जबरजस्तीकरणीका अपराध, कानुन र पीडितलाई न्याय

दल बहादुर धामी
४ मंसिर २०७७, बिहीबार १२:०३

पृष्ठभूमि
आजभोलि प्रायः हरेक दिन जुन कुनै सञ्चार माध्यामहरुमा जबरजस्तीकरणीको अपराधको घटनाले स्थान पाएकै हुन्छ । कहिले वृद पुरुषले नाबालिकालाई बलात्कार गरेको, कहिले आफ्नै नातेदारबाट नाबालिका बलात्कार भएको, कहिले केटा साथीहरुबाट सामुहिक बलात्कार भएको, कहिले सार्वजनिक बसभित्र सामुहिक बलात्कार गरेको इत्यादी ।

नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक निर्देशनालयको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा नेपाल भरि जबरजस्तीकरणीका दुई हजार एक सय ४४ र जबरजस्तीकरणी उद्योगका छ सय ७८ घटना भएका छन् ।

लकडाउनको समय २०७६ चैत ११ गतेदेखि साउन १० गतेसम्म मात्रै जबरजस्तीकरणीका सात सय १७ र जबरजस्तीकरणी उद्योगका एक सय ९९ घटना भएका देखाउँछ । त्यसैगरि गैरसरकारी संस्था ओरेक नेपालको तथ्यांक हेर्दा लकडाउनको समयमा जम्मा महिला हिंसाका तीन सय ३६ वटा घटनामा सबैभन्दा ४८ प्रतिशत बलात्कारका घटना भएका देख्न सकिन्छ ।

केही दिनअघि २ नम्बर प्रदेशमा एक बालिकालाई सामुहिक बलात्कार गर्ने चार जना अपराधीलाई बचाउनका लागि पीडित तथा पीडितकी आमालाई गाउँलेहरुले जाहेरी दर्ता नगर्न दबाब दिएपछि पीडित बालिकाले आत्महत्या गरिन् । प्रहरीले मिलापत्र गराउनेहरुलाई पनि मुद्दा चलाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर, पनि उनीहरु अझै चलखेल गरिरहेका छन् ।

बझाङमा १२ वर्षिया बालिकालाई बलात्कारपछि हत्या गरेको घटना ताजै छ भने बझाङमा नै बावुछोरा तथा नातेदार मिलेर सामुहिक रुपमा २१ वर्षिया बुहारीलाई पटक–पटक लामो समयसम्म बलात्कार तथा यौनहिंसा गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ ।

बझाङमै बलात्कारीलाई बचाउनका लागि गाउँलेहरुले मिलापत्र गराएको त्यसै व्यक्तिले पछि एक नाबालिकालाई बलात्कार गरि हत्या गरेको घटना अझै सेलाएको छैन । त्यसैगरि भक्तपुरमा १७ वर्षिया युवतीलाई सार्वजनिक बसमा तीन जनाले लगातार बलात्कार गरेको अर्को घटना बाहिर आएको छ । त्यसैगरि भोजपुरमा आफ्नै बुहारीलाई बलात्कार गर्ने ससुरा पक्राउ परेका समाचार बाहिर आएको थियो ।

जबरजस्तीकरणीको अपराध ठहर्ने

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ मा करणीसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिइ करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिने छ ।

तर, मञ्जुरीको हकमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरि करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारि वा अपहरण गरि वा शरिर बन्धक लिइ लिएको सहमतिलाई मञ्जुरी मानिँदैन । त्यसैगरि होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई पनि मञ्जुरी लिएको मानिँदैन ।

जबरजस्तीकरणी ठहर भएमा हुने सजायको व्यवस्था

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (२) मा १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त अपांगता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भए जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था छ । कानुनमा जन्मकैद भन्नाले २५ वर्ष मानिएको छ ।

