दिगो विकासको लागि सवल र सक्षम स्थानीय तह

डा. रामचन्द्र लामिछाने
५ मंसिर २०७७, शुक्रबार ११:१९

स्थानीय तहमा दिगो विकासका लागि दिगो विकास लक्ष्यहरुमा आधारीत भएर तीनै तहका सरकारहरुले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । राष्टिय योजना आयोगले नेपालको सन्दर्भमा दिगो विकास लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण गरेर सोही मुताविक १५ औ पञ्चवर्षीय योजना तयार गरेको छ । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा आधारित भएर सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले दिगो विकास लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण गरी विकासका योजनाहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

संघिय शासन प्रणालीले देशैभर विकासमा नागरीक सहभागिता तथा श्रोत व्यवस्थापनको आधार तयार गरेको छ । संघीयता भन्नाले एकात्मक शासन पद्धतिका विरुद्ध विकेन्द्रित शासन सत्तासहितको संस्थागत संरचनाको माध्यामले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारसहित शासन शक्तिको बाँडफाँडको आधारमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने पद्धति हो । संघीय प्रणालीले सार्वभौम, अविछिन्न उत्तराधिकारवाला प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई एक–अर्काको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको सुनिश्चितता र सम्मान गर्दै एक आपसलाइ जोड्द छ ।

संघीयता शासन प्रणालीमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ नभइ अविछिन्न उत्तराधिकारवाला सार्वभौम स्वतन्त्र संस्थाहरु हुन् । नेपालको संविधान २०७२ भाग ५ दफा ५६ ले नेपाललाइ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको हुनेछ भनेर स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । त्यसै दफाको उपधारा (२) मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने छन् भनेर भनेको छ भने यसरी बन्ने कानुनहरु संविधानको धारा ५७ राज्य शक्तिको बाँडफाँडले व्यवस्था गरे अनुसार संविधानको अनुसूचिहरुमा उल्लेख गरिएबमोजिम हुने कुरा व्यवस्था गरिएको छ । यसभन्दा अगाडि जारी भएका संविधानभन्दा यो संविधान नितान्त फरक हुनुमा यस संविधानको यिनै प्रावधानहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । यसका अलावा यस संविधानको भाग ३ धारा १६ देखी ४४ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यी मौलिक हकहरुको संरक्षण गरेर नागरीकहरुले सदुपयोग गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने दायित्व यी तीनै तहका सरकारहरुको हो ।

नेपालको यो संविधान ६५ वर्ष लामो राजनीतिक लडाइको जीत पछि प्राप्त भएको हो । संविधान आफैँले केही दिँदैन तर यसै संविधानका धारा र उपधाराहरुले नै प्रत्येक नागरिकको जिउधनको सुरक्षा, आत्मसम्मान तथा स्वत्रन्त्रताको सुनिश्चितता गर्ने हो । नागरिक तथा देशको चौहदीको सुरक्षा, सार्वभौकिताको रक्षा, आत्मसम्मान र स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न यस संविधानले राज्य संरचना र शासकीय स्वरुपमा आमुल परिवर्तन गरेर नयाँ व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो संविधानले देशको सामाजिक, साँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताअनुसारको शासकीय स्वरुपलाइ स्वीकार गरेर नै सवल, सक्षम तथा जिम्मवोर स्थानीय तहको परिकल्पना गरि अधिकारहरुको समेत व्यवस्था गरेको छ । संविधानले नै राजनीतिक नेतृत्वमा समावेशी सहभागिता सुनिश्चितता गरेको छ भने स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमा पनि समावेशी सहभागीताको सुनिश्चितता गरेको छ । तर, विडम्वना के भएको छ भने राजनीति र प्रशासनीक दुबै क्षेत्रमा समावेशी सुनिश्चितता, अधिकारको प्रत्यायोजन तथा साधन र श्रोतको व्यवस्थासहित यतिका धेरै संरचनागत परिवर्तन सहितको नयाँ संविधानको प्रार्दुभाव पश्चात पनि नागरिकहरुले नयाँ व्यवस्थाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । संविधानले व्यवस्था गरेअुसारको मौलिक हक र अधिकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको छैन । नागरिकहरुका मौलिक हक अधिकार संकटमा परेका छन् ।

