१७ मंसिर २०७८, शुक्रबार

न्यायाधीशहरुको बेन्च बहिष्कार, देशमा फैलिन सक्ने अराजकता र त्यसको निराकरण

लेखाजोखा न्यूज

८ मंसिर २०७८, बुधबार ९:१३

दल बहादुर धामी

सर्वोच्च अदालतमा माननीय न्यायधिशहरु आफ्नै नेतृत्व प्रधानन्यायधिशको राजिनामाको माग राख्दै दैनिक तोकिएका मुद्दाहरु नहेरी हप्तौं सम्म बेन्च बहिष्कारमा छन। न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २६ मा अदालतमा नियमित रुपमा ३ दिन वा सो भन्दा बढि बिदा परेमा बन्दीप्रत्यक्षिकरण मुद्दा हेर्ने गरि एकजना न्यायधिशलाई तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सामान्यता नेपालमा वडादशैं तथा तिहारमा ३ दिन भन्दा लामो बिदा हुने गरेकोले सर्वोच्च अदालत लगाएत नेपालका अन्य सबै अदालतहरुमा यो समयमा पनि एक जना न्यायधिशलाई मुद्दा हेर्न जिम्मा दिई अदालत खुला रहने व्यवस्था गर्ने गरिएको हो। अदालतको आदेशले कानुन विपरितको थुना ठहरेमा त्यस्तो कानुन विपरितको थुनामा राख्ने अड्डा बन्द भए पनि सम्बन्धित पदाधिकारीले त्यस्तो आदेशलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सोहि ऐनमा रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको न्यायधिश आचार संहिता २०६५ मा न्यायधिशरुले के के गर्न हुने, के गर्न नहुने बारेमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरि सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा भारतको व्याङ्लोरमा सम्पन्न विश्वका न्यायधिशरुको सम्मेलनले न्यायधिशहरुको आचारसंहिताको बारेमा व्यवस्था गरेको छ। जसमा न्यायको रोहमा अदालतमा ईजलाशमा पनि कुनै बाधा अवरोध गर्न हुदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। नेपालको संविधान, न्याय प्रशासन ऐन २०७३, सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत र जिल्ला अदालत नियमावलीहरु लगाएतले न्यायधिशको काम कर्तव्य र अधिकार समेतका बारेमा उल्लेख छ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७ मा ‘कानुन विपरितको काम अमान्य हुनेछू भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ६८ मा ‘कसैले सार्वजनिक विद्युत वा दुरसंचार वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सार्वजनिक सेवा वा कानुन बमोजिमको सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा कुनै किसिमको डर त्रास देखाई बन्द गर्न वा कुनै किसिमको अवरुद्ध गर्न हुदैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट न्याय सम्बन्धी हकलाई आवश्यक सेवा हुने भनि व्याख्या गरिसकेकोछ । कानुनको सिद्धान्त अनुसार पनि कानुनले गर्न भनेको नगर्नु र नगर्नु भनेको काम गर्नुलाई कानुनको उलंघन मानिन्छ । हामीसंग भएको कानुन आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा २ मा आवश्यक सेवाहरुको बारेमा विभिन्न क्षेत्रहरु तोकिएका छन।

सोहि कानुनमा हडतालको परिभाषा पनि गरेको छ । हडतालको परिभाषामा “कुनै आवश्यक सेवामा काम लगाई राखिएका वा काममा नियुक्त गरिएका व्यक्ति समुह मध्ये सबै वा केहि जवानले पुर्व आयोजनाद्धारा वा एकमत गरि सामुहिक रुपबाट सो काम बन्द गरेको वा सो काम गर्न चालु राख्न ईन्कार गरेको सम्झनुपर्छ” भनिएको छ । सोहि ऐनमा आवश्यक सेवा भनि तोकिएका क्षेत्र बाहेक नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरि तोकिदिएको अरु जुनसुकै सेवालाई आवश्यक सेवा मानेको छ । नेपालको संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार भएको सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको रोहमा गरेको फैसला आदेश जसलाई नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित गरेपछि सो फैसला आदेशलाई सरकारले कानुन सरह लागु गर्नुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट नेकाप २०७७ अंक नि.नं १०४७९ मा ‘न्याय सम्बन्धी हक अन्तरगतको थुनामा रहेको व्यक्तिलाई कानुनी सेवा लिन पाउने हक कुनै पनि बहानामा निस्तेज पार्न नमिल्नेू भनि नजिर प्रतिपादन भएको छ । तर अहिले यहि नजिर प्रतिपादन गर्ने माननीय न्यायधिशहरु नै सर्वसाधारण जनताहरुलाई कानुनी सेवा लिन पाउने हक निस्तेज पार्दै आउनु भएको छ । आवश्यक सेवामा जो कोहिले पनि हडताल बहिष्कार गर्न नमिल्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।