१० वर्षदेखि १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १८ वर्षदेखि २० वर्षसम्म, १४ वर्षदेखि १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म, १६ वर्षदेखि १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरि १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुन्छ । यसका साथै पतिले आफ्नै पत्निलाई इच्छाविरुद्ध जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । पतिसँग मानो छुट्टिइ अंश मुद्दा चलेको, पतिसँग अंश लिइ भिन्नै बसेको र पतिसँग सम्बन्धविच्छेद मुद्दा चलेको श्रीमतीलाई पतिले जबरजस्ती करणी गरेमा वैवाहिक बलात्कार मानिदैन, त्यो अन्य बलात्कार सरह ठानेर कारबाही हुन्छ ।

गर्भवती, अशक्त–अपांग, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थ वा हतियार देखाएर जबरजस्तीकरणी गरेमा थप पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ भने थुनामा रहेकी महिला वा आफ्नो संरक्षण वा सुरक्षामा रहेकी महिलालाई जबरजस्तीकरणी गरेमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । त्यसैगरि सम्बन्धित कार्यालयको कर्मचारी वा पेशागत सेवा लिने महिलालाई जबरजस्तीकरणी गरेमा थप चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

पीडितलाई न्यून क्षतिपूर्ति

सर्वोच्च अदालतबाट महत्वपूर्ण मुद्दाका फैसलाको पूर्णपाठसहित हरेक महिना ‘नेपाल कानुन’ पत्रिका छापिन्छ, जसमा छापिएका मुद्दामा भएका व्याख्याहरुलाई नजिरको संज्ञा दिने गरिन्छ । २०७५ र २०७६ सालमा प्रकाशित सो कानुन पत्रिकामा छापिएका जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी मुद्दाहरुलाई हेर्दा २९ वटा मुद्दाहरुमा दुई वटा मुद्दामा एक लाख क्षतिपूर्ती भराउने फैसला भएको छ भने एक मुद्दामा ७५ हजार क्षतिपूर्ती भराउने फैसला भएको देखिन्छ ।

त्यसैगरि १० वटा मुद्दामा ५० हजार क्षतिपूर्ती भराउने फैसला भएको देखिन्छ । एउटा मुद्दामा २५ हजार, एउटा मुद्दामा ३० हजार, एउटा मुद्दामा १५ हजार। पाँच वटा मुद्दामा १० हजार क्षतिपूर्ती भराउने फैसला भएको देखिन्छ भने पाँच वटा मुद्दामा क्षतिपूर्तीको बारेमा उल्लेख नै भएको देखिदैन । त्यसैगरि एउटा मुद्दामा पीडकबाट आधा अंश भराइदिने फैसला भएको पनि देखिन्छ ।

उक्त आंकडा हेर्दा पीडितलाई न्यून क्षतिपूर्ती भराइ दिएको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२८ मा पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । जसमा जबरजस्तीकरणीको कसुरबाट पीडित व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्नेछ भनिएको छ । यदि कसुरदारको कुनै सम्पत्ति नभइ जबरजस्तीकरणीको कसुरबाट पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने देखिएमा र प्रचलित कानुन बमोजिमको पीडित राहत कोष स्थापना भइ नसकेको अवस्थामा अदालतले नेपाल सरकारको महिला तथा बालबालिका विषय हेर्ने निकायको नाममा क्षतिपूर्ति स्वरुप उचित रकम पीडितलाई भराइदिने गरि आदेश गर्न सक्नेछ र त्यसरी आदेश भएमा सो कार्यालयबाट क्षतिपूर्ति वापतको रकम तत्काल पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भनिएको छ ।

मनासिब क्षतिपूर्ति भनेको कति हो त्यो ऐनमा प्रष्ट पारिएको छैन् । अहिले अदालतहरुको जबरजस्तीकरणीका मुद्दामा भएका फैसला हेर्ने हो भने पीडितलाई सामान्यतया पाँच हजारदेखि माथि अधिकतम एक लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराइ दिएको पाइन्छ । सामान्यतया जवरजस्तीकरणीका पिडितलाई १०–२० हजारसम्म मात्र क्षतिपूर्ति भराउनेगरि फैसला भएका बहुसंख्यक मुद्दाहरु देखिन्छन् ।

