१३ मंसिर २०७९, मंगलबार

फौजदारी न्यायमा सरकारको समानान्तर जिम्मेवारी

राममाया लामीछाने

२६ जेष्ठ २०७९, बिहिबार १२:४३

अपराध नियन्त्रण र पिडितलाई न्याय सरकारका समानान्तर जिम्मेवारी हुन । ब्यक्तिको स्वतन्त्रताको संरक्षण र अपराध पिडितलाई न्याय राज्यको समानान्तर जिम्मेवारीभित्र पर्दछन । प्रत्येक ब्यक्तिको ब्यक्तिगत जीवनको अधिकार अकाट्य अधिकार हो ।

सो अधिकारलाई ब्यवस्थित गर्नको लागी स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउनु जीवनको सार्थक रुप हो । बिना अपराधमा एक सेकेण्ड मात्र ब्यक्तिको स्वतन्त्रताको अपहरण राज्यद्दारा गरिन्छ भने मानव अधिकारकै हनन हो । स्वतन्त्रताको अपहरण बिना अनुसन्धानलाई सम्भव बनाउनु राज्यको दायित्व हो । राज्यको उत्पत्ती ब्यक्ति र ब्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई उपभोगयोग्य बनाउनका लागी हो ।

त्यसैेले राज्यको अहंम दायित्व नागरिकको ज्यू ज्यानको सुरक्षा गरि राज्यमा शान्ति र अमन चैनको वातावरण बनाउनु हो । तर स्वाभावैले मानिस स्वतन्त्रताको खोजीमा हुन्छ । तर कहिलेकाही जानी वा नजानी वा स्वार्थकेन्द्रित हुदा अरुलाई असर पर्ने काम मात्र गर्दैन कि ब्यक्रिलाई नियन्त्रणमा लिदै अरुमाथि अपराधीक कार्य समेत गर्न पुग्दछ । खुल्ला आँखा अगाडि ब्यक्तिले ब्यक्रिको विरुद्धमा गरेको फौजदारी अपराधको पक्षधर मर्का पर्ने ब्यक्ति मात्र हुनुपर्ने जस्तो लाग्न सक्छ । तर राज्यमा शान्ति सुरक्षा अमन चैन कायम गर्ने र ब्यक्तिको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने पुर्ण दायित्य राज्यलाई रहेको हुनाले अपराधीक क्रिया विरुद्ध पिडितको तर्फबाट राज्यले त्यस्तो अपराधलाई आफू विरुद्दको अपराधको रुपमा लिने गर्दछ ।

त्यसैले अपराध पिडितको तर्फबाट राज्यले त्यस्तो अपराधिक क्रियाकलाप बिरुद्द अपराध र अपराधीको बारेमा अनुसन्धान, अभियोजन र पुर्पक्षमा निरन्तर लागी रहन्छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म राज्य पक्ष भएर मुद्दाको प्रकृया अगाडि बढ्छ । पिडितले लगाएको अरोपको घटना र घटनास्थल पुष्टि गर्दै अनुसन्धानबाट संकलित प्रमाणले अपराधीको पुष्टि गर्ने गरि घटना र घटनाको तथ्य पुष्टि गर्न सरकारले आफ्नो कुनै कसरत बाँकी राख्दैन । घटनामा अपराधीको पहिचानका लागी राज्यको आवश्यक सवै संयन्त्र समेत प्रयोगमा आउछन ।

पिडितको सहयोगको मह्त्व

कसैबाट आफूलाई मर्का परेको उजुरी गर्नका लागी कानूनद्दारा तोकिएको निकायमा घटना बिबरण समेत आफूलाई थाहा भएसम्मको तथ्यहरु उल्लेख गरि उजुरी दिनु पर्दछ । अपराध पिडितले जाहेरी दिनु भनेको आफु उपर अपराध गर्नेलाई सजाय दिलाउनूका अलावा समग्र राज्यको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नू पर्ने राज्यको दायित्वलाई सहयोग पुरयाउनु पनि हो । सरकार पक्ष भएर चल्ने सरकारवादी मुद्दा पिडाको अवस्थाले प्रत्यक्ष देख्दा पिडितको हो । तर राज्यको दायित्वको हैसियतमा राज्यले अपराध नियन्त्रण गरि राज्यमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु पर्ने हुदा पिडितलाई न्याय दिनु र अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिनु राज्यका लागी समानान्तर स्तरको जिम्मेवारी हो ।