निश्चित रुपमा ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेस र १ संघीय सरकारले आ–आफनो अधिकार क्षेत्रमा रहेर आफना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छन् । तर, के विगतको केन्द्रकृत शासन पद्धतिभन्दा आधारभुत रुपमा नै के के फरक भएका छन् ? वर्तमान शासन व्यवस्थाले दैनिक जनजीवन सहज भएको छ कि झन् प्रक्रियागत झञ्झट, बोझिलो भएको छ ? विगत तीन वर्षमा गरिएका अनुभवका आधारमा समीक्षा गरि यसमा भएका कमी कमजोरीहरुको सुधार र अन्तरनिहित अवसरहरुको प्रष्फुटन गर्न आवश्यक भएको छ । संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियाहरुले सम्पूर्ण नागरिकहरुको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्दछ । यदि संवैधानिक तथा कानुनी प्रवाधानहरुले नागरिकहरुको दैनिक जीवन कठिन बनाएको छ भने त्यस्ता प्रावधानहरु तुरुन्त संशोधन गर्नु पर्दछ । अब प्रयोगबाट सिक्दै अगाडि बढनु पर्दछ । यी तीन वर्षलाइ सुक्ष्म तरिकाले नियाल्नु पर्दछ र नागरिकलाई सेवा दिन नसक्ने तथा औचित्य पुष्टि नभएको संस्थाहरु तथा ऐन कानुनहरुलाई खारेज गरि अनावश्यक कानुनी, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत झञ्झट र आर्थिक बोझलाई न्यूनिकरण गर्नु पर्दछ ।

कुनै पनि विकासको अन्तिम लाभान्वित भनेको नागरिक हो । जसको प्रत्यक्ष सम्पर्क र संवाद वडा र स्थानीय सरकारसँग हुन्छ । नयाँ संविधानले पनि स्थानीय तहहरुलाई विकासको संवाहकको रुपमा स्वीकारेको छ । अहिलेको अभ्यासअनुसार भुगोलमा गरिने विकासका क्रियकलापहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले गरिरहेका छन् । जसले गर्दा विकास अत्यन्तै सुस्त, दोहोरो, तेहोरो, महंगो प्रभावहिन भएका छन् । एक लाखदेखिका साना योजनाहरु पनि संघ र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्दा न त जनप्रतिनिधिहरुको साख बढेको छ न त विकास प्रभावकारी भएको छ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र बजेट वितरणको प्रक्रियागत त्रुटिले गर्दा न विकास प्रभावकारी भएको छ न त बजेटको नै सहि सदुपयोग भएको छ । भ्रष्टचार संस्थागत रुपमा फष्टाएको छ भने असारे विकासले निरन्तरता नै पाएको छ । विकासका आयोजनाहरुको रकम सदुपयोगवाट हुने लाभको आसमा भएको स्वार्थको द्वन्द्वका कारण भुगोलमा गरिने विकासमा संघ र प्रदेशले यो वा त्यो बाहनामा स्थानीय तहको अधिकारको अतिक्रमण भएको छ ।

संघ र प्रदेशले नै स्थानीय स्तरका योजनाहरुमा समेत कार्यान्वय गर्न खोज्दा विकासका गतिविधिहरु प्रक्रियागत रुपमा झञ्झटिला, आर्थिक रुपमा महंगा र गुणस्तरहीन भएका छन् भने स्थानीय तहहरु प्रभावहीन भएका छन् । उदाहरणका लागि बदलिदो समयसँगै देशैभर बढ्दो सहरीकरणका कारण सानादेखि ठूला सहरहरुमा सवारी साधनको घँुइचो देख्न सकिन्छ । ठूला सहरका मुख्य सडकहरुमा त कतै–कतै ट्राफिक प्रहरी देख्न सकिन्छ तर भित्री गल्ली र मुख्य चोकभन्दा टाढा न त ट्राफिक प्रहरी छ न त व्यवस्थित यातायात नै । अव्यवस्थित यातायातहरुको घँुइचोको कारण गाडीलाई स्टार्ट गरेर जाममा कुर्दा मात्रै करोडौंको इन्धन बलेर स्वाहा भएको छ ।