कानुनमा नै मनासिब क्षतिपूर्ति तत्काल भराइ दिनुपर्ने छ भनिए पनि अन्तिम फैसला भएपछि मात्र पीडितले पाउने गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४८ मा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अन्तरिम क्षतिपूर्तिका लागि अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि जबरजस्तीकरणी मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा सरकारी वकिलमार्फत् दर्ता हुने गरेको र सरकारी वकिलले अन्तरिम क्षतिपूर्तिको माग गर्ने नगरिएको र अदालतले पनि यस बारेमा आदेश गर्ने गरेको पाइदैन ।

तत्कालिन मुलुकी ऐनमा कानुनमै प्रष्ट रुपमा पीडकको आधा अंश रोक्का गर्नुपर्नेछ भन्ने र मुद्दाको अन्तिम भइसकेपछि जबरजस्तीकरणी मुद्दाका पीडकबाट पीडितलाई आधा अंश दिलाइदिने व्यवस्था थियो । यसबाट केही मात्रामा भए पनि पीडकबाट आधा अंश सम्पत्तिले पीडितलाई आर्थिक रुपमा राहत हुन्थ्यो । तर। हालको कानुनले मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाउने भनेका कारण मनासिब क्षतिपूर्ति भनेको कति हो त्यो न्यायाधीशको तजबिजी अधिकारमा राखिदिएकाले क्षतिपूर्तिको हकमा पीडितका लागि कानुन प्रभावकारी देखिदैन ।

यदि पीडकसँग सम्पत्ति नभएमा महिला बालबालिका हेर्ने निकायबाट दिलाइदिने भनिए पनि माथि भनिए झैं न्यून मात्रामा मात्र भराइदिने फैसला हुने भएकोले त्यो प्रभावकारी देखिदैन ।

पीडितप्रति सरकारी वकिलको भूमिका

सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान प्रहरीले र सरकारका तर्फबाट सम्पूर्ण कानुनी प्रतिरक्षा गर्न जिम्मा सरकारी वकिललाई हुने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनले नै फौजदारी मुद्दामा पीडितलाई केवल सरकारी साक्षीको रुपमा मानेको छ । सरकारी वकिलबाट अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकारीलाई रायसल्लाह निर्देशन दिने र अदालतमा अभियोग दर्ता गर्ने र बहस गर्ने कार्य हुने गरेको छ ।

सो बाहेक पीडितलाई अरु थप सहयोग भएको पाइदैन । पछिल्लो पटक पीडितको संरक्षणका लागि अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ लागु भए पनि यो ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको देखिदैन । यो ऐनले पीडितलाई मुद्दाको बारेमा पीडकलाई भएको सजाय तथा मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना दिनुपर्ने भनिए पनि सरकारी वकिलले सम्पूर्ण सूचना दिने गरेको पाइदैन ।

ऐनमा नै पीडितले चाहेमा सूचना दिनुपर्ने भनिएका कारण वास्तवमा पीडितको तर्फबाट कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको सरकारी वकिललाई पनि आफैँ सूचना दिन बाध्यता देखिदैन र कानुनी जनचेतनाको अभावका कारण पीडितले आफ्नो मुद्दाको कारबाही कहाँ पुगेको छ, के भैरहेको छ भन्ने बारेमा पनि जानकारी पाउने गरेको देखिदैन ।

जबरजस्तीकरणीको मुद्दालाई लगातार सुनुवाइ गरिनु पर्ने भनिए पनि नेपालको भौगोलिक अवस्था, मुद्दाको चाप, सरकारी साक्षीको समयमा उपस्थिति नहुनु, विधिविज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्ट समयमा नआउनु आदि कारणले लगातार सुनुवाइ अझै कार्यान्वयन भएको छैन भने स्वयं अदालतका कर्मचारीहरुको इच्छाशक्तिको अभावका कारणले यस्ता प्रकारका मुद्दाहरुलाई लगातार सुनुवाइमा नराखिनु अर्को महत्वपुर्ण कारक रहेको छ ।