यो जिम्मेवारी पुरा गर्न पिडितले सहयोग गर्न सक्दछ । आफू उपर भएको अन्यायबाट न्याय पाउनु मात्र होईन भोलीको दिनमा अरु ब्यक्ति पनि यस्तो अपराधको पिडित हुन नपरोस भनी राज्यलाई सहयोग गरि अपराधीलाई जतिसक्दो छिटो नियन्त्रणमा लिन पिडितको तर्फवाट हुने सहयोग बढी पुग्छ । पिडितले समयमै उजुरी दिन सक्छ वा सक्दैन त्यो भने सोचनिय विषय हो । तर पिडितको सहयोगले अपराध नियन्त्रणमा र अपराधीबाट पटकपटक हुन सक्ने अपराध रोकी राज्यको शान्ती सुरक्षामा सहयोग गर्न सक्दछ । पिडितले पाउने न्याय अपराधीसंग भन्दा राज्यको ईच्छाशक्ति संग रहन्छ । पिडितलाई राज्यले पिडाको क्षतिपुर्ति दिन ईन्कार गरिनु हुदैन । पिडितको सहयोगको कारण शान्ती सुरक्षामा सहयोग पुगेको छ भन्ने कुरा विर्सन हुदैन ।

कानून त मर्का पर्ने पक्षले अभियुक्त किटान गर्न सक्ला तर अपराधी घोषणा गर्न सक्दैन । मुद्धामा अपराधीलाई सजायको भागी वनाउनमा तथ्यको जानकारी अनिवार्य सर्त हो यो पिडितबाट नै बढि सम्भव हुन्छ । पिडितको सहयोगबाट घटनास्थलमा सहजै पुग्न र अपराध संलग्न प्रमाण सकलन गर्न एवं अपराधीलाई भाग्न उम्कन नदिन, अपराधीबाट हुन सक्ने सम्भावित अर्काे घटनाबाट जोगाउन र अपराधीलाई सजायको दायरामा ल्याउन सरकार पक्षलाई सहयोग गर्न सक्छ । जसको आडमा अपराधीलाई कारवाही गर्न सकिन्छ।

आफू र आफ्नो शरीरमाथि भएको अपराधका बारेमा समयमै अनुसन्धान गर्ने निकायमा जानु पर्दछ । आप्mनो पक्षमा मुद्दाको जिम्मेवारी लिने अनुसन्धान गर्ने निकायमा जानेलाई आप्mनो उपचार वा क्षतिपुर्तिको लागी मात्र नभई अपराध नियन्त्रणको लागी हो भन्ने बारेको जानकारी गराउन अब ढिला गरिनु हुदैन । यसको जिम्मेवारी सामुदायिक प्रहरीसेवाबाट पनि गर्न सकिन्छ । प्रत्येक अविभावकले आप्mना बालबालिका माथि हुनसक्ने सम्भावित अपराधका बारेमा छलफल चलाउन आवश्यक छ ।

फौजदारी न्यायको सिद्दान्त

अनुसन्धानको नाममा अभियुक्तको अधिकारलाई समेत ख्याल गरि अनुसन्धान गरिनु पर्दछ । अन्यथा आफै पक्ष भएको, आफैले अनुसन्धान गरि प्रमाण संकलन गर्ने राज्यको निकायले अपराध पुष्टि गर्नै पर्दछ । अनुसन्धानमा दुरासय राखी तथ्यलाई मिसक्यारिज गरि अनुसन्धान गर्न भने हुदेैन । अनुसन्धानले अभियुक्र विरुद्धका प्रमाण होईन अपराध विरुद्धको प्रमाण संकलनमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नेले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र निर्भिकल्प तरिकाले अभियोग पुष्टी हुने प्रमाण संकलन गर्ने हो । सो को अभावमा अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन कठिन हुन्छ ।

