पूर्विय दर्शनमा लैङ्गिक समानतालाई हेर्दा प्रकृतिमा महिला र पूरुष फरक छन् तर प्रकृतिको नियमको सारथीका रुपमा यी दुवै समान छन् भन्ने कुरा प्रकृति, दर्शंन वा भोगाई हाम्रा श्रष्टा हुन् ।
हिन्दु संस्कारले लैङ्गिक समानतालाई पहिल्यैदेखि स्वीकारेको छ । अर्धनारेश्वरको रुप आफैँमा निष्पक्षतामा आधारित लैङ्गिक समानताको आदर्श नमूना हो । जसको प्रभावका रुपमा दम्पती पुजा प्रचलन रहि आएको छ ।
पूजाआजामा समेत सर्वप्रथम ‘श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः’ भन्ने वाक्यसँगै आउँछ । महिला बिनाको पूरुष र पूरुष बिनाको महिलाको परिकल्पना सम्भव नै छैन । शिवजी वा पार्वतीको एकल पुजा स्वीकार गरिदैँन । दुवैको अस्तित्व समान रुपमा स्वीकारिएको हुँदा दुवैलाई संगै स्थापित गरि सम्मानजनक तवरले पुजाविधि सम्पन्न गरिन्छ ।
पार्वतीले शंकरलाई प्राप्त गर्न गरेको तपध्यान जस्ता उदाहरणहरु पुर्विय दर्शनमा नारी स्वतन्त्रताका उदाहरणका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । वेद मर्मज्ञ विदुषी गार्गि, मैत्री, घोषा, अपला सनातन पुर्विय दर्शनमा स्तुत्य छन् ।
शास्त्रका रचयिता भगवान् व्यासले आफ्नो भाइ बिचित्रविर्यकी पत्नीसँग सहवास गरेर धृतराष्ट्र र पाण्डु नामका दुई पुत्र जन्माए । युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन पाण्डुका छोरा थिए भने नहकुल–सहदेव अश्विनी कुमारका छोरा थिए । तर सबैलाई पाण्डु पुत्रकै रूपमा प्रख्यात बने ।
महाभारत कालिन ईतिहासमा अबिबाहिता कुन्तिबाट कर्णको जन्मको ईतिहास पढिन्छ । त्यसैगरि समायानुकुल रामायणकालिन समयमा जानकीले रामलाई बर धारण गरेको पौराणिक भनाईबाट तत्कालिन समयमा नारीलाई बर छनौट गरि बैबाहिक समारोह सम्पन्न गर्दै पारिवारिक जीवन बसाउने अधिकार नारीलाई थियो भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ । यसरी नारी स्वतन्त्रता त्यसमा गहन रुपमा आजको समाजले नियन्त्रणमा राखेको महिलाको यौन स्वतन्त्रताको नियन्त्रण भन्ने कुरा धेरै चर्चामा पाईदैन ।
कतिपय ऋषिहरु आफै आजको समाजले दलित भनिने जातमा जन्मेको कुरा पढ्न पाइन्छ । महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व हाम्रो पुर्विय दर्शनमा उदाहरणिय द्रष्टाका रुपमा वेद पुराण स्मृतीबाट बुझ्न सकिन्छ । यदि पुर्विय दर्शनमा बिकसित मान्यतालाई लिएर पश्चिमाहरुले आफ्नो बैज्ञानिक अनुसन्धान अगाडि सारेका छन् । यदि पुर्विय दर्शनमा आधारित रहि आफ्ना दस्तावेजमा महिला अधिकारको नामबाट बिश्वमा वकालत गर्दैछन् । हामी ती दस्तावेजलाई अन्तराष्ट्रिय दस्जावेजका रुपमा स्वीकार गरि ती पश्चिमाहरुको वकालतमा रमाउने गरेका छौ । हामीले अभ्यास गरिसकेका गरिरहेका व्यवस्थाहरु हाम्रालाई नयाँ होइनन् पुर्विय दर्शनले अभ्यास गरिसकेको बिषय हुन भन्नुमा अन्यथा हुने छैन् । प्रकृतिमा महिला र पूरुष फरक छन् । तर प्रकृतिले बिना बिभेद महिला र पूरुषलाई समान अस्तित्व प्रदान गरी यो सृष्टिको निरन्तरताका लागी प्राण दिइरहेको छ ।
सामाजिक मुल्य मान्यता :
