कर्णालीका सांसदलाई ओलीको निर्देशन – पार्टी केन्द्रको निर्णय मान्‍नूस्

लेखाजोखा न्युज
१ कार्तिक २०७७, शनिबार १९:०२

काठमाडौं । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको अविश्‍वासको प्रस्तावबारे कर्णाली प्रदेशका सांसद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रको निर्णय मान्‍न निर्देशन दिएका छन् ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही र उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेकपाकै प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग शनिबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गरिने बताएका छन् ।

दुवै पक्षका कुराहरु सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग छलफल गरेर कर्णाली प्रदेशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रम समाधान गर्ने धारणा राख्नुभएको भेटमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार दुवै पक्षलाई राखेर बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीसहितका नेताहरुले आ–आफ्ना कुराहरु राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने समूहमा रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले पार्टी र सरकारबीच तालमेल नमिलेको, तीनै तहका सरकारहरु जनप्रिय हुन सकेका, सरकारहरुप्रति जनताको अपेक्षा र विश्वास घट्दै गएको धारणा राखेका थिए ।

सरकार र पार्टीका बीचमा तालमेल हुन नसकेको, तीन वटै तहका सरकार जनप्रिय हुन नसकेका, सरकारहरु प्रति जनताको भरोसा टुट्दै गएका लगायतका कुराहरु राख्यौं ।’
छलफलमा पार्टी महासचिव एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, कर्णाली प्रदेशका सह–इन्चार्ज यामलाल कँडेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, प्रदेश अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी, सचिव मायाप्रसाद शर्मा, केन्द्रीय सदस्यद्वय गुलावजं शाह र चन्द्रबहादुर शाही सहभागी थिए ।

यसअघि कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले शुक्रबार मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग छलफल गरेका थिए । उनले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने समूहको नेतृत्व गरिरहेका प्रदेशसभा सदस्य यमलाल कँडेलको समूहसँग शुक्रबार बिहान खुमलटारमा छलफल गरेका हुन् ।

शाहीविरुद्ध नेकपाका १८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे पनि वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका सांसदहरु पछि हटेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले नेता नेपाल खेमाका तीन सांसदलाई मन्त्री बनाउने सहमति गर्दै सचेतक भने नियुक्त गरिसकेका छन् ।