नयाँ दिल्ली । सर्वोच्च अदालतले किसानका समस्याहर समाधानका लागि बनाइएको कमिटीले दुई महिनाभित्र आफ्नो रिपोर्ट बुझाउन आदेश जारी गरेको छ । यस कमिटीको बैठकको पहिलो बैठक १० दिनभित्र गर्नुपर्ने आदेशसमेत दिइएको छ ।
अर्को आदेश नभएसम्मका लागि तीन कृषि कानुन कार्यन्वयन नगर्ने आदेश दिँदै चार सदस्यी कमिटी गठन गरिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाका मुख्य सात बुँदाहरु :
१. तीन कृषि कानुन कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको छ ।
२. न्युनतम समर्थन मूल्को व्यवस्था कानुन पारित हुनुभन्दा पहिलोजस्तै जारी रहने
३. नयाँ कृषि कानुनबमोजि गरिएका कारबाहीको परिणामस्वरुप कुनै पनि कानुनअन्तर्गत कसैलाई भूमिविहीन बनाउन नहुने ।
४. भूपिन्दर सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी र अनिल घनवन्तको सदस्यतावाला कमिटीले कृषि कानुनमा किसानहरुको गुनासो र उनीहरुको सुझाव सुनेर त्यही आधारमा रिपोर्ट तयार गर्ने ।
५. सर्वोच्चले गठन गरेको कमिटीलाई काम गर्नका लागि सरकारले दिल्लीमा उनीहरुको खाने बस्नेलगायतको खर्चको व्यवस्थापन गर्ने ।
६. किसान संगठनका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो गुनासो राख्नका लागि कमिटी समक्ष पेश हुनुपर्ने ।
७. कमिटीले दुई महिनाभित्र आफ्नो रिपोर्ट सर्वोच्चमा पेश गर्नुपर्ने । कमिटीको पहिलो बैठक १० दिनभित्र हुनुपर्ने । – बीबीसी