आजको दिनमा जबरजस्तीकरणी मुद्दामा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदासम्म ५÷७ वर्षसम्म समय लाग्ने गरेको र सो बीचमा पीडितलाई सामान्यता कुनै सूचना समेत नहुने र पीडित अन्तिम फैसला हुने समयसम्म कहाँ पुगिसकेको हुन्छ थाहा हुँदैन र मुद्दासँग कुनै चासो नै नहुने गरेको अवस्था छ ।

आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने अभ्यास

पछिल्लो पटक जबरजस्तीकरणीका घटनामा आर्थिक लेनदेनका प्रयास भएका समाचारहरु बाहिर आए । जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी उजुरी परिसकेपछि सबैभन्दा पहिला पीडित तथा पीडितका परिवारलाई पीडकका तर्फबाट आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने प्रयास हुने गरेको देखिन्छ । जसमा पीडकको तर्फबाट विभिन्न तहबाट पीडितलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर सकेसम्म मुद्दा नै दर्ता नगराउने, दर्ता भइहाल्यो भने प्रहरीमा हुने अनुसन्धान नै कमजोर बनाउने, त्यो पनि भएन भने अदालतमा साक्षीको रुपमा बकपत्र गराउँदा पीडित तथा पीडितको आफन्तहरुलाई ‘होस्टाइल’ गराउने र मुद्दा कमजोर पार्ने गरिन्छ ।

जबरजस्तीकरणीको घटना भइसकेपछि पीडित पक्षलाई विभिन्न तरिकाले प्रभाव पार्ने, मुद्दा कमजोर पार्ने, अनुसन्धानको क्रममा पनि त्यति सहयोग नगर्ने, आर्थिक प्रलोभन देखाउने, मुद्दा अदालतमा गइसकेपछि पनि पीडितले केही नपाउने, उल्टै समाजमा बदनाम हुने जस्ता व्यवहारले हतोत्साही गराउने अभ्यास हुन्छ र पीडित तथा पीडितको परिवारलाई आफैँमाथि भएको पीडाबाट पछि हट्न बाध्य पारिन्छ । कतिपय मुद्दामा पीडितले अदालतमा आफ्नै विरुद्ध बकपत्र (बयान) तयार गरेर (जसलाई अदालती भाषामा ‘होस्टाइल’ भनिन्छ) पीडितलाई नै अदालतबाट कैद सजाय हुने गरेका भए पनि वास्तवमा किन त्यसरी आफ्नै विरुद्ध बकपत्र गर्न बाध्य पारियो त्यतातिर अदालत पनि जान सकेको देखिदैन ।

माथिनै सर्वोच्च अदालतले गरेका मुद्दाहरुको फेहरिस्त हेर्दा ‘हात लाग्यो सुन्ने’ भने झैं मुद्दामा पीडितलाई अन्तिममा केही राहत समेत हुँदैन र पीडित तथा पीडितको परिवार थप सामाजिक अपहेलना तथा आर्थिक पीडामा पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । किन भने मुद्दा दर्ता गर्दादेखि मुद्दाको अन्तिम समयसम्म पीडितको पनि ठूलो धनराशी खर्च भइसकेको हुन्छ । अझ कतिपय मुद्दामा त पीडितले व्यक्तिगत वकिल नियुक्त गरेको अवस्थामा थप आर्थिक बोझ परिरहेको हुन्छ । अन्तमा मुद्दा फैसला भइसकेपछि क्षतिपूर्तिको रुपमा ५–१० हजार पीडकबाट भराइ पाउने फैसला हुँदा पीडित तथा पीडितको परिवार निराश हुनुबाहेक के हुनसक्छ र ?