प्रकृतिले दिएको महिला पूरुष समान सहअस्तित्व माथि निरन्तर हुदै आएको अभ्यासले समाजमा महिला पूरुषको सामाजिक भूमिकालाई सिंमांकन गरिदियो । जसलाई आफ्नो स्वतन्त्रतामा असर पर्यो वा परेन भन्ने वारेमा कूनै खोजी बिनै स्थितीका रुपमा स्वीकार गरिरहदा समाजमा पितृसत्तात्मक सोच व्याप्त भयो । प्रकृतिले दिएको समान अस्तित्व रुपी प्राकृतिक भिन्नतालाई टेकेर समाजले महिला पूरुष भई जन्मेको आधारमा जन्मेको आधारमा पारिवारिक र सामाजिक दायित्वहरु थोपरिदियो । समाजले महिला पूरुषका लागी तोकिदिएको फरक भुमिका सामाजिक नियम बनेर उभियो ।
यसरी समाजले निर्धारित गरी दिएको भूमिकाको कारणबाट प्रकृतिबाट प्राप्त समान अस्तित्व संकटमा परेको छ । समाजमा महिलालाई नै प्रत्यक्ष असर पुग्ने प्रकारका अनमेल अथवा वेमञ्जुरी विवाह, विवाह र यौन सम्बन्धमा पूरुषको नियन्त्रण, नियोग प्रथामा महिलाको गर्भ खरिद, पतिव्रता पत्निको अपेक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक भूमिकामा महिलालाई प्रणालीगत रुपमा नै वहिष्करण, महिलाले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको कम सामाजिक तथा आर्थिक मूल्य निर्धारण, महिलालाई सौदर्यको वस्तुका रुपमा हेर्ने प्रचलन आदि अभ्यासका रुपमा समाजमा कायम हुँदै आएका छन् ।
जसले महिला पूरुष विचमा असमानता, महिला बिरुद्दका हिंसा, विभेद, दुरव्यवहार, दासता जस्ता कुरितिहरुलाई सामाजिक स्थितीका रुपमा बिकसित गराई दियो । जसबाट महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व नै आज खोज अनुसन्धानको बिषय बनेको छ । त्यो खोजी कार्यले लैङ्गिक असमानतालाई हटाउने प्रयासका माध्यमका रुपमा महिला पूरुष बिचमा सकारात्मक विभेद स्थापित गर्दै बिश्वको ध्यान लैङ्गिक समानतामा केन्द्रित हुन पुगेको छ ।
महिला अधिकार खोजीमा आन्दोलन तथा दस्तावेजीकरण :
सन् १८४८ देखि सेनेका फल्सले संसारमै पहिलो पटक महिला र पुरुष सहितको महिला अधिकार सभाले सङ्कल्प सहितको भावानुभूतिको घोषणापत्र जारी गर्यो । लैङ्गिक न्यायका लागी समबिकास, पूरुष सरह महिलालाई मताधिकार, शिक्षा र रोजगारीका लागी देखिएको असमानता अन्त्यका लागी विश्वलाई आब्हन गरदै लैङ्गिक समानताको कानून निर्माणमा जोड दियो ।
ओरिजिन अफ द फ्यामिलि, प्राईभेट प्रपर्टि एण्ड द स्टेट सन १८८४’ले महिलाको श्रम शोषण र अवमुल्यनलाई नै पुँजिवाद भनी परिभाषित गर्यो । महिला अधिकार र महिला माथिको विभेदको चर्चा गर्ने “ए भिन्डिकेशन अफ द राइट अफ ओमन” प्रकासक मेरि स्ट्रोनक्राफ्ट महिला अधिकारमा चर्चित छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले महिला पूरुषको सहसम्वन्ध र बिकासलाई जोड दिएको । मानव अधिकारको घोषणपत्रले राजनीतिमा सवैको समान सहभागितालाई आत्म सम्मान को सवालका रुपमा चित्रित गराएको छ । नागरिक अधिकार तथा राजनीतिक अनुवन्धले संगठित हुने देखि चुनावमा सहभागी भई उमेदवार दिने, विजयी हुने वा विजयी नेतृत्वसंग आफ्नो अधिकार सुरक्षित गराउने लगायत अधिकारको संमरक्षणमा जोड दिएको छ । महिलाले राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई महिला विरुद्धको सम्पुर्ण विभेद उन्मुलन गर्ने महासन्धिद्धारा व्यवस्थित गरेको छ ।