अनुसन्धान गर्ने राज्यको निकायले आफ्नो हिरासतमा राखेर अभियुक्तको बिरुद्ध अनुसन्धान गर्दै गर्दा राज्यद्धारा कानूनको परिपालनाबाट राज्य नचुकीकन निसंकोच अर्थात शंका रहित तरिकाले अपराधी हो भन्ने प्रमाण र तथ्यले पुष्टि गर्नु पर्दछ । अन्यथा शंकाको सुबिधा अभियुक्रले पाउँछ भन्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्तका आधारमा अपराधीले सजाय नपाउने अवस्था रहन्छ । ब्यक्रिले ब्यक्रिको विरुद्धमा गरेको अपराधमा नागरिकको शान्ति सुरक्षा, अमन चैन र राज्यमा अपराधको नियन्त्रण गर्ने गरि पिडितको भनाईबाट प्रवेश गरेको राज्य शक्ति निहित रहेको अनुसन्धान निकायसंग कसुरको आरोप लागेको ब्यक्रि निरिह हुन्छ । उसले राज्यको शक्ति सरह डिफेन्स गर्न सक्दैन । यहि मान्यताका आधारमा १० अपराधीले अपराधबाट मुक्ति पाउन तर १ जना निरपराधीलाई पनि राज्य शक्तिको बलमा निर्दाेष त छैन ? भन्ने आाशंका गर्ने ठाउँ बाकी रहेको अवस्थामा सो शंकाको सुबिधा अभियुक्तले पाउछ भन्ने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त कार्यन्वयनमा रहेको छ ।

जुन सिद्दान्त बिश्वमै फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तका रुपमा परिचित छ । यसरी अनुसन्धानबाट शंका रहित तरिकाले अपराधी कायम गर्ने, शंकाको सुविधा अभियुक्रले पाउने अर्थात प्रमाणको भार वादीपक्ष सरकारसंग रहने फौजदारी न्यायका मुलभुत सिद्धान्तले अनुसन्धान निष्पक्ष, सक्षम, सवल, प्रभावविहिन हुनु पर्दछ । प्रमाण संकलनका लागी जतिसक्दो चाडो अनुसन्धान गर्ने निकायमा घटना विवरण सहितको जाहेरी आउनु पर्दछ । सो हुन सकेको खण्डमा मात्र अनुसन्धानले अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिई सजाय दिलाउन सफल हुन्छ । सो कार्यको लागी पिडित पक्षको सहयोग अनिवार्य मानिन्छ ।

फौजदारी न्यायमा प्रतिशोध र आत्मरक्षाको अधिकार

फौजदारी अपराध वा घटनामा ब्यक्रिलाई आफै डिफेन्स गर भनियो भने पक्कै पनि प्रतिशोधको मानसिकताले राज्य नै अराजक हून पुग्छ । जुन कुराले राज्यमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने ्ब्यक्रिको ज्यू धनको जिम्मेवरी लिएको सरकारको दायित्व पुरा हुदैन । ब्यक्ति ब्यक्ति विरुद्धको अपराधमा पिडितलाई आफै न्याय खोज्न लगाउने हो भने प्रतिसोध साध्ने माध्यमका रुपमा राज्यमा अझै अपराध बढ्न गई कानूनको शासनका लागी चूनौती थपिन्छ ।

