राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिले उब्जाएका प्रश्‍न ! संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्तलाई संरक्षण गर्नकै लागि प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको हो भन्ने तथ्य, आधार, कारण र प्रमाणहरु के के छन् ? नागारिकका जान्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुनु पर्ने कि नपर्ने ?

राममाया लामिछाने
१५ पुष २०७७, बुधबार ०९:०९

सरकारको काम नागरिक अधिकारको रक्षार्थ देशमा सुशासन, शान्ति, न्याय, सुरक्षा विकास र अमनचैनको वातावरण वनाउनु हो । जुन कुराको स्वीकारोक्ति आफ्नो घोषणापत्रमा गरेका हुन्छन् । त्यसरी नागरिक हकको रक्षार्थ, विकास समृद्धिका लागि काम गर्न दलिय व्यवस्थामा अन्य दलहरुको असहज वातावरण भई वा अन्य कुनै विषम परिस्थिति सृजना भई फ्रेस जनादेश लिन जान सक्छन् ।

सरकार सञ्चालन गर्ने दलले आफ्नो दलबाट सर्वसम्मत निर्णय गरी, दुई तिहाईको निर्णय गरी वा बहुमतको निर्णयबाटमात्र सदन विघटन गर्न पाउने व्यवस्था दलको आफ्नो विधानको परिधिभित्रको विषय हुन सक्लान् । दलिय व्यवस्थाको स्थायित्वको लागि दलभित्र पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ भन्ने मान्यता रहन्छ । दलहरु दलभित्र स्वच्छाचारी हुन पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता दलीय व्यवस्थामा कुनै पनि दलमा रहँदैन । यदि त्यसो भइरहेको छ भने दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको कमी सहजै अनुमान हुन्छ । त्यस दलवाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरु लोकतान्त्रिक चरित्रका छैनन् भनी अनुमान गर्दा अन्यथा हुँदैन ।

जनप्रतिनिधिबाटै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको पद प्राप्त हुने अनि जनप्रतिनिधिका लागि निर्मित कानुनवमोजिमको निर्णयबेगर जनप्रतिनिधिको संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु मताधिकारको सम्मान कि अपमान ? आआफ्नो दलभित्र हुने ह्विप सिस्टमसँग नागरिकको सरोकार रहँदैन । जुन दललाई मत दिएका हुन्छन् कानुनबमोजिम सरकार सञ्चालन र मत माग्दाको घोषणा र सिद्धान्तानुसार सुशासन, विकास र न्याय नागरिकको पहिलो सरोकारको विषय हो ।

दलभित्र के कस्तो स्वेच्छाचारिता वा लोकतन्त्रिक अभ्यास हुन्छन् भन्नेबारेमा मत दिइसकेपछि मतदाताले त्यत्ति जान्दैनन् । तर आफूले दिएको मत वा आफ्नो प्रतिनिधिले संविधानको पालना, लोकतन्त्र, विधिको शासन, सुशासनका लागि काम गरे वा गरेका छैनन् भनी वाचडगको रुपमा मतदाता वा नागरिकले हेरिरहेका हुन्छन् ।

प्रतिनिधिसभाको अवसान गरेको घोषणा राष्ट्रपतिद्वारा जारी विज्ञप्ति संवैधानिक थिएन । विज्ञप्तिमा उल्लेखित धारा उपधाराबाट प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्दैन भन्ने विषय घरघर, देशव्यापी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म छताछुल्ल भई छलफलको व्यापक विषय बनेको छ । यसबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अधिकार प्रमले कटौती गर्ने अधिकार होइन, यो अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो भनी अधिकारपृच्छाको प्रश्न उठेको छ । प्रमले प्रतिनिधिसभाको पुनर्गठनको लागि अर्थात् कुन अवस्थाको प्रमले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न पाउँछन् भन्नेबारेमा संविधानले परिकल्पना गरेको निम्न अवस्था छन् ।

संविधानको धारा ७६ अनुसार नेपालको संविधानको धारा ७६ को १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ भन्ने व्यवस्थानुसार नै केपी शर्मा ओली प्रम भएकोमा विवाद छैन । यसरी बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नसकी कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने छ भन्ने उपधारा २ को खोजी भएको अवस्था पनि हाल देखिँदैन । त्यसैगरी उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा २ वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नपर्ने अवस्था पनि आएको देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले यस अवस्थामा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपाधारा २ बमाोजिम कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरी आएको खण्डमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकी मन्त्रिमण्डल गठन हुन सकेको अवस्थाकोे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् वा होइनन् र उनलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छ वा छैन ? संविधानमा उल्लेखित धारा उपधारा वारेमा अन्य दलसँग केही पल पनि छलफल नगरी राष्ट्रपतिले प्रमले संविधानसभा विघटन गर्नेगरी गरेको सिफारिसलाई मान्यता दिनुमा गरिमामय राष्ट्रपति जस्तो निकायका बारेमा खुलेरै दलहरुले टिकाटिप्पाण्ी गरेका छन् । केपी शर्मा ओली र उनी पक्षीय नेताहरुले दुई तिहाइको मत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने दलिल प्रस्तुत गरेका छन् ।

तर दुई तिहाईको बहुमतप्राप्त प्रमले आफ्नै दलको समेत बहुमत नहुँदै ह्विपको पनि गुन्जायस समेत नरहेको अवस्थामा अनि संविधानले प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि तोकिएको अन्तिम चरणको प्रम ओली नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको होइन । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भए उहाँले राजीनामा दिनुपर्नेमा सो समेत आएको छैन भन्ने तर्क नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रैका सदस्यहरुबाटै आएको छ । दुई तिहाई मत विघटनका लागि नभई प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालका लागि दिएको जनमत हो भन्ने कुरा प्रमलाई सम्झाएका छन् ।

यसरी संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने चार विकल्प पछिमात्र प्रमलाई दिएको छ । ती विकल्पहरुको खोजी गरेर मात्र विघटन गर्न सक्ने प्रावधान संविधानको हो । ती विकल्पको खोजीबाट मुलुक गुज्रेको अवस्था देखिँदैन र होइन । संविधानले नदिएको अधिकारको प्रयोग प्रधानमन्त्रीबाट भएको हो वा होइन भन्ने विषय अहं प्रश्न बनेर उभिएको छ । गैरसंवैधानिक कार्यविधिको प्रयोग प्रमबाट भएको भन्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रकै प्रमपक्षीय र प्रम विपक्षका राजनीतिकर्मीहरु संविधानभन्दा माथि राजनीति र राजनीतिभन्दा माथि संविधान अनि प्रमलाई आफ्नै दलभित्र काम गर्न पाए–नपाएको तर्कका आधारमा आआफ्नो दलिल प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

लोकतन्त्रको हिमायति हुँ भन्ने नेपाली काग्रेसले गैरसंवैधानिक कदम भन्ने तर यसको बैठान नगरी आफ्ना कार्यकर्तालाई चुनावमा जाने तयारीमा जुट्नु भनेको विषयले नेपाली कांग्रेसप्रति आमनागरिक र शुभेच्छुकको आरोप र आक्रोश बढेको पनि देखिँदैछ । संविधानमाथि कुठाराघात भएको अनुमान कांग्रेस लगायत अन्य दलहरुले गरेका छन् भने सरकार बाहिरका दलहरुले चुनावबाट आफू लाभान्वित हुने आधारमा विघटनको संवैधानिक आधार र कारणमा भन्दा बढी आफ्नो दलमा आफ्नो पोजिसनको खोजीलाई आधार बनाएको पनि पाइन्छ भन्नेहरु कम छैनन् ।

यो विज्ञप्तिमा उल्लेखित संविधानका धाराको व्याख्याका सन्दर्भमा कार्यविधिसम्मत वा कार्यविधिगत त्रुटिका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन भन्ने प्रश्नबाट मताधिकार प्राप्त जनप्रतिनिधिसभाको सारभूत अधिकार समेतमा असर पुगेको छ । सरकार सञ्चालनको क्रममा नागरिकप्रति सरकारले गरेको उपेक्षा, महामारीमा देखाएको उदासिनता, भ्रष्टाचारका विषय, असुहाउँदो करको बढोत्तरी, सांसद अपहरणदेखि वाइडवडी काण्डजस्ता अनेकौं काण्डका कारण यो सरकारप्रति आमनागरिकले विश्वास गुमाएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्याख्या–अपव्याख्या वा दलको स्वेच्छाचारिता वा लोकतान्त्रिकरणका विषयमा पहिला निष्कर्षमा नपुर्याई चुनाव रोज्नुको कारण जनप्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कदम हो भनी अुनमान गरियो भनी ठान्नु सर्वथा अनर्थ हुनेछ ।

चुनाव लोकतन्त्रको प्राणवायु हो तर यसैलाई प्रहार गर्दै यसैलाई दुहाई दिँदै जाने पद्धतिको अन्त्यका लागि पनि पहिलो प्राथमिकता हो । यो विज्ञप्ति गैरसंवैधानिक वा संवैधानिक के हो निष्कर्षमा पुर्याएर मात्र चुनावमा प्रवेश गर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा दलको भूमिका सहि अर्थमा परिचालित भएको अनुभूति नागरिकले गर्नेछन् । आगामी दिनमा पनि यसले मार्गप्रशस्त गर्नेछ भन्ने लाग्दछ ।

जनप्रतिनिधिको अधिकार कटौतीबाट आमनागरिक अधिकार एवं संवैधानिक सर्वाेच्चता, संसदीय सर्वाेच्चताको सिद्धान्तको व्याख्याका लागि यो विषय सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलास हुँदै वृहत फुल बेञ्चमा पुग्ने सम्भाव्यतालाई नकार्न सकिँदैन । गणतान्त्रिक अभ्यास गर्दै गरेको महँगो संविधानसभाबाट प्राप्त भएको, वेलावेला मध्यावधि चुनाववाट आजित भई प्रतिनिधिसभाको विघटन सहज वातावरणमा हुन दिन हुँदैन भन्ने मान्यतामा संविधानमा प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्न केहि चरण पार गर्ने व्यवस्था राखेको, यसै विषयमा संविधानसभाका तत्कालिन सभामुखले यस विषयलाई स्पष्ट पारी जारी २०७२ संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिकै भरमा प्रयोगमा नै नआउने धाराको प्रयोग गरी गरिएको प्रतिनिधिसभाको अवसान स्वीकार्य कि अस्विकार्य ? लगायतको विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको संवैधानिक तथा कानुनी उपचारको माग निम्नबमोजिम रहेको पाइन्छ ।

“विपक्षी सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७–९–५ को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने भनी गरिएको निर्णय र सो निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ साल वैशाख १७ र २७ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने मिति तोकिएको विज्ञप्ति समेत नेपालको संविधानको धारा ७६ (२)(३)(५) र धारा ८५ धारा १०० विपरित रहेको हुँदा उक्त प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्ने सम्पूर्ण निर्णय र विज्ञप्ति वदर गरिपाउँ” भन्ने रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विज्ञप्तिका सन्दर्भमा संविधानको धारा ७६ र ८५ को व्याख्या गर्दै गर्दा संविधानको प्रस्तावना, संविधानसभाको पृष्ठभूमि, संविधान लेखनकर्ताहरुको अनुभव र उल्लेखित धाराको अक्षरशः व्याख्या गर्दै विधिको शासन, लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता, संवैधानिक र संसदीय सर्वाेच्चता, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत र राजकीय दायित्वको सिमा जस्ता सैद्धान्तिक र विषयगत विषयमा व्याख्या गर्ने सुनौलो अवसर सर्वाेच्च अदालतलाई प्राप्त भएको छ ।
यो विज्ञप्ति गैरसंवैधानिक छ । नागरिक अभिमतविपरित छ । तसर्थ वदर हुनुपर्दछ भन्ने तर्क, आधार र कारणमा आमनागरिक बीचमा व्यापक टिकाटिपिप्पणी, छलफल, आक्रोशहरु छताछुल्ल भएका छन् । तर यसलाई सत्ता मोहबाट माथि उठेर संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासका रुपमा लिनु पर्दछ भन्ने लाग्दछ । यस अभ्यासमा अदालतको अभिमतबाट जनमतको कदर गर्दै संवैधानिक सर्वाेच्चता, विधिको शासन, संसदीय सर्वोच्चता र गैरकानुनी अभ्यासको अन्त्य गर्नमा सहयोगी भई आगामी दिनमा पनि यसै विषयमा मार्गप्रसस्त हुने गरी अदालतको व्याख्या आउने छ भन्ने लाग्दछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेखित धाराका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार र जनप्रतिनिधिको अधिकारबीचको दुरीको सिमांकन गर्नका लागि संविधानको प्रावधान, संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीरणको सिद्धान्त, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्त र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आकर्षित भई निम्न विवादको निरुपण अदालतबाट हुनेछ भन्ने सवैमा विश्वास र भरोसा रहनु स्वाभाविक छ ।

विज्ञप्तिले उब्जाएका निम्न प्रश्नको सम्बोधान कसरी गर्ने ?

१. संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तले प्रत्यक्ष जनमत प्राप्त प्रतिनिधिसभाको अधिकार अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले कटौती गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् ? संसदको कार्यकाल बाँकी रहँदैको अवस्थामा जनमतप्राप्त संसदको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन हुन्छ वा हुँदैन ? त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ वा छैन ? संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने वा नदिने के कसरी परिकल्पना गरेको छ ? परिकल्पनाको आधार के थियो ? विघटनको अभ्यासबाट संवैधानिक र संसदीय सर्वोच्चताको मर्यादा कायम हुन्छ वा हुँदैन ? गलतनियतबाट यो विज्ञप्ति आयो वा आवश्यकताको उपज थियो ?
संविधानको धारा ७६ को उपधाराहरु एकपछि अर्को विकल्पमा आधारित रहेका छन् । त्यो पनि सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा अन्तिम चौथो विकल्पमा मात्र विघटनको परिकल्पना गरेको पाइन्छ । ती विकल्प अन्त्य भएको अवस्था नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई थियो वा थिएन ? विकल्प समाप्त भएको मान्न सकिने आधार के हुन् र मान्न नसकिने आधार के हुन् ?

२. संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्तलाई संरक्षण गर्नकै लागि प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको हो भन्ने तथ्य, आधार, कारण र प्रमाणहरु के के छन् ? नागारिकका जान्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुनु पर्ने कि नपर्ने ?

३. विघटनबाट संसदीय सर्वोच्चता र संवैधानिक सार्वेच्चताको मर्यादा कायम हुन्छ वा हुँदैन ? अन्यथा आगामीे दिनमा पनि दलिय झगडा वा अन्य कारणबाट विघटनमा पुग्ने तर भ्रममा संसदीय वा संवैधानिक सर्वाेच्चताको दुहाई दिई नागरिक मतको अवमूल्यन हुन सक्ने सम्भाव्यतालाई कसरी अन्त्य गर्ने ?

४. लोकतन्त्र, गणतन्त्रका लागि राजसत्ताको अन्त्य गर्ने कार्यमा संयुक्त सहभागी रहेको दलहरु, तिनै दलको नेतृत्वमा बनेको संविधान र उक्त संविधानमा लेखिएको लिखित प्रावधानको प्रयोगमा प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार वा लिखित संविाधानको प्रावधान कुन प्रचलनमा आउने ? आपूm समेत भई लेखिएको संविधानको प्रावधानको व्याख्या आफैले एकल गर्न पाउने वा नपाउने ?

दलभित्रको नियत र नियतिलाई मतदाताले कसरी बुझ्ने ?

ओली गुटको सरकारको सम्भाव्यता नरहेको अवस्थामा त्यहि गुटभित्रको अर्काे गुटबाट सरकार बनाउने प्रयाससम्म पनि भयो वा भएन ? तर संविधानले एक दलको असफलतामा अर्को दलको विकल्पको सरकारको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । अर्काे दललाई सरकार बनाउने गरी यो अवसर दिनुपर्ने वा नपर्ने बारेमा सरकारले नागरिकलाई जवाफ दिन पर्ने वा नपर्ने ?

५. विघटन गर्ने ओलीको आधार र कारण लोकतन्त्रका लागि कति उचित कति अनुचित? ओलीले आफूलाई आफ्नै दलका कार्यकर्ताले काम गर्न दिएनन् त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेँ भन्नु कानुन, संविधानसम्मत छ वा छैन र यसबाट जनप्रतिनिधिको अधिकार कटौती हुन्छ वा हुँदैन ? पार्टी चलाउन नसक्नु र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु एउटै विषय हो वा होइन ?

कानुन व्यवसायीको ध्रुवीकरण

प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि जारी गरेको विज्ञप्तिविरुद्धको रिट निवेदकहरुले यो विषय उपर छलफल गर्न वृहत फुल बेञ्चमा पठाउने आदेशको माग गरी वहस पैरवी गरिरहे तापनि सर्वाेच्च अदालतले निवेदन उपरको. पहिलो आदेशमा कारण देखाउ आदेश, छलफलमा झिकाउने आदेश, अन्तरकालिन आदेश केही पनि नगरी केवल फुल वेञ्चमा पठाउने गरी गरेको आदेशसँग यस अगाडि अदालतमा चर्चित बनेर रहेको नवराज सिलवाल आईजीपी काण्डमा केपी शर्मा ओली सिलवाल पक्षमा उभिएको र नवराज सिलवालको निवेदन एकैदिनमा दर्ता र सुनुवाई भई जारी भएको आदेशको विविध तथ्यसँग जोडेर अदालतले आफ्नो कार्यविधिका सन्दर्भमा विविधता गरेको भनी आम कानुन व्यवसायीले निष्पक्षता, सक्षमता, स्वतन्त्रता, पारदर्शि, नागरिक हक रक्षा कवचका रुपमा रहेको सर्वाेच्च अदालतका विषयमा भएको टिकाटिप्पणी आम न्यायशान्ति र सुशासनका लागि दुखद् विषय बनेको छ ।

अन्ततः विधिको शासन, सुशासन, पारदर्शिता जस्ता लोकतन्त्रका अवयबको रक्षार्थ जिम्मेवार संवेदनशील न्यायालयको गरिमामा असर नपर्ने गरी राजनीतिक दलले स्वतन्त्र र निर्भिक निर्णय गरी संविधानको सर्वोच्चता, संसदीय मूल्य र मान्यताको संरक्षण, नागरिक हकको रक्षाका लागि ढाल बनेर उभिनमा कहिँ कतैबाट अवरोध नहोस् । स्वर्ण विधिशास्त्रीका रुपमा इतिहासमा अमर रहनेअवसर सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त होस् ।

६. संघीय गणतन्त्र स्थापनाको दावी गर्ने माओवादीले एकीकृत कम्युनिष्ट भएपछिको परिणाम वा चुनौतीको बारेमा गर्न नसकेको आकलन, गणतन्त्रको एजेण्डा हाम्रो हो भन्ने तत्कालिन समयको माओवादीले गणतन्त्रको विरोधमा रहिरहेको एमालेसँगको गठबन्धनबाट निर्मित कम्युनिष्ट दल र वर्तमानमा सो दलका नेता केपी ओलीलाई गणतन्त्र कार्यान्वयनको वागडोर सुम्पनुले गणतन्त्रको कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने विषयमा पूर्व माओवादीहरु अर्थात् एकीकरणमा देखिएको वादलको घेरालाई माओवादीले चिर्न सकेको थिएन भन्नेहरु पनि देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलले नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र कूटनीतिक सम्वन्धमा ठूलै समस्याको आकलन हुन थालेका छन् ।

(पेशाले कानुन व्यवसायी लामिछाने कानुनको प्राध्यापन एवं कानुन, न्याय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा निरन्तर कार्यरत छन् ।)