जबरजस्तीकरणी मुद्दामा पीडकलाई कैद सजाय भए पनि कानुनले तोकेको न्यूनतम् कैद मात्र भएको देखिन्छ । कतिपय मुद्दामा त जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला हँुदासम्म पीडकले कैद सजाय काटी सकेको हुने र मुद्दाको अन्तिम फैसलासँगै कारगारमुक्त हुने अनि समाजमा र पीडित तथा पीडित परिवार कै अगाडि निर्धक्क रवाफका साथ हिँडड्ल गर्ने गर्दा पीडित तथा पीडितको परिवारलाई न्यायको राहतको कुनै अनुभूति नै नहुने गरेको तीतो यथार्थता हो ।

साथै समाजबाट नै ‘पीडकका विरुद्ध मुद्दा गरेर के पायौ ? पीडक त जेल काटेर आइसकेको छ’ इत्यादी भनाइ सुन्नु अर्को पीडा हुने गरेको पाइन्छ पीडित तथा पीडितको परिवारलाई ।

कानुनी सहायता र सुरक्षावासको अवस्था

जबरजस्तीकरणीको पीडितले उजुर गर्ने समयदेखि नै प्रहरी तथा सरकारी वकिलको कानुनी सहयोग पाइरहेका छैनन् । कानुनमा नै जाहेरी दरखास्त पीडितले लेखेर नै ल्याउनुपर्ने अनिवार्यता छैन । यदि कुनै पनि फौजदारी अपराध भएको थाहा पाउने जो कोही ले पनि मौखिक रुपमा पनि नजिकको प्रहरीमा जानकारी दिनसक्ने र त्यसरी मौखिक रुपमा जानकारी भएमा स्वयं प्रहरीले नै जाहेरी दरखास्त तयार गरि अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ तर बाहिरबाटै जाहेरी दरखास्त लेखेर ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ अहिले ।

घटना भइसकेपछि सुरुमा सरकारी वकिल कहाँ कानुनी सहायताका लागि जानु पर्ने न त कानुन छ, न त व्यवहार नै । वास्तवमा यस्ता प्रकारका फौजदारी मुद्दामा अभियोग दायर गर्ने र अदालतमा अपराधीलाई दण्ड सजाय गराउनमा मुख्य भूमिका राख्ने सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकिलले नै सुरु जाहेरी दरखास्त लेख्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । महिला हिंसासम्बन्धी उजुर सुन्ने संवैधानिक अंगको रुपमा रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा कुनै महिलाले न्यायका लागि उजुर गरेमा आयोगले कानुनी सहायताका लागि कुनै गैरसरकारी संस्थाका वकिल कहाँ पठाउने गरेको छ । अन्य महिला हिंसा वा जवरजस्तीकरणीमा परेकी महिलालाई सुरक्षावासको आवश्यकता भएमा उजुरी सुन्ने निकाय नेपाल प्रहरीले समेत महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक नेपाल) लगाएतका गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित सुरक्षावासमा पठाउने गरेको छ भन्दा अचम्म मान्नु पर्ने अवस्था छैन किन भने आजका दिनसम्म यही भइरहेको छ ।

हामी महिलामैत्री, महिलामुखी कानुन निर्माण गरेका छौं त भनिरहेका छौं तर, वास्तविकता त्यस्तो छैन । स्थानीय तहमा न्यायीक समिति भए पनि यो निकायलाई प्रभावकारी हुन दिइएको छैन । सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा प्रमुख भूमिकामा रहेको प्रहरी, सरकारी वकिल, अदालत पीडितमैत्री हुन सकेका छैनन् ।

अब के गरिनुपर्छ ?