त्यसैले सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा नागरिकलाई अपराधीक मानसिकता सृजना नहुने गरि शिक्षा प्रणालीको बिकास गर्नु पर्दछ । सो शिक्षाले समेत काम गर्न धेरै नसकेमा कानून बनाएर त्यस्तो अपराधीक कार्य हून नदिनु र अपराध भईरहेको भन्ने थाहा पाएमा रोक्ने र घटना घटिसकेपछि पुन पिडित र अपराधी दुवैलाई हुन सक्ने थप क्षति तथा अपराध नियन्त्रण गर्ने दायित्व राज्यसंग रहन्छ । त्यसैले अपराधीक कार्यमा संलग्नलार्ई कानूनी दायरामा ल्याई कानूनले तोके वमोजिमको सजाय गराउन प्रमाणको संकलन गरि सजाय दिलाउनु पर्दछ । सो सजायको कार्यन्वयन गर्ने काम समेत राज्यको हो ।

अपराधीक कार्यमा पिडितले नै सजाय दिन पाउने भनी कानून निर्माण हुने हो भने राज्य हिंसा आतंक र अशान्तिमा पुग्दछ । यो मान्यताले पनि गंभिर प्रकारका फौजदारी मुद्दा सरकारवादी मुद्दाका रुपमा रहन्छन । यीे कुरा समेतको ख्याल गरि राज्यले नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने राज्य केन्द्रित दायित्व पुरा गर्नू पर्दछ । त्यसैले त गंभिर प्रकारका फौजदारी कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र पुर्पक्षमा राज्यको अग्रसरता रहन्छ । ब्यक्रिलाई कुनै पनि अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नदिन र परेको अवस्थामा उसको उद्धार र पुनस्थापना गर्ने गहन जिम्मेवारी राज्यसंग हुन्छ । सो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागी राज्यले ब्यक्तिद्धारा घटाईने अपराध नियन्त्रणका लागी कानुन वनाएर नियन्त्रण गर्ने गर्दछ ।

यसरी कूनै व्यक्रिले आफू उपर अपराध घटाउने ब्यक्रिलाई राज्यको जिम्मा लगाउनको लागी सहयोग गर्ने । घटनाकै समयमा वा घटनाको तत्कालै आफू उपरको अपराधिक क्रियाकलाप बारे जानकारी दिनु पक्षको परम दायित्व हो । भने आफू उपर भई रहेको अपराधबाट भागी उम्की वाच्नको लागी अपराधी उपर गरिने प्रतिकार जन्य कार्यबाट अपराधीको ज्यान गएमा, अंगभंग भएमा सो को दायित्व प्रतिकार गर्नेले वहन गर्न नपर्ने आत्म रक्षाको अधिकार प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्तमा आधारित फौजदारी कानूनको सिद्दान्त भन्दा पनि माथि राखेर हेरिन्छ ।
त्यसैले राज्य पक्षवादी हुने फौजदारी मुद्दामा कसुर र कसुरदारको वारेमा समयमा थाहा जानकारी पाएमा अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सक्छ । जसले अपराधसंग सम्वन्धित प्रमाण नष्ट वा स्वरुप परिवर्तन हुनबाट जोगिई प्रमाण संकलनमा सहयोग पुग्छ ।

अपराध नियन्त्रणमा राज्यको उपस्थिती तूरुन्त रहदा अपराधिक मनोवलमा हस आउँछ । राज्यप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्दि हून्छ । अपराधीले आफ्नो अपराध लुकाउने र पुन अर्काे अपराध गर्ने संभाव्यत अन्त्य हुन्छ । पिडितलाई बारम्वार नियन्त्रणमा लिने वा पिडितलाई नै अन्त्य गर्ने किसिमको चूनौती कम भई पिडितले सुरक्षा पाउँछ । छिटो भन्दा छिटो घटनाको जानकारीले पिडितको सुरक्षामा मद्दत पुग्छ । पिडितले पुन पिडित हुनवाट वच्न र अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याई सजाय गर्न सहज हुन्छ । त्यसैले जति जघण्य अपराध र बढि सजाय हुने प्रकृतिका मुद्दाहरु हून्छन । त्यसमा त्यत्ति नै प्रमाण लोप गरि सजायवाट वच्न अपराधीले चलाखी गर्दछ । वा पिडितलाई नै नियन्त्रणमा लिने वा ज्यानै समेत लिने खतरा बढि हुन्छ । समयमै अपराध बारे जानकारी आएमा अनुसन्धानको प्रभावकारीता बढि हुन्छ । पिडितलाई सुरक्षा र अपराधीलाई सजाय दिलाउन सजिलो हुन्छ ।

