काठमाडौं । सतही कुराले तरंगित हुने पुरानै रोग छ, नेपाली राजनीतिक वृत्तमा । र यहि रोगले हो, मुलुकको परराष्ट्र नीतिलाई धुमिल पारेको । त्यही कारण नेपालको परराष्ट्र नीति तथा सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न मुलुकले खिल्ली उडाउँछन् ।
अहिलेको तातो विषय हो–‘अमेरिकी अनुदानको कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने ? यदि गर्ने नै भए कसरी गर्ने ?’ तर, बहस विषय भन्दा बाहिर गइरहेको छ अर्थात् विषयान्तर बढी भइरहेको छ । अनावश्यक ट्याग–फुर्काहरु जोडेर गिजोल्न खोजिएको छ ।
सोझै भनौँ–एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नेमा लगभग भित्रि रुपमा सबै राजनीतिक दल तथा शक्तिहरु मन्जुर छन् । तर, कुरा चपाउने र स्टन्ट गर्ने परिपाटीले विगारेको छ । दल भन्दा पनि यहाँ दलका नेता चलाख बन्न खोज्छन् । ति नेताहरु ‘ओभर सिन्सेटिभ’हुन खोजेपछि एसीसीको गाँठो झन् अल्झिएको हो ।
ठाडै भनौ न,– सत्ताको डुंगामा खुट्टो हालेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै कुरा चपाइरहेका छन् । एमसीसीबारे आफु मौन जस्तो देखिए पनि उनले आफ्नो वरपरका केही नेतालाई त्यसविरुद्ध खरो उतारेका छन् । २०७६ मंसिर–पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी अघि बढाउँदा जसरी प्रचण्डले कुरा चपाएका थिए, अहिले पनि ठीक त्यसै गरी उनले कुरा चपाइरहेका छन् ।
प्रचण्डकै वरपरकाले नै एमसीसीलाई ईण्डो प्यासेफिक रणनीति, बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स र टू प्लस वान्’ जस्ता अवधारणातिर जोडेर व्याख्या गरिरहेका छन् । हिजो प्रचण्ड ओलीसँग मिलेर सरकार चलाउँदा जे गरिरहेका थिए । अहिले शेरबहादुर देउवासँग सरकारमा हुँदा पनि उनले त्यही गरिरहेका छन् । एमसीसी पास गर्ने र गठबन्धन समेत जोगाउने गरी निर्णय लिन आग्रह गरिँदा उनी उल्टै भनिरहेका छन्–‘गठबन्धन र सरकार भत्काउने षड्यन्त्र भइरहेको छ’–भनेर । सबै थाहा भएर पनि कुरा बटार्छन्, उनी ।
निहित फाइदाका लागि अनेक चलाखि गर्न सक्ने प्रचण्ड तिनै हुन्– जसले ओली सरकार लडाएर शेरबहादुर देउवासँग र शेरबहादुरको सरकारमा गोडा हालेर वाम गठबन्धन बनाए । जसरी भेनेजुएला प्रकरणमा प्रचण्डले आफु विज्ञप्ति निकालेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई अफ्ठ्यारोमा पारेका थिए त्यसरी शेरबहादुरलाई एमसीसीमा अघि सारेर आफु करौँती लगाइरहेका छन् । जति बाँठो हुन खोजे पनि प्रचण्ड समेतले हस्ताक्षर गरेर एमसीसीलाई खेलेको चिठीले त्यो प्रमाणित गरि नै सकेको छ ।
उनले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको बचाउ गर्दै पनि महरा एक्लैले एमसीसी सदनमा पेश हुनबाट रोकेका होइनन् भनेर कुरा बटारेका थिए । प्रचण्डले त्यो बेला एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए–‘सभामुख एक्लैले रोक्न सक्ने कुरा होइन, त्यसमा अरुनै ठूलो समस्या छ ।’ तर, उनी अहिलेसम्म त्यो समस्या बाहिर भन्न भने सकिरहेका छैनन् । मुखमा पिडालु राखेर बसिरहेका छन् ।
निहित स्वार्थका लागि नेताहरुले यसरी आपसमा कुस्ती खेलेको कुरा नौलो होइन । तर, दातृ राष्ट्रसँग कसरी व्यवहार गर्ने र कसरी मुलुकको हित गर्ने भन्नेमा सामान्य विवेक समेत नभएपछि यस्तै हुन्छ भन्छन्, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे । उनी भन्छन्, ‘पहिले एग्रि गरेर पछि झगडा गर्नु राम्रो होइन । कुटनीतिमा त भन् यस्तो गर्नै मिल्दैन । यो कुनै एक व्यक्ति वा पार्टीको कुरा हैन । नेपाल सरकारको कुनै एक प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे पनि त्यो सिंगो मुलुकले गरेकै हस्ताक्षर ठहर्छ ।’