हाल भएका कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो र अझ पीडितमुखी कानुनलाई कडा एवं प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पक्ष भनेका सरकारी निकाय प्रहरी प्रशासन, सरकारी वकिल र अदालतका कर्मचारी न्यायाधीश नै हुन् ।

अहिले कुनै ठाउँमा जबरजस्तीकरणीको अपराध भइहाल्यो भने आर्थिक चलखेल सुरु हुन्छ । अनुसन्धान अधिकारी (प्रहरी), सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारी, सरकारी वकिल, प्रतिरक्षा वकिल, अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीशसम्मका लागि के कति खर्च गर्न सक्ने पीडकको तर्फबाट सकेसम्मको प्रयास भइरहेको हुन्छ, यो वास्तविकता हो ।

यस्ता मुद्दाहरुमा यि पक्षको मुद्दालाई प्रभावित पार्नमा केही न केही हात रहेको वा प्रभाव पार्ने प्रयास भइरहेको पाइन्छ । आजभोलि अर्को पक्ष पनि जोडिन थालेको छ राजनीति । कतिपय यस्ता मुद्दामा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले पनि भूमिका निभाएको देखिन्छ ।

बाहिर सुनिन्छ पनि बलात्कार पीडित महिलाको मुद्दामामिला, उपचार लगायतका सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्छ । कानुन पनि बनेका छन् । अहिले कुनै महिला वा बालिका बलात्कारमा परिन् भने सबैभन्दा पहिला जाहेरी दरखास्त लेख्नका लागि लेखनदास वा वकिल कहाँ धाउनु पर्छ । त्यसमा सामान्यतया चार पाँच हजार बेहोर्नु पर्छ । देशको दूरदराजमा भएको घटनामा उजुर गर्न पीडित तथा पीडितको साथमा एक–दुई जना आफन्तले सदरमुकाम आउजाउ, खानाबस्न समेत र मुद्दाको क्रममा नियमित धाउँदा पीडितलाई आर्थिक भार थपिदै जान्छ ।

यस्ता समस्याहरु पीडित तथा पीडितको परिवारलाई नहुने गरि सुरक्षावास, जाहेरी दरखास्त लेख्नेदेखि अनुसन्धानका क्रममा पीडित, पीडितको संरक्षकसमेतको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने, जाहेरीदरखास्त प्रहरी वा सरकारी वकिलले लेख्ने, अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि वास्तविक रुपमा लगातार सुनुवाइ अर्थात अभियोग पत्र दर्ता पश्चात थुनछेक आदेश हुने दिन नै वा सो दिन सम्भव नभए दोस्रो दिन नै सरकारी साक्षीहरु पीडित र बुझिएका मानिसहरुको बकपत्र, तेस्रो चौथो दिन अन्य आवश्यक पक्षको बकपत्र, एक हप्ताभित्र विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट स्वाव परीक्षण गरि अदालतमा अनिवार्य पेस गर्ने र बढीमा १०–१५ दिनमा सुरु जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको फैसला गर्ने, अहिलेको कानुनबमोजिम अन्तिम बहसमा पक्ष वा पक्षको वकिल उपस्थित भएमा पुनरावेदन म्याद दिनु नपर्ने व्यवस्था रहेकोले सुुरु फैसला भएको मितिबाट पुनरावेदनको म्याद सुरु भइ निर्धारित समयमा नै उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएमा दर्तापश्चात तल्लो अदालतबाट फाइल मगाउने लगायत सम्पूर्ण पत्राचारहरु ईमेलबाट गरि भौगोलिक विकटतालाई मध्येनजर गरि बढीमा दुई दिनभित्र जिल्ला अदालतको कर्मचारीलाई नै मुद्दाको फाइल उच्च अदालतमा पुर्याउन खटाउने र उच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ गरि पीडक थुनामा भए ईमेलबाटै सम्बन्धित कारागारमा जानकारी गरि हप्ता दिनमा नै फैसला गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन वा मुद्दा दोहोर्याउने निवेदन परेमा पनि त्यही प्रकृयामा मुद्दा लगातार सुनुवाइ गरि मुद्दा फैसला हुने वातावरण गर्न सकेमात्र जबरजस्तीकरणी मुद्दाका पीडितलाई न्याय भएको महसुस हुनेछ ।
हुन त जबरजस्तीकरणी जस्तो जघन्य अपराधबाट पीडितलाई भएको मानसिक भौतिक पीडाको कुनै मूल्य हँुदैन । जति रकम क्षतिपूर्ती पाए पनि पीडितलाई कुनै परिपूर्ति हुने होइन । तर, आफैँलाई पीडा परेको हुन्छ, न्यायिक उपचारको क्रममा हिँड्दा थप आर्थिक भार थपिदै जान्छ र अन्त्यमा पीडामाथि अर्को पीडा थप हुनुबाहेक केही हुँदैन ।