कष्ठ स्थानीय नागरीकले भोग्न पर्ने तर अधिकार संघले प्रयोग गर्दा भएको अप्रभावकारी सेवाको उदाहरण यो भन्दा अरु के हुन सक्ला ? यदि ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहहरुलाई दिने हो भने यो समस्या चुट्कीको भरमा समाधान हुन्छ । लाखौं सवारी साधानहरु गुडने पुर्वपश्चिम राजमार्ग होस वा पृथ्वी राजमार्ग न त प्रयाप्त ट्राफिकको उपस्थिति छ, न सडकका खाल्डा खुल्डी पार्किङ, संकेत चिन्ह, सवारीको गति सिमितता आदिको व्यवस्था छ न त राजमार्गका सहरका बासिन्दाहरुको लागि सडकपेटी, साइकल मार्ग, यात्रु प्रतिक्षालय आदिको व्यवस्था छ ।

यदि स्थानीय तहहरुले आफनो भुगोलमा परेको राजमार्ग क्षेत्र र त्यहाँका बासिन्दाहरुका लागि आवश्यक संरचना तथा सडकको नियमित रुपमा मर्मत सम्भार गर्न पाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजित गर्ने हो भने प्रत्येक सडकखण्ड नयाँ र व्यवस्थित भइ रहन्छ । त्यसैगरी पालिकाहरुमा रहेका ठूला अस्पतालहरु संघले आफनो मातहतमा राख्दा स्थानीय नागरिकहरुले गुणस्तरीय उपचार पाउन सकेका छैनन् । अस्पतालहरुले जिम्मेवारी जवाफदेहीता बहन गरेका छैनन् । शक्ति र पदको दुरुपयोग भएको छ जसको मार स्थानीय नागरिकलाई परेको छ । नेपालको संविधान नयाँ भए पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनलगायतका थुप्रै पुरानै ऐनहरुको आधारमा नागरिकहरुलाई शासन गरिरहेको छ । स्थानीय पालिकाहरु भित्र प्रयाप्त मात्रामा वन जंगल रहेको छ तर त्यो वन जंगललाई व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय पालिकाहरुसँग छैन । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार संघीयताको भावना र मर्मविपरितका ऐन तथा कानुनहरुले नागरिकहरुका दैनिक जनजीवन झन कष्टकर भएका छन् । आवश्यक ऐन र कानुनको अभावमा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाउँदा यो व्यवस्था र मुलधारका राजनीतिक पार्टीहरु प्रति नै नागरिकको आक्रोश दिन प्रतिदिन बढदै गइरहेको छ भने सरकारले दिने सेवाको गुणस्तर र विश्वासनीयता झन–झन गिर्दो अवस्थामा छ । त्यसकारण तीन वर्षको स्वतन्त्र रुपमा समिक्षा गरि सुधार आवश्यक छ ।

संविधानको मर्म अनुरुप बनेका स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु अधिकारबिहिन छन् भने अधिकारको दुरुपयोग गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि कारबाहीको घेरामा ल्याउन सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा विगत ती वर्षको स्वच्छ समीक्षा गरि जनप्रतिनिधिहरु र नागरीकका अधिकार कुण्ठित गर्ने विषहरुलाइ निष्कृय गर्दै नागरिक, संघीय तथा प्रादेशिक सरकारहरु र स्थानीय तहहरुलाई सक्षम, सवल, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन तथा दण्डहिनताको अन्त्य हुने गरी संविधानको संशोधन तथा ऐन कानुनहरुको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । अन्यथा, नागरीकहरु यस व्यवस्थावाट बिकर्षित हुनबाट कसैले पनि बचाउन सक्दैन र छिटै नै देशमा राजनीतिक संकट समेत उत्पन्न हुन्छ । करोडौं नागरिकहरुलाई सेवा दिने गरी स्थानीय तहहरुलाई सवलीकरण गर्न संघ र प्रदेशहरुले आवश्यकताअनुसार विज्ञ परामर्श सेवा, सेवा गुणस्तरको अनुगमन तथा मुल्यांकन र नीतिगत व्यवस्था गरेर विकासमा सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।

(लेखक सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)