अर्थमन्त्री हुँदा जसरी ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कम्प्याक्ट सम्झौताका लागि वाशिङटनमा हस्ताक्षर गरे, त्यो नै नेपाल राष्ट्रले गरेको आधिकारिक हस्ताक्षर भएको पाण्डेको भनाइ छ ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री पाण्डे अगाडि भन्छन्, ‘सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली लगायत कयौ महत्वकांक्षी योजना अघि सारेकाले पैसा आवश्यक छ । त्यही कारण सरकारले पारित गर्ने कुरामा जोडबल गर्नु राम्रै कुरा हो । तर, अहिले आएर विरोध गर्नु तथ्यसंगत मानिदैन ।’
परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ छिमेकीसँगको परराष्ट्र नीतिलाई ख्याल गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्नु पर्नेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार एमसीसीमा भारतसँग अनुमति लिनु पर्ने तर, चीनजिरुद्ध हिजो युद्धमा प्रयोग भएका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा सोध्नै नपर्ने कुरा असंलग्न परराष्ट्रनीतिविरुद्ध हुन्छ ।
उता, ईण्डो प्यासेफिक रणनीति चीनले अघि सारेको बीआरआईलाई ‘काउन्टर’दिन अघि सारिएको हो भन्ने ‘ओभर सिन्सेटिभ’ तर्ककै कारण पनि एमसीसीमा उल्झन आएको हो, भन्छन् परराष्ट्रविद डा. जयराज आचार्य । उनले ‘प्रचण्ड माओवादी’ लगायत केही राजनीतिक दलका नेतालाई ‘ओभर सिन्सेटिभ’ भनेका छन् ।
परराष्ट्रविद डा. आचार्यले ‘रणनीति’ शब्दको अहिले पनि गलत व्याख्या भइरहेको अहिले एमसीसीको विरोधमा जे भइरहेको छ, त्यो सबै हास्यास्पद हो भनेका छन् । अनुदानमा पाउने जम्मा ५५ अरब छ, नेपालले १३ अरब हाल्ने भनिएको छ, उनले भने, ‘पाँच वर्षको कार्यक्रमले सैन्य दस्ता तयार पार्छ भन्ने खालका हल्का कुरा विदेशनीतिभित्र पर्दैनन् । यि चाहिँ नचाहिने कुरा हुन् । नचाहिने कुरामा हामी बढी दौडिने भएकै कारण हाम्रो अवस्थामा सुधार नआएको हो ।’
के हो एमसीसी ?
अमेरिकी कंग्रेसबाट अनुमोदित कार्यक्रम हो, एमसीसी । निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने विपन्न एवं विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न सन् २००४ मा स्थापना भएको निकाय हो, एमसीसी ।
सन् २००२ मा अमेरिकामा जुनियर बुस राष्ट्रपति हुँदा मेक्सिकोको मोन्टरे शहरमा ‘ईन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन डेभलपमेन्ट फाइनान्सिङ सम्मेलन भयो । त्यहाँ विश्व बैंक, राष्ट्रसंघका उच्च पदस्थहरु सहभागि भए । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व त्यो बेला डा. रामशरण महतले गरेका थिए । त्यही सम्मेलनमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले गरिबी निवारण र आर्थिक विकासका लागि अमेरिकाले पाँच अरब अमेरिकी डलर अतिरिक्त सहयोग दिने घोषणा गरे । त्यही घोषणा अनुरुप सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले एमसीसी गठन गरेको हो ।
एमसीसीले सहयोगका लागि २० वटा सूचक राखेको छ । नागरिक अधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानूनी शासन, निर्वाचित सरकार, मानव अधिकार, राजनीतिक एवं प्रजातान्त्रिक अधिकार, समावेशीता, लैंगिक समानता, सम्पत्तिको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, नियामकीय क्षमता, व्यापार नीति, प्राथमिक शिक्षामा खर्च तथा छात्राको विद्यालय भर्ना, सूचनाको अधिकार, बृहत आर्थिक स्थायित्व लगायतका विभिन्न सूचकहरु छन् ।
एमसीसीको सहयोग लिन दुई चरण पार गर्नु पर्छ, ‘पहिलो थ्रेसहोल्ड, दोस्रो कम्प्याक्ट’ । अहिले संसदबाट त्यही कम्प्याक्ट पारित गर्न खोज्दा यो बबण्डर भएको हो, नेपालमा । पहिलो चरण पारे गरेर नेपाल सूचकमा पाएको अंककै आधारमा कम्प्याक्ट फन्डिङका लागि योग्य ठहरिएको हो । सन् २०१५ मा अफिस नै स्थापना भयो । नेपालकै विज्ञहरुको राय लिएर आयोजनाहरु छनोट भए । र, सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा एमसीसीसँग सम्झौता भयो । कम्प्याक्ट फन्डिङ संसदबाट पारित गर्नु पर्नाको कारणः संसदमा जनताका प्रतिनिधि हुन्छन्, संसदबाट पारित भए सबै नेपालीको समर्थन रहेको ठहर्छ भन्ने मात्रै हो । एमसीसीको सहयोग रहेका हरेक मुलुकमा संसदबाटै पारित गर्नु पर्ने विधान छ ।