त्यसैले केही मात्रामा भए पनि मुद्दा अदालतमा दर्ता भइ थुनछेक आदेश हुने दिनमा नै पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्तीको रुपमा पीडितको आर्थिक अवस्था हेरेर अदालतबाटै पछि सम्बन्धित निकायबाट परिपूर्ति हुने गरि सोही दिन न्यूनतम एक लाख रुपैयाँसम्म दिइनुपर्छ । मुद्दाको फैसला हुँदा पीडकलाई अधिकतम् कैद सजाय समेत हुनुपर्छ र यसरी कैद हुने फैसला भएमा थप क्षतिपूर्ती स्वरुप कम्तिमा १० लाख पीडितलाई दिलाउने गरि पीडितको आर्थिक अवस्था हेरि पीडकबाट राज्यले नै तत्काल क्षतिपूर्ती दिलाइ–भराइ दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

यदि पीडकको आर्थिक अवस्था राम्रो भएमा साविकको कानुनी व्यवस्था आधा अंश भराउने भए बमोजिम सो भन्दा जति बढी हुन्छ त्यो वापतको नगदै भराइदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यदि पीडकको त्यति सम्पत्ति नभएमा राज्यकोषबाट नै न्यूनतम १० लाखदेखि माथि क्षतिपूर्तिको रुपमा दिलाइ भराइ दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अहिलेको उचित क्षतिपूर्ति दिलाइ भराइ दिने भन्ने तजबिजी अधिकार न्यायाधीशलाई दिएको छ त्यसको सट्टामा कानुनमा नै न्यूनतम रकम कम्तिमा १० लाखसम्म तोकेरै क्षतिपूर्ति दिलाइ भराइ दिने व्यवस्था गर्दा पीडितलाई राहत र पीडकलाई आर्थिक नोक्सानी हुनेछ । मुद्दा अदालतमा दायर हुँदा नै पीडकको नाममा रहेको सम्पत्ति वा निजको अंशहक लाग्ने एकाघर सगोलका जो सुकैको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट पीडकको भाग लाग्ने सम्पत्ति अनिवार्य रोक्का गरिनुपर्छ ।

सरकारी वकिलले पनि अनिवार्य रुपमा अभियोग पत्रमा नै सम्पत्ति रोक्काको माग गर्नुपर्ने, नगरेमा विभागिय कारबाहीसम्म हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सो रोक्का गरिएको सम्पत्तिको विवरण समेत फैसलामा उल्लेख गरि फैसला कार्यान्वयन गर्दा अहिलेको झन्झटिलो व्यवस्थालाई हटाइ स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइनुपर्छ ।

अहिले मालपोत कार्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा नआएसम्मका लागि फैसलामा नै स्थानीय तह, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई समेत फैसला बमोजिमको सम्पत्तिबाटै लिलाम बिक्री गरि पीडितलाई दिलाइ दिने गरि निर्देशन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ अनि मात्र यस्ता प्रकारका जबरजस्तीकरणी जस्ता महिला हिंसाका अपराधीहरुलाई जायज सजाय र दण्ड हुनेछ र पीडितले पनि थोरै भए पनि न्यायको महसुस गर्ने छन् ।

–लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।