बलत्कार घटनामा बेचविखनको मुद्दा

आज नेपालमा बालिक उमेरमा रेप भई सावालक भएको १ वर्ष समेत नाघि सकेको अवस्थामा आएको एक केशले समाज र सदनलाई तताई दिएको छ । साहेदै कसैले पनि त्यस घटनालाई नर्मल रुपमा लिएको छैन । तर उनले समयमै उजुरी गर्न नसक्नुको विषम परिस्थितीलाई उजागर गरिरहदा सडक तात्यो । तर न्याय भ्याकुममा हुदैन भन्ने न्यायीक सिद्धान्तलाई प्रयासमा ल्याउन रिटको क्षेत्राधिकारको अभ्यास गरिएन भन्ने लाग्छ । हदम्यादको अन्त्य भएको बिशेष अवस्था थियो भन्ने कुराको प्रमाण सहित सर्वाेच्च अदालत वा उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारका आधारमा रिट निवेदन दिने अभ्यास भएको देखिएन ।

सडक र कानूनकर्मीले समेत यसको सुझाब दिएको पाईएन बरु सडकको दबाबको आधारमा रेप भनिएको घटनालाई हदम्यादभित्र पारि मुद्धालाई न्यायीक प्रकृयामा लग्नको लागी मानव वेचविचन तथा ओसारपार नियन्त्रण ऐन अन्तरगतको कुसुरमा मुद्दा दर्ता भई अभियोजन प्रकृयामा रहेको छ । यसरी पिडित र सडकले रेपको घटना स्थापित गरायो तर मुद्दा वेचविखनमा दर्द भई बलत्कार मुद्दामा परिणत भएको अवस्था छ ।

घटना रेप देखिन्छ भने मुद्दा दर्ता गराउनका लागी हदम्यादको प्राबिधिक आधार देखाई जसरी पनि अपराधीलाई सजाय गर्ने उद्देश्यले मुद्दालाई वेचविखनमा लगियो । कहिले काही एक प्रकारको अपराधको जाहेरीबाट अनुसन्धान हुदै जादा अर्काे प्रकारको अपराधलाई प्रमाणले पुष्टि गर्न सक्छ । तर यस घटनामा भने सडक र सदनले रेप घटना भनेर यसै सवाललाई छलफलमा ल्याउदै गर्दा रेपमा मुद्दा दर्ता हुन नसकि केवल हदम्यादले नयाँ अपराधको नामाकरण गरायो । यो आफैमा न्यायको रोहमा कति जायज कति नाजायज न्यायीक बृत्तमा अनुसन्धानको गर्भमा रह्यो । हदम्यादको आधारमा न्यायीक प्रकृया अन्त्य हुनु हुदैन भनी हदम्याद हटाउन पर्दछ भनी सडक र सदन तातेको छ । तर कानूनका विज्ञहरुविचमा यस्को व्यापक छलफल हुन आवश्यक थियो सो हुन सकेको देखिदैन । त्यसरी रेप केशमा उजुरी गर्ने हदम्याद राखिएको देश राज्यमा लिभिङ्ग टुगेदर ल ले हाम्रो देशमा रेप भनिएका कतिपय घटनालाई व्यवस्थापन गरेको बारेमा छलफल हुन सकेको छैन ।

यसरी बलत्कार घटना मानवता बिरुद्दको अपराध हो भन्नेमा कसैको बिमती छैन । सहवासमा मञ्जुरी अपराध हो वा होईनको मुख्य आधार हो भन्नेमा पनि कूनै शंका छैन । तर मञ्जुरी के कुन कस्तो अवस्थाको मञ्जुरी र वेमञ्जुरी भन्ने बारेमा परिस्थितीको बिष्लेषण बिनाको मञ्जुरी उजुरीकर्ताले उजुरी गरेकै आधारमा? वा प्रतिकार गर्न सक्ने वा नसक्ने अवस्थाको आधारमा ? भन्ने कुराको बिष्लेसणबिना मञ्जुरीलाई स्थापीत हुने अवसरको कानूनी व्यवस्थाभित्र खुल्ला हदम्यादले अपराध नियन्त्रणमा सहयोग होला कि नहोला ।

