३१ साउन २०७९, मंगलबार

महाभियोग प्रकरण : चोलेन्द्रलाई मङ्सिर २७ सम्म ‘सडाउने’ योजना

लेखाजोखा न्यूज

२३ असार २०७९, बिहिबार १०:३३

काठमाडौं । कार्यक्षमता अभावका कारण न्यायालयको नेतृत्व गर्न असक्षम रहेको भन्दै गत वर्षको फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो । संसद्मा जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परे ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदहरू नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू थिए । महाभियोगको प्रस्तावकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ थिए भने समर्थकमा नेपाली काँग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ रहेका थिए । उक्त महाभियोगको समर्थनमा सत्तारुढ राजनीतिक दलका ९५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एकीकृत समाजवादीको पार्टी गठन र सांसदका सम्बन्धमा नेकपा एमालेले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भनिएको दिन नै प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो र त्यसपछि उनी निलम्बनमै रहेका छन् ।

फागुन १ गते दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव करिब ५ महिनादेखि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ । महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा विचाराधीन अवस्थामै रहेको भए पनि महाभियोगमाथि न छलफल चलाइएको छ, न समितिले काम नै गर्न पाएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त्यसको विरोध जनाएको थियो । उक्त महाभियोगविरुद्ध सभामुख र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमाथि काउण्टर महाभियोग ल्याउने भन्दै एमालेले आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर गराएको चर्चा पनि चलेको थियो । तत्कालीन समयमा पनि एमालेले महाभियोगको मूल्य चुकाउनुपर्ने र महाभियोगको विपक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

© 2022 All Rights Reserved - Lekhajokha News Site By : SobizTrend