श्रम ऐन २०७६ र ट्रेड युनियन ऐन २०४९ मा प्रष्ट रुपमा व्यवस्थापक तहको व्यक्तिले ट्रेड युनियनको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन । नेपाल निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ ले प्रष्ट रुपमा कार्यालय प्रमुख तथा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी र सो भन्दा मुनिको कर्मचारीले मात्र ट्रेड युनियनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । ट्रेड युनियनको अधिकार भएको कर्मचारीहरुले पनि ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा व्यवस्थापकलाई चरणबद्ध सबैभन्दा पहिला लिखित रुपमा आफ्ना मागहरु राख्ने, ति मागहरु पुरा नभएमा अरु नरम प्रकृतिका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ल्याउने र त्यति गर्दा पनि माग पुरा भएनन् भने मात्र अन्तिम अवस्थामा मात्र हडताल गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो । यस अदालतलाई सो भन्दा तल्ला सबै उच्च अदालतहरु, जिल्ला अदालतहरु तथा अन्य न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायहरुमा समेत कानुन बमोजिम कामकारवाही भएका छन् छैनन् नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने, निरिक्षण गर्ने, निर्देशन दिनसक्ने अधिकार छ । नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनले सो कार्य गर्न पाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिश, अन्य न्यायधिशहरु तथा मुख्य रजिष्ट्रार लगाएत व्यवस्थापकहरुलाई छ । यसको अर्थ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिश, न्यायधिशहरु तथा व्यवस्थापकहरुले हडताल गर्न पाउने, बहिष्कार गर्न पाउने जस्ता ट्रेड युनियनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउदैनन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरुले प्रधानन्यायधिशबाट दैनिक रुपमा पेशी सुचिमा तोकिएका मुद्दाहरु नहेरी सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गर्दै अदालतमा आउने, हाजिर गर्ने तर ईजलाश बहिष्कार गर्ने, सामुहिक रुपमा हडताल गर्ने, नेतृत्वको विरुद्द गुटबन्दी गर्ने, तोकिएका मुद्दा हेर्न छोडेर गुटको बैठक गर्ने नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन एवं न्यायधिश आचारसंहिता २०६५ ले मिल्ने होइन । न्यायधिश आचार संहितामा प्रष्ट रुपमा न्यायधिशहरुले न्यायिक कर्तव्य पालना गर्ने क्रममा आफु स्वयंले पनि स्वतन्त्रतापुर्वक, कार्य गर्नुपर्छ र अन्य सहकर्मि न्यायधिशहरुलाई पनि स्वतन्त्रपुर्वक न्यायिक कार्य गर्न सक्ने सहज वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ, कुनै प्रकारको हस्तपक्षेप गर्न अनुचित प्रभाव पार्न वा दवाव दिनुहुदैनू भनेको छ ।

यहि २०७८ कात्तिक ८ गते देखि सर्वोच्च अदालत प्रायः ठप्प छ । न्यायधिशहरु हडतालमा छन् । फाटमा काम गर्ने कर्मचारीहरु पनि न्यायधिशहरुले हडताल गरेर बस्ने हामीले किन काम गर्ने भन्ने मानसिकताका साथ मन नपराई काम गरिरहेका देखिन्छन् । दैनिक रुपमा २.३ सयवटा मुद्दाहरुको पेशी चढीरहेको छ तर पछिल्लो पटक बन्दिप्रत्यक्षीकरण बाहेकका कुनै पनि मुद्दा आजको मितिसम्म सुनुवाई भईरहेको छैन । विगतको तीन हप्तासम्म बेन्च नबसेको भनेर वेवसाईटमा जनाउने गरेको थियो भने हिजोआज बिहाना ११ बजे नै सर्वोच्च अदालतको वेवसाईटमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा बाहेकमा हेर्न नभ्याईने भनेर जनाइएको देखिन्छ ।

नेपालका दूरदराजबाट आफ्नो मुद्दाको पेशी भएको दिन न्याय पाउने आशामा मोटो रकम खर्च गरेर सेवाग्राहीहरु सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा आईरहेका छन् । न्यायधिशको हड्ताल र नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलनका कारण रित्तो हात फर्किरहेका छन् विगत एक महिना देखि आजसम्मको दैनिकी यसरी नै चलिरहेको छ सर्वोच्च अदालतको ।

नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलन किन के कसको स्वार्थमा शुरु गरियो । उसले आफैले दिएको १५ दिने अल्टिमेटमलाई समेत नकुरेर पाचौं दिनमा प्रधानन्यायधिशको राजिनामा किन माग्यो, कानुनको परिपालना हुनुपर्छ कानुनको शासन बमोजिम राज्य चल्नुपर्छ भनि दैनिक वकालत गर्ने वकिलहरुको पेशागत संगठन किन अराजक बन्दैछ त्यो पनि समिक्षाको बिषय हुने नै छ ।

त्यो भन्दा पनि न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरु के कुन कारणले, कुन आचारणले, कुन नैतिकताले हडतालमा उत्रे बेन्च बहिष्कार गरे यो बिषय अहिले सर्वसाधारणमा पनि निकै चासोको बिषय बनेको छ । केहि दिन अघि एक जना ट्याक्सी ड्राईभरले रु.२०० जति भाडा लाग्ने रुटमा रु.१००० भाडा माग गरेकोमा किन यति धेरै भाडा मागेको मिटर बमोजिम जानुहोस् भन्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरुले त कानुन भन्दा बाहिर गएर मनपरि गर्न हुन्छ भने हामीले किन नगर्ने भन्दै उल्टै धम्की दिएको थियो ।

