नेपालमा राजसंस्था नफर्किने आधार र तथ्यहरु

किरण गिरी
१६ मंसिर २०७७, मंगलवार ०८:४४

वि.सं. २००७ सालदेखि थाँती रहेको मुद्दा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सोही संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरेको संविधानले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता संस्थागत भएको हो ।

वर्तमान सरकारको गलत क्रियाकलाप र रवैया अनि चरम भ्रष्टाचारका कारण सरकारप्रति नेपाली जनतामा आक्रोश र निराशा छाएको छ । यहि निरासालाई प्रयोग गरेर प्रतिगामी रोटी सेक्न एउटा पक्ष तल्लीन देखिन्छ । सरकार बेलैमा गम्भीर र सतर्क बनोस् ।

आज यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पमा अनि धर्म निरपेक्षताको विकल्पमा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको नारा केही शहरहरुमा लागिरहेको छ । यो नारा लगाउन पाउनु संवैधानिक हक र अधिकार नै हो । गणतन्त्र नेपालको संविधानले सबैलाई आफ्ना मागहरु राख्न पाउने हक दिएको छ । माग राख्न पाउनु आफ्नो अधिकारको कुरा हो । यतिसम्म छुट सबैलाई हुन सक्छ । तर सरकार र संविधान पक्षधर राजनीतिक दलहरु सजग र चनाखो हुनै पर्दछ ।

जहाँसम्म नेपालमा राजसंस्थाको नारा, चर्चा र मागको कुरा छ । नेपालमा कुनै हालतमा राजसंस्था फर्कन सक्दैन । नेपालमा राजसंस्था फर्कने आधारहरु मात्र चार वटा छन्–

१) दलहरुको सहमति
२) जनमत संग्रह
३) बिद्रोह
४) राप्रपाको दुईतिहाइ बहुमत

दलहरूको सहमति
संविधान निर्माता नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफू सम्पूर्ण रुपमा असफल र अलोकप्रिय भएको महसुस गर्दै नेपालमा एउटा जहानिया, निरंकुश र जन्मका आधारमा शासन गर्ने व्यक्ति अभिभावक चाहियो भन्ने कुरालाई महसुस गर्दै संविधान संशोधन गर्न तयार भएमा राजसंस्था फर्कन सक्छ । वर्तमान नेपालमा यो सम्भव छैन । त्यसकारण नेपालमा राजसंस्था फर्कने आधार र तथ्यहरु देखिँदैनन् ।

जनमत संग्रह
नेपालको संविधान अनुसार गणतन्त्र वा राजसंस्था भन्ने सबाललाई लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरु जनमत संग्रह गर्न तयार भए भने राजसंस्था फर्कने एउटा बाटो रहन सक्छ । २०५८ जेठ १९ गते भएको राजदरबार हत्याकाण्ड पछि नेपाली जनताको मन र मस्तिष्कबाट हटिसकेको राजसंस्था, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व युवराज पारस शाहको छविका कारण दलहरु तयार भए पनि अब नेपाली जनता राजसंस्था फर्काउन तयार हुने छैनन् । त्यसकारण नेपालमा राजसंस्था फर्कने आधार र तथ्यहरु देखिँदैन।

विद्रोह
नेपालमा बिद्रोह भएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू सबैलाई जेलमा हालेर, संघीय संसद्, प्रदेश सभा भंग गरेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई राज सिंहासनमा राख्न कुनै शक्ति तयार भयो भने राजसंस्था फर्कने सम्भावना देखिन्छ । तर यो घटनाको नेपालमा परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसकारण नेपालमा राजसंस्था फर्कने आधार र तथ्यहरु देखिँदैन ।

राप्रपाको दुईतिहाइ बहुमत
देखावटी रूपमा नै सही– राजसंस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेको राप्रपाले नेपालको संघीय संसद र प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्न सफल भयो भने राजसंस्था फर्कने सम्भावना देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूको ६० वर्षको राजनीतिक माग, १० वर्षको जनयुद्ध, २०६२–६३ को ऐतिहासिक दोश्रो जनआन्दोलनपछि निर्बाचित संविधानसभाले जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान हो हाम्रो संविधान । यो संविधान र नेपालको नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको निगाहबाट आएको होइन । गणतन्त्रको धरातल त्यति कमजोर होइन । अबका केही वर्षमा नै गोर्खा परिषद र प्रजा परिषदको नियत भोग्न गैरहेको राप्रपा अब नेपाली जनताको रोजाइमा पर्न सक्दैन ।
अरु बाटोबाट नेपालमा राजसंस्था फर्कंदैन । यहि तथ्यका आधारमा भन्न सकिन्छ । नेपालमा कुनै हालतमा कुनै पनि प्रकारको राजसंस्था फर्कने आधार र तथ्यहरु देखिँदैन ।

यही तथ्य र विश्लेषणका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावना देखिँदैन ।

राष्ट्रपतिको गलत कार्यशैली र प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने नीतिका कारण जनतामा आक्रोश फैलिएको हो । यसको लागि नेकपा र केपी ओली सरासर रुपमा जिम्मेवार छन् ।

नेपाली जनताको आक्रोश र निराशालाई भने नेकपा र वर्तमान सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ । आवश्यक पर्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैले राजीनामा दिएर राजनीतिक प्रणालीको बचाउमा उत्रनु जरुरी छ ।

(लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्)