छलफल यसतर्फ नलगिकनै खुल्ला हदम्यादको कानून बनाईयो भने त्यसको नकारात्मक असर बढि हुन गई समाज नै आक्रनन्त नहोला भन्ने छैन । अपराध नियन्त्रण गर्नु पर्ने राज्यको दायित्वमा अनिश्चितकालिन हदम्यादबाट झुट्टा आरोप आउने ठाउँ देखिएको अवस्थामा न्यूनतम वा अपवादमा मात्र झुट्टा उजुरीको स्पेसको आकलन नगरिकन हदम्याद खुल्ला गरिनु हुदैन भन्ने लाग्छ । अपवादमा कोहि कसैेले भोग्नु परेको समस्यालाई राज्यले समाधान गर्न धेरै उपायहरु बाकी रहन्छन । त्यसको खोजीतर्फ समाज र राज्य लाग्न जरुरी थियो र छ ।

हदम्याद हटाईनु पर्दछ भन्ने जिकिर

१. यो मानवता विरुद्धको अपराध हो ।

२. महिलाको शरीरमाथिको अधिकार हो ।

३. बालिका र महिलाले सामाजिक लाञ्छनाको आधारमा कानुनले तोकेको समयमा उजुर
गर्न सक्दैनन ।

४. मानव अधिकारको घोषणा पत्रको प्रतिवेदनमा मानव अधिकार समितिले नेपाललाई यस बिषयमा हदम्याद हटाउ भनी सुझाव दिएको छ ।

हामी मानव अधिकार कानूनका पक्षघर हौ ।

हालको कानूनले तोकेको घटना घटेको एक वर्ष भित्रमा उजुर गर्न सम्भव छैन । आफू माथिको अपराधको बारेमा जुनसुकै समयमा घटना र अपराधीको अपराधीक क्रियाकलापको जानकारी गराई अपराधीलाई सजायको माग गरि मुद्दा प्रक्रिायामा लगि सजाय गराउँन पाउँनु पर्दछ ।
हदम्याद बिनाको कानूनी प्रकृयाले प्रतिवादीको अधिकार सुरक्षागर्न सक्दैन अनिश्चितताको सिद्धान्तलाई समाप्त गर्दछ त्यसैले हदम्याद अनिवार्य सर्त हो भन्ने जिकिरको आधार

१. जघण्य फौजदारी अपराधको पिडित ब्यक्ति भएता पनि यो घटनाको नियन्त्रण र
यसबाट पुन घटना नदोहोरिने बाताबरण तयार गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो ।

२. कुनै पनि अपराधको अभियुक्त बिरुद्दको प्रमाण संकलन, अभियोजन र पुर्पक्ष तिनै
चरणमा सरकारको निकाय संलग्न हुन्छ । मुद्दामा राज्य र अभियुक्र समान स्तरका
पक्ष होईनन । ढिलो उजुरीले प्रमाण नष्ट हुन्छ अपराध पुष्टि गर्न सकिदैन ।

३. जाहेरीमा उल्लेखित आरोपमा आधारित भई अनुसन्धानले अभियुक्र बिरुद्धमा राज्यको सवै स्रोत र शक्रिको प्रयोग गरि अभियुक्रलाई आफ्नो हिरासतमा राखेको हुन्छ । जसले आफूलाई लागेको आरोपको बिरुद्दका तथ्य, प्रमाण र साक्षी समेतको प्रस्तुती गर्न पाउँदैन।