ट्याक्सी ड्राईभरको दाबी थियो कि यो देशमा जसले जे गरे पनि हुने भयो हामीले कम्तिमा अदालत त न्यायिक प्रकृया अनुसार चल्छ होला ठानेका थियौं तर त्यहिँ यस्तो भाडभैलो भईरहेको छ भने अब त जसले जे गरे पनि हुने भयो निरु भन्दै उल्टै प्रतिप्रश्न गरे । अहिले जताततै यस्तै प्रवृत्तीले देश कतातिर गईरहेको सबैले एकपटक गम्भिर भएर किन नसोच्ने ?

न्यायको हकलाई मौलिक हकको रुपमा नेपालको संविधानको धारा २० ले व्यवस्था गरेको छ । सबै नेपाली नागरिकले बिनाबाधा अवरोध सहज रुपमा न्यायका लागि नियमित अदालतको सेवा लिन पाउने हक सुरक्षित छ तर यस मौलिक हकलाई स्वयं सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरुले सर्वसाधारण जनतालाई प्रयोग गर्न बन्चित गराएका छन् । यस्तो गम्भिर परिस्थितीमा पनि राज्यका अन्य संयन्त्रहरु मुकदर्शक भएर बसेका छन् ।

राजनीतिक दलहरु यो विशुद्ध न्यायपालिकाको बिषय भएकाले आफुहरु यसमा हात नहाल्ने भनिरहेका छन् । नेपाल बार एशोसिशनको नेतृत्व केहि शक्तिहरुको ईशारा र आफ्नो व्यक्तिगत ईगो साध्नका लागि बार एशोसिएशन जस्तो पवित्र संस्थाको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक तरिकाले प्रधानन्यायधिशको राजिनामा मागिरहेको छ । उसको यो आन्दोलनमा नेपाल भरिका २० हजार कानुनव्यावसायीहरु मध्ये करिब २०० जना मात्र प्रत्यक्ष सहभागि देखिन्छन् । तिनीहरुमा पनि संस्थाले निर्णय गरिसकेपछि उसको निर्णय मान्नैपर्छ भन्ने नैतिकताका आधारमा मात्र जुलुसमा फोटो खिच्ने र अब २ महिना पछि आउने नेपाल बार एशोसिएशनको चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउने र चुनावमा भोट बटुल्ने दाउमा मात्र आन्दोलनमा सहभागि भएका देखिन्छन् ।

र अन्तमा, यस अघि सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायधिशहरुले सामुहिक रुपमा ईजलाश बहिष्कार गर्दै आएका भए पनि पछिल्लो पटक प्रधानन्यायधिशको व्यक्तिगत रुपमा मुद्दा भागवण्डा गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई विस्थापित गरि अर्थात प्रधानन्यायधिशको अधिकार कटौति गरि गोलाप्रथा प्रणाली लागु गर्ने बारेमा निर्देशिका तयार भई सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन समेत भएको अवस्थामा आफ्नै जग हसाउने गरि बिहान ११ बजे नै सर्वोच्च अदालतको वेवसाईडमा मुद्दा हेर्न नभ्याईने लेख्न लगाउनु भन्दा सर्वोच्च अदालतका आन्तरिक समस्याहरु उजागर गर्न सफल भएको र गोलाप्रथा प्रणाली कायम गर्न सफल भएको ठानी आफ्नो काममा फर्कन र आजसम्मको काम नगरी खाएको तलब सुविधा नखाने वा खाईसकेको भए राज्य कोषमा फिर्ता गरेको औपचारिक रुपमा स्वघोषणा गर्दा केहि मात्रामा भए पनि श्रीमानहरुको जनतामा परेको काम नै नगरि राज्य कोषबाट सेवासुविधा खाईरहेका भन्ने सन्देश छ त्यो भ्रम पनि मेटिने र केहि मात्रामा भए पनि न्यायमुर्तिको साख बच्ने देखिन्छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनको हकमा पनि केहि दिन गरेको आन्दोलनले गोलाप्रथा सम्बन्धी व्यवस्था लागु भईसकेकोले यहि आन्दोलनको परिणाम भएको ठानी अहिले गरिरहेको आन्दोलन स्थगन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यदि यो लाईनमा जान सकिएन र अराजकतातिर निरन्तर गईरह्यो भने सरकार असफल ठहर हुने र राष्ट्र नै असफल हुनेछ । असफल राष्ट्र हुनबाट बचाउनु सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायधिशरुहरु, नेपाल बार एशोसिएशन र हामी सबैको कर्तव्य हो ।

(लेखक अधिवक्ता हुन्)

 

 

 

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
© 2021 All Rights Reserved - Lekhajokha News Site By : SobizTrend