महिलालाई अपमान हुने महिला सशक्तिकरणमा असर पुग्ने प्रथा परंपरालाई समेत प्रतिवन्ध गर्नुपर्ने कृराबाट विश्वलाई सचेत गराउदै राज्यको दायित्व बोध गराएको छ । नेपालले यस्ता अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राज्य हुँदै त्यसमा रहेको व्यवस्था र ती कानूनलाई नेपालको कानून सरह मान्ने भनी ऐनद्धारा नै सुनिश्चित गरेको छ । जसलाई अभिलेख अदालतको फैसलामा ती कुरालाई सफल कार्यान्वयन गर्ने प्रयास हुदै आएको पाइन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय प्रयासमा नेपालको अभ्यास :
महिलाको उत्थानको लागि कल्याणकारी नीति, समानता मुलक नीति, गरिबी विरुद्धको नीतिको माध्यमद्धारा विकासमा महिला ल्याउने सोच सहितको सन् १९७० को दशकको शुरुमा ओमेन ईन डेभलपमेन्टको अवधारणाले विशेष मान्यतालाई स्वीकारेको छ ।
सन् १९८० को शूरुमा ओमेन एण्ड डिभलपमेन्टकोे अवधारणामा आधार मानी महिलालाई बिकासमा सहभागी गराउदै पूरुष सरह प्रतिनिधित्व गराउने क्रियाकालाप सञ्चालन भएका थिए । मेक्सिको सिटिमा भएको महिला संमेलनमा आधारित हूदै महिला र पुरुषको असमान र असन्तुलित शैक्षिक स्तर उकास्ने प्रयास हुँदै आयो । लैङ्गिक असमानता हटाउने प्रयोजनार्थ शिक्षालाई प्रथामिकता दिदै सन् १९९९को वैककको जोम्टोन संमेलन अनूरुप नेपालमा गरिवीको रेखामुनी रहेको नागरिकलाई साक्षरता र आधारभुत निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भयो । सार्क महासन्धिले १९९९ लाई बालिका वर्ष घोषणा गरि कार्यक्रम सफल पार्नका लागि डकाउ कार्यक्रम समेत लागु गरि बालिका शिक्षामा जोड दिएको थियो । नेपालमा पनि छात्राहरुलाई निम्न माद्यामिक तह सम्मको निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम लागु भएको थियो । सहश्राव्दि लक्ष्य र दीगो विकासले समेत बाल अधिकार र लैङ्गिक समानताका सवालमा काम गर्दै आएको छ ।
सन् १९८० मा महिलावादी आन्दोलनले समाजमा रहेको लैङ्गिक शोषण, विभेद र दमनको वारेमा विष्लेषण गर्न लैङ्गिक सम्वन्धलाई बिश्लेषण गर्नुपर्ने आवज उठाएको छ । चौथो महिला संमेलनले महिला सशक्तिकरणका लागी प्रत्यक्ष सरोकार रहेको १२ सरोकारको क्षेत्र पहिचान गरि सो क्षेत्रमा काम गर्न गरेको आव्हन गर्दे सो कार्य गर्नका लागी महिला दशकको रुपमा संसार भरि कार्यक्रमहरु सञ्चालन भए । उक्त संमेलनको समिक्षाबाट लक्षित वर्गलाई बिकासमा सहभागी गराउने प्रयास स्वरुप नेपालमा पनि महिला, वालिका र लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रम र वजेटको सुनिश्चितता गरि कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
समिक्षा :
वेईजिड.संमेलनमा पहिचान गरिएका महिला सरोकारका १२ क्षेत्रमा नेपालको कार्ययोजना बनाएर कार्यन्वयनमा लगेको छ । ती कार्ययोजना अनूरुपको कार्यको सफलता, कार्यन्वयनमा रहेका चूनौतीको समिक्षा गरि लैङ्गिक समानताका लागी थप कार्य गर्न वाञ्छनिय देखिन्छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकमा भएको कतिपय ब्यवस्थाहरु कानून बमोजिम हुने भनी सुनिश्चित भएको छन । त्यसैगरी ती कानूनको कार्यन्वयनको १० वर्षपछि पुनरावलोकन देखि सहश्राब्दि बिकास लक्ष्य र त्यसले हासिल गर्न नसकेको क्षेत्रमा बिकास गर्नका लागी दिगो बिकासका