४. जति जघण्य प्रकृतिको अपराध हुन्छ त्यक्ति नै अभियुक्रको अधिकार समेतमा ध्यान दिनु पर्दछ । किनकी निरपराधीलाई राज्यको शक्ति र स्रोतको आधरमा दोषी ठहर्याउने गरि वा कम कसुरमा बढि सजाय दिने गरि अनुसन्धान प्रभावितहुनु हुदैन भन्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको मूलभुत मान्यता हो ।

५. फौजदारी न्यायको मान्य सिद्दान्तले अभियुक्रको कसुर प्रमाणित गर्नका लागी राज्यको सवै स्रोत साधन शक्ति प्राप्त छ । आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको अभियुक्रलाई लागेको कसुरलाई शंका रहित तरिकाले कसुरदार प्रमाणित गरि, अपराधीलाई सजाय गर्ने अवस्थामा पु्र्याउने मौका प्रदान गरेको छ ।

६. नम्वर ५ मा उल्लेखित मौका रहदा रहदै आफ्नो हिरासतमा राखी प्रतिवादीका बिरुद्धमा प्रमाण संकलन गर्ने गरि ब्यक्ति बिरुद्धमा राज्यको शक्ति प्रयोगको अधिकार दिदा पनि कसुरदार त होईन कि? भनी शंका गर्ने आधार छ भने त्यस्तो अभियुक्रलाई छोडि दिनु पर्दछ । राज्यको नजरमा एकजना अपराधीले सजाय नपाउँदैमा केहि फरक पर्दैन तर निरपराधीले बिना कसुरमा राज्य शक्तिको बिरुद्धमा लड्न नसकी सजाय पाउनु पर्यो भने न्याय मर्दछ । नागरिकका लागी राज्यको औचित्य रहदैन । घटनाको पिडित हो भन्ने लाग्यो भने पनि राज्यले पिडितको अधिकारका लागी जुनसुकै प्रकारको सहयोग र राहत दिन सक्ने अवस्था बाँकी रहन्छ । न्याय भ्याकुममा हुदैन न्यायीक मान्यताले न्याय प्रदान गर्ने विधिशास्त्र सधै जीवित हुन्छ ।

त्यसैले १० अपराधी छुटेपनि छुटुन १ एक निरपराधी नपरोस । त्यसैगरि शंकाको सुविधा र दुबिधाको लाभ अभियुक्रले पाउनु पर्दछ भन्ने फौजदारी न्यायको बिधि शास्त्रिय मान्यता संसारका सवै देशमा प्रचलित छ । बिधिशास्त्र एकैदिन र एकैछिनमा बनेको हुदैनन, लामो समयको अन्तरालमा अधिक न्यायीक अभ्यास, सामाजिक र अपराधीक मनोभावनाको तुलनात्मक बिष्लेषणबाट स्थापीत भएका हुन । यस्तो बिधिशास्त्रीय मान्यतालाई अपबादमा आउने कूनै एक, दुई घटनाले बिधिशास्त्रीय मान्यता भत्काउन सक्दैनन । विधिशास्त्रभित्रै रहेर अपवादमा आउने पिडित केन्द्रित घटनालाई अधिकार र न्याय भ्याकुममा रहदैन भन्ने सिद्दान्तद्धारा न्यायको खोजी गरिनु पर्दछ । सडक सदन तातेको यो हदम्यादको अभाव भनिएको रेप घटनामा रिट निवेदनको अभ्यास नै भएन ।

७. कानूनी दायित्वको हैसियतमा सुजित राज्यले आफू बिरुद्दको अपराध गराउने अभियुक्रको अधिकारका सन्दर्भमा घति घटनाको सजायको डर अनिश्चितकालिन समयसम्म राख्नु हुदेैन । त्यही डरको आडमा पिडित र पिडितको परिवारलाई वा अन्यलाई समेत घटना घटाउने सम्भाव्यता रहन्छ । सो सम्भाव्यता अन्त्य गर्न हदम्याद राखिनु पर्दछ भन्ने सिद्दान्त रहेको छ । हलवरीको सिद्दान्त होस वा अन्यको सिद्दान्तले कसैलाई पनि अनिश्चितकालिन राज्यको डरमा राखी राख्नु हुदेैन भन्ने मान्यता रहेको छ ।

