए गैरकाननी भन्‍न मिल्दैनथ्यो । तर उहाँहरुले पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा त्यसरी विज्ञप्तिबाजी गर्न मिल्दैन । अहिलेका न्यायाधीशहरु उहाँहरुको मातहतमा बसेर काम गरिसक्नुभएका न्यायाधीशहरु हो । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले त्यसरी विज्ञप्ति निकाल्दा न्यायाधीशहरुमा मानसिक दबाब पर्छ ।

न्यायाधीश पनि मानव हो, मानवीय गुणहरु निहित हुन्छन् । त्यस कारण उहाँहरुलाई आवेश, उत्तेजित र इरिटेड हुने अभिव्यक्ति कसैले दिनुहुँदैन । प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो टुंगामा बसेर बोल्नुपर्छ । उहाँले कतिपय अवस्थामा आफ्नो लिक छोड्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगै नेकपाका दुबै समूहका नेताहरुले पनि अदालतलाई प्रभावित हुने गरि अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । बरु यस विषयमा नेपाली कांग्रेस मर्यादित भएर बोलेको छ ।

सुनिल पोखरेल, अधिवक्ता

यस्तो मुद्दामा टीका–टिप्पणीले अदालतमा प्रभाव पनि पर्दैन, अदालतको अपहेलना पनि हुँदैन । यो कुनै व्यक्ति-व्यक्तिबीचको मुद्दा होइन । यो देशको कानुन र व्यवस्थासँग जोडिएको विषय हो । यसमा हरेक नेपालीमात्रै होइन विश्वभर रहेका मानिसको सरोकारको विषय हो । यस्तो विषयमा सबैले आफ्नो धारणा राख्‍न पाउँछ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु नेपाली नागरिक हो कि होइन ? हो भने चासो राख्‍न किन नपाउने ?

भुपेन्द्र पोखरेल, अधिवक्ता

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको कदम गलत थियो । मुद्दालाई प्रभावित बनाउन खोजिएको थियो । त्यस कारण अपहेलना मुद्दा दर्ता भयो । मालपोतको अधिकृतले बोलेको होइन नि, सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु बोल्नुभएको हो, त्यो बोल्न मिल्छ ? सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले आफूले बोलेको विषय, बोल्दा न्यायाधीशले गरेको प्रश्न आदि–आदि बाहिर ल्याउनु पनि उचित होइन ।

यसरी अदालतभित्र भएका कुराहरु मिडियामा ल्याउँदा आम मानिसमा अदालतका बारेमा नकारात्मकता बढ्छ । अदालतभित्र बोलेको कुरा बाहिर सार्वजनिक गर्दै जाने हो भने बन्द इजलासमा भएका मुद्दाको बहस पैरवी सार्वजनिक गर्‍यो भने त्यसले बहस पैरवीको गोपनीयता भंग हुन्छ । कतिपय कुराहरु यस्तो हुन्छ, पक्षले आफ्नो कानुन व्यवसायीलाई व्यक्त गरेको कुरा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । यो कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता विपरीत कार्य हुन्छ ।