लक्ष्यहरु निर्धारित हूदै कार्यन्वयनमा रहेका छन् । लैङिगक समानता र लक्षित वर्गको बिकासका लागी हाम्रो संविधानले दिएको स्थान अनूरुपको कार्य गर्नका लागी सामाजिक र आर्थिक रुपमा विपन्नका लागी प्याकेज कार्यक्रम आवश्यक छ । यसरी लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक बिकासका लागी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दायित्व बनेर संघिय संरचना पछिको तिनवटा तहको सरकारलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
विगतको सिकाईबाट यो बिषयमा काम गर्न नयां तौरतरिका विकसित गर्नुपर्ने थप चूनौती सरकारका सामू रहेको छ । तर राजनीतिक दलको नेतृत्वहहरुबाट यसलाई सहि व्यवस्थापन गर्नमै समस्या रहि लैङिगक समानता र सामाजिक समावेशीको भरपुर फाईदा नेता केन्द्रित हुनुले यस्को तिव्र आलोचना हुन थालेको छ । आम नागरिक त्यसभित्र रहेको अतिसिमान्तकृत वर्ग समूह भुगोल लैङ्गिकलाई विकासको मूलधारमा ल्याउनका लागी संविधान, कानून र अन्तराष्टिय प्रतिवद्दताप्रतिको ईमान्दारिता कायम गर्न निष्पक्ष, सुशासनयुुक्त, जनहित अन्तरगत लोककल्याणकारि अवधारणाको सुझवुझ भएको नेतृत्व राजनीति दलभित्रको आवश्यकता बनेको छ ।
आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र लैङ्गिक रुपले पछाडि परेको व्यक्ति, वर्ग– समूह, भूगोललाई मुलधारमा ल्याउनुको अर्थ अधिकार सम्पन्न वनाउनुमा मात्र सिमित रहदैन । यो वर्गलाई विकासमा जिम्मेवार वनाउनु पनि हो भन्ने वारेमा आम नागरिक, राजनीतिक दल, जनप्रशासक लगायत सवैमा समान चेतना हुन आवश्यक छ । विविधताभित्रको तल्लो तहको वर्गले संबिधानले दिएको अधिकारलाई लिन सक्ने वनाउने दायित्वले त्यस वर्गलाई विकासमा स्वामित्व लिन सक्ने बनाउनु छ । बिकासको मूलधारको प्रतिनिधित्व र संलग्नतामा जोड दिनु छ । स्वायत्त र आर्थिक सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर वनाउनु परेको छ त्यसैले त्यो वर्गको सवै क्षेत्रमा क्षमता अभिबृद्दि गराउदै अन्य वर्गले यी वर्गको अधिकार र जिम्मेवारीको अर्थ, आवश्यकता र महत्वमा समान बुझाईका साथ काम गर्नै पर्दछ । अन्यथा कागजमा यो वर्गको अधिकार सुरक्षित र व्यवहारमा उनीहरु सधै असुरक्षित रहि रहन्छन । जसको प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव राष्ट्र निर्माणमा परिरहन्छ ।
लैङ्गिक समानताका लागी भएका । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय यस्ता प्रयासहरु आज पनि प्रयासमै सिमित रहेको देखिन्छ । जसले मृर्त रुप लिनका लागी अझै पर्खनु पर्ने निश्चित छ तर असभ्भव भने छैन । पुर्विय दर्शनलाई बैज्ञानिक आधारमा वकालत गर्ने हो भने हामी पश्चिमाले लिपिवद्ध गरेका लैङ्गिक समानता सम्वन्धी कानूनहरु पुर्वमा पुर्ववत अवस्थामा अभ्यासमा थिए जसलाई आगामी दिनमा बैज्ञानिक तथ्यका साथ उपस्थित हूदै त्यसलाई पुन अभ्यासमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
(लेखिका : लामो समयदेखि अधिवक्ता, कानून स्नाकोत्तरको प्रध्यापनलदाई आप्नो पेशा बनाइ लामो समयदेखि मानव अधिकार तथा लैङ्गिक न्यायको क्षेत्रका वकालतमा निरन्तर रहदै आउनु भएको छ । सम्पर्क नं ९८४१५०३६१५)