बलत्कार घटनामा हदम्यादको सवाल

हाल एक बालिका उपर घटेको घटनाको ८ वर्षपछि घटना उजागर भयो । रेप ल सम्वन्धमा नेपालको कानूनले घटना घटेको १ वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने हदम्याद समाप्त भएको छ । त्यसैगरि बालबालिका सम्वन्धी ऐनले तोकेको हदम्यादको समयावधी पनि सकिएको छ । घटना विवरणलाई सुन्दा अपराध भएको हो र उनको नैसर्गिक बाल अधिकार, मौलिक मानव अधिकार, बालिका तथा महिलाको शरीरमाथीको यौन अपराधलाई सडकले स्थापीत गरिदिएको छ । अनुसन्धानले तथ्य प्रमाणको आधरमा भन्दा पनि पिडितको आवाजको आधारमा बलत्कार स्थापीत गरिदियो । यो घटना अब बलत्कारमा नभई वेचविखनमा अनुसन्धानले पुष्टि होला नहोला मुद्दा पुर्पक्षमा छ ।

महिला र बालिका केन्द्रित घटनाहरुमा हाम्रो अनुसन्धान प्रणाली माथि राजनीतिक प्रभाव रहेको कुरा समय अनुसार चर्चामा रहेका छन । जसले अपराधीको खोजी भन्दा निरपराधीलाई फसाई अपराधी उम्कने वा अपराधीको पहिचान गर्न कठिन बनाईन्छ । बलत्कार सम्वन्धी कानूनले बालबालिका विरुद्दको अपराधमा, बैबाहिक वलत्कारमा, जुनसुकै उमेरका अन्य महिलाको उमेरको हकमा घटना घटेको १ वर्षको हदम्याद रहेको छ । उमेर पुगेका महिलाको हकमा एकवर्षको हदम्याद लामो हुनसक्छ तर वालवालिका र विषेश परिस्थितीमा गुज्रेर उजुरी गर्न नसक्ने पिडितको लागी बिषेश परिस्थितीबाट उन्मूक्ति पाएको समयबाट हदम्याद लागु हुने गरि हदम्याद हुनु उपयुक्त होला ।

अन्त्यमा : अपराध पिडितलाई न्याय र अपराधीलाई सजाय हुनु पर्दछ भन्ने सवैको चासो हो । राज्यले कसुर गरेको ब्यक्रिलाई समेत अनिश्चितकालिन समयसम्म तलाई कुनैपनि दिन सजाय गर्न सक्छु भनेर सजायको तरवाार उसको टाउकोमा राखी तर्साई रहन पाईदैन । यसरी हेर्दा हालैको हदम्याद नाघेको कारणवाट वलत्कारको घटना मानव वेचविखनमा दर्ता भई पुर्पक्षमा रहेको दर्ता प्रकृयाले भावीदिनमा के कस्तो नजिर स्थापित हुने हो भन्ने बारेमा चिन्तन हुन जरुरी छ ।

त्यसैगरि हदम्याद असिमित हुने वित्तिकै वलत्कारको घटना स्थापीपत हुन अझै कठिन त हुदैन भन्ने बारेमा सोध्न आवश्यक छ । त्यसैगरि नियमित सगै रहि वसि उठि गरि रहेको अवस्थामा अन्य कारणबाट भएको मनमुटाव बलत्कार घटनाको रुपमा फेव्रेकेशन हुन गई निरपराधीले बिनाकारण सजाय हुने डरमा अर्काे घटनाहरु बढ्ने त होईन । यसतर्फ सोचबिचार गरेर मात्र हदम्यादको बारेमा निर्णय गर्न उचित होला ।

अधिवक्ता राममाया लामीछाने चक्रवर्ति ल मा स्नाकोत्तरलाई लैगिक न्याय र मानव अधिकार बिषयको प्रध्यापनमा दशकौ विताएको अनुभवी हुनुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

© 2022 All Rights Reserved - Lekhajokha News Site By : SobizTrend