२ कार्तिक २०७८, मंगलबार

आठ वर्षदेखि बाढीपीडितको दसैँ त्रिपालमै बस्न बाध्य

लेखाजोखा न्यूज

२६ असोज २०७८, मंगलबार ६:५५

सुर्खेत । सबैतिर दसैँको उल्लास छाउँदैछ । गाउँघर बाहिर रहेका दसैँ मनाउन धमाधम फर्कंदैछन् । आवश्यक सरसामान किनमेल र घरआँगन लिपपोतले दसैँको रौनक झनै बढाइदिएको छ तर, सुर्खेत उपत्यका नजिकको गिरिघाट बस्ती भने सुनसानजस्तै छ । यहाँ २०७१ साउन २८ र २९ गते भेरी नदीमा आएको भीषण बाढीले विस्थापित बनेका १०० भन्दा बढी परिवारको बसोबास छ । बाढीले बराहतालको तरङ्गा गाउँलाई नदी किनारमा परिणत गरेपछि त्यहाँका बासिन्दा आठ वर्षदेखि गिरिघाटस्थित शिविरमा त्रिपालमुनि बस्दै आएका छन् ।

“आठ वर्षदेखि खुसीले दसैँ मनाउन सकेका छैनौँ, यहाँ हाम्रो न घर छ न परिवार”, ४१ वर्षीया ललिता सुनार भन्छिन, “हाम्रा लागि दसैँ दशाजस्तो बनेको छ, पक्की घर र जग्गा पाउने आशा अब निराशामा परिणत भयो ।” बाढीले विस्थापित बनेपछि परिवारका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारत जाने गर्दछन् । आफ्नो घर नहुँदा भारत गएका दसैँ तिहारमा पनि फर्कन नचाहने गरेको उनले बताउंछिन् ।

बस्तीमा भएका अधिकांश महिला तथा बालबालिका छन् । उनीहरुले गिट्टी कुटेर तथा दाउरा बेचेर गुजारा चलाउने गरेका छन् । आफ्नो थातथलोमा उति बेला मनाइने चाडपर्व सम्झँदै ३७ वर्षीया सिर्जना सुनार भन्छिन, “घर लिपपोत गथ्र्यौं, आफन्त, इष्टमित्र सबै जमघट हुन्थ्यौँ, अब त्यो हाम्रो लागि सपना बन्यो ।” बाढीले परिवारै छिन्नभिन्न पारेको विस्थापित बताउँछन् ।

भेरी र सुर्खेतका अन्य नदीनालामा आएको बाढीले सुर्खेतमा ११५ को मृत्यु भएको थियो भने करिब एक हजार ४५ परिवार विस्थापित भएका थिए । विस्थापितमध्ये ४५४ परिवार शिविरमै छन् । अर्का विस्थापित हरिलाल तारामी हरेक दिन साँझबिहान के खाने भन्ने चिन्तामै सात वर्ष बितेको बताउंछन् । “शिविरमा आम्दानीको स्रोत छैन, तरकारीदेखि सबै सरसामान किन्नुपर्ने अवस्था छ”, उनि भन्छन्, “हामीलाई दसैँतिहार आउनुभन्दा नआएकै जाति हुन्थ्यो ।” शिविरको बसाइ भएकाले दसैँजस्ता चाडपर्वमा गाउँबाट कमैमात्र आफन्त आउने गर्छन् ।

सरकारले आवास निर्माणका लागि बजेट दिए पनि उक्त बजेटले आफूहरुलाई जग्गा पाउन मुस्किल भएको विस्थापितको गुनासो छ । “आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता रु एक लाख ५० हजार दिने गरिएको छ, त्यो पैसाले सुर्खेतका कुनै पनि स्थानमा घडेरी किन्न सकिन्न, जग्गा नै नभएपछि घर कसरी बनाउनु ?” विस्थापित अगुवा ललितबहादुर शाही भन्छन्, “सरकारले आठ वर्षसम्म पनि आवास निर्माण तथा पुनःस्थापना गर्न नसक्दा हामी चिन्तित छौँ ।”

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७१ सालको बाढीबाट विस्थापित भएका ५५१ घर परिवारलाई पुनःस्थापना गरेको जनाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका २५४, बराहताल गाउँपालिकाका ४६, लेकबँेसी नगरपालिकाका १२, भेरीगङ्गा नगरपालिकाका १६०, गुर्भाकोट नगरपालिकाका ३२, पञ्चपुरी नगरपालिकाका ८४ र चौकुने गाउँपालिकाका तीन गरी ५५१ घरधुरीलाई आवास हस्तान्तरण गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत पहिलो किस्ताबापत रु एक लाख ५० हजार, