२० मंसिर २०७९, मंगलबार

चुनाव मोहमा नफसौं, मुलुकलाई थप धोका हुनबाट रोकौं !

राजनीतिक इमान्दारिता र पदीय नैतिकता गुमाइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव हुन्छ भन्‍दैमा विश्वास गर्नु अर्को मुर्खता हुनेछ, बरु विदेशी खेलाडीहरुलाई 'स्पेश' सिर्जना हुन्छ

लेखाजोखा न्यूज

६ पौस २०७७, सोमबार ६:१५

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमत सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसद् विघटनको सिफारिस गरे । उक्त सिफारिस शीतल निवास पुग्‍ने बित्तिकै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोद गरिन् । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति भण्डारीले नै मुलुकको संविधानमाथि नै कुठाराघात गर्ने निर्णयमा सहीछाप लगाइन् ।

उनी जुन संविधानअनुसार राष्ट्र प्रमुखको पदमा पुगिन्, त्यही संविधानलाई नै घात गरिसकेपछि अब उनको नैतिकताको लाज छोप्‍ने पछ्यौरीसमेत बाँकी रहेन । न त संविधानको कुनै धाराले राष्ट्रपति भण्डारीको नैतिकता जोगाउन सक्छ, न त जनताको अभिमतले नै । उनले एकातिर जनताको अभिमतमाथि छुरा चलाइन् भने अर्कोतिर संविधान कुल्चिने काम गरिन् ।

कसैको हठ र सनकलाई साथ दिँदा मुलुकलाई कति धोका हुन्छ भन्‍ने हेक्का राख्‍न नसक्ने राष्ट्र प्रमुख रहिरहँदा मुलुक थप भड्खालोमा जाने निश्‍चित छ । प्रधानमन्त्रीले एकातिर संविधानको प्रावधान विपरीत संसद्‌ विघटन गर्दा पनि राष्ट्रपतिले त्यसैमा आँखा चिम्लेर सहीछाप गर्नु भनेको पदको गरिमा र जनतामाथिको घोर अन्याय हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा संसद् विघटन संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ लाई आधार मानेको उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारमा १ का ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने’ उल्लेख छ भने उपधारा ७ मा ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरि निर्वाचनको मिति तोक्ने’ उल्लेख छ ।

संविधानका उक्त धाराहरुमा स्पष्ट भनिएको छ कि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा अथवा संसद्‍बाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने स्थिति सिर्जना नभएमा संसद्‌ विघटन हुन सक्ने भनिएको छ । संसद्ले सरकार दिन नसकेको खण्डमा मात्र संसद् विघटन गर्न सकिने संविधानको परिकल्पना रहेको छ । तर, संसद्‍मा प्रस्ताव नपुगिकन प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ कि सक्दैन भन्‍ने ज्योतिषविद्या राष्ट्रपतिलाई कहाँबाट आयो भन्‍ने प्रश्‍नको जवाफ राष्ट्रपतिले दिनुपर्छ ।

नेपालको संविधानअनुसार संसद्ले मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गराउन सक्छ, त्यो भनेको संसद्ले सरकारको जन्म दिन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद् विघटन हुन्छ । तर, आज संसद्को ढोका छ महिनाअघि नै थुनेर फेरि खोल्‍ने संवैधानिक बाध्यता आउन केही दिनमात्रै बाँकी रहँदा संसद्‌को गला निमोठ्ने काम कदापि संवैधानिक हुन सक्दैन । संविधान विपरीत गरिएका कामहरु मान्य हुँदैनन् र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै संविधान उल्लंघन गरेको दोषमा कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ ।

जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधहरुको साझा संस्था कसैको सनकका भरमा विघटन भन्दैमा जाने व्यवस्था नेपालको संविधानमा गरिएको छैन । संविधानको धारा ८५ को उपधारा (३) का आधारमा संसद् बैठक पुस १८ भित्रै बोलाउनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाका समामुखले संविधानको धारा १०३ अनुसार ‘विशेषाधिकार’ प्रयोग गरेर संसद्‌ बैठक बोलाउन सक्ने परिकल्पना गरिएको छ । कानुनविद्‌हरुले पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशको मिलेमतोमा संसद् विघटन गरिए पनि ‘सार्वभौम संसद्’ विघटन हुन नसक्ने व्यवस्थाको परिकल्पनामा विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।

संसद्‌बाट नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन गरे र संसद्‌ले नयाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्छ । यसअघि संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी विवादित अध्यादेश ल्याइसकेपछि बोलाइएको संवैधानिक परिषद्‌को बैठकले गर्ने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनुले पनि प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्‍न उठाएको छ । फेरि संसद्‌ विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै संसद् पुर्स्थापनाका मागसहित तीनवटा मुद्दा परेका छन् । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने उक्त मुद्दाहरुमा प्रधानन्यायाधीले संविधानको हित हुने काम नै गर्छन् भन्‍ने कुरा शतप्रतिशत हुनेमा पनि आशंका व्यक्त गरिएका छन् ।

‘चुनावी ललिपप’

एकथरीले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लोकतन्त्रवादीहरु निवार्चनसँग डाराएर विभिन्‍न तर्क गर्न थालेको भन्दै टिप्पणीहरु पनि हुन थालेका छन् । दुई तिहाइ बहुमत भएका प्रधानमन्त्री आफैंले चोर बाटोबाट संसद् विघटन गरेपछि फेरि हुने निर्वाचनप्रति उनी प्रतिबद्ध छन् भन्‍ने ग्यारेन्टी के छ ? एकातिर कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र तहस-नहस भएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक दलहरुले महामारीकै कारण भिडभाडमा बढी जोखिम हुने भन्दै पार्टी र भ्रातृसंस्थाका महाधिवेशनहरु गराउन सकेका छैनन् ।

निर्वाचन गराउन मुखले भन्दैमा हुने चिज पनि होइन । यसका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत, जनशक्ति र इच्छाशक्ति आवश्यक छ । जनताले पाँच वर्षका लागि जनादेश दिएर पठाएको बहुमत सरकारले नयाँ जनादेश चाहियो भन्‍नुको पछि सरकारको इच्छाशक्ति के रहेछ भन्‍ने प्रष्ट बुझ्‍न सकिन्छ । अर्कोतिर मुलुकमा महामारीका कारण दैनिक ज्यालादारी गर्ने वर्गले दैनिक छाक टार्न दाताको मुख ताक्‍नु परेको छ । मुलुकको ढुकुटी रित्तिसक्यो भनेर यसअघि जारी गरेको आर्थिक प्रतिवेदनहरुले देखाएका छन् ।

तेस्रो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले हालसम्म सनक र हठका कारण मुलुकुमाथि पटक-पटक मजाक गर्दै आएका छन् । पार्टीले विश्वास गर्न नसकेको अवस्थामा आफ्नो पदको रक्षाका लागि गैरजिम्मेवारीपूर्वक कदम चाल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नोसामु रहेका चुनौतीहरुको सामना गर्नुभन्दा पन्छिनु बेस मान्दै तत्कालको खड्गो टारेका हुन् । उनले वैशाख १७ र २७ को मिति तोके पनि कोरोना महामारी बढ्दै गएको स्थितिमा आठ महिना लकडाउन गरेर आफूविरुद्ध हुने विरोध रोक्‍ने रणनीति लिएका ओलिले समयमा चुनाव गराउछन् भन्‍ने ग्यारेन्टी पनि छैन ।

मध्यावधि चुनावको समयावधि लम्बिँदै जाने हो र चुनावकै पर्खाइमा अहिलेको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पार्टी महाधिवेशनको समय पनि घर्किन सक्छ । भदौसम्म महाधिवेशन गर्नैपर्ने कांग्रेसलाई संवैधानिक बाध्यता रहेको छ । राप्रपाले पनि आफ्नो महाधिवेशनको मिति वैशाखलाई तोकेको छ । नेकपाले त झन चैतमा नै महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले यी कुरालाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक दलहरुलाई थप धोका दिएर आफू सत्तामा टिकरहने चाल चल्‍न सक्छन् । किनकी प्रधानमन्त्री ओलीमा राजनीतिक इमान्दारिताको संकट छ । ओलीले यसलाई विदेशी चलखेलका लागि ‘स्पेश’ दिएर सत्तामा टिकिराख्‍ने खेल खेल्न‍ सक्ने आशंकाहरु पनि पैदा भएका छन् । दुबैतर्फबाट ‘सीमा अतिक्रमणका फायर’ खोलेर छोडिएका छन् भने अर्कोतिर पश्‍चिमादेखि उत्तर-दक्षिणको गम्भीर चासो रहेको स्थितिमा मुलुक थप अस्थिरतातर्फ जाने खतरा बढेको छ ।

यस्तो अवस्थामा विदेशीहरुले खेल्‍ने अवसर पाउँछन् र मुलुक थप संकटको गतितर्फ जान्छ । त्यसकारण तत्काल सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु मिलेर प्रतिनिध सभा पुर्स्थापना गर्नु नै श्रेयष्कर हुन्छ । चुनावको लोभमा मुलुकलाई थप धोका हुन र संकटको स्थितिबाट जोगाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु थप जिम्मेवार र गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

© 2022 All Rights Reserved - Lekhajokha News Site By : SobizTrend