संसद विघटनविरुद्धका मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा, बहस पूर्ण इजलासमा लैजाने कि नलैजाने भन्‍नेमै केन्द्रित

लेखाजोखा न्युज
२९ पुष २०७७, बुधबार १६:४६

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका संसद् विघटनविरुद्धका रिट निवेदनका मुद्दाहरु पूर्ण इजलासमा लैजाने कि नलैजाने भन्‍ने विषयमा बहस केन्द्रित भएको रिट निवेदकसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लेखाजोखालाई जानकारी दिएका छन् ।

संसद् विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ अब शुक्रबार हुने जनाइएको छ ।

उनका अनुसार बुधबारको सुनुवाइका क्रममा पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्छ भन्‍ने विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र दिनेश त्रिपाठीलगायतले बहस गरेका थिए भने लैजानु हुँदैन भन्‍नेमा महान्यायाधिवक्ता अग्‍नीप्रसाद खरेल र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशिल पन्तले बहस गरेका थिए ।

यसअघि संसद् विघटनका मुद्दाको सुनुवाइमा बृहत इजलासको माग गरे पनि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बुधबार संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । सर्वोच्च इजलास गठन भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले पूर्ण इजलासको माग गरेका थिए ।

संसद विघटनविरुद्धका मुद्दामा सुनुवाइ : हरिकृष्णको ठाउँमा सपनाको ‘इन्ट्री’

बुधबार संवैधानिक इजलासमा हरिकृष्ण कार्कीको ठाउँमा सपना प्रधान मल्लको इन्ट्री गराइएको थियो । अब संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, सपना प्रधान मल्ल, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका थिए ।

यसअघि न्यायाधीश कार्की केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएको हुँदा अहिलेको विवादमा न्याय निरुपण गर्ने विषयबारे इजलासमा प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्‍ने घोषणा गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशले बुधबारको इजलासमा अर्का न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई तोकिएको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।

यही १० पुस गते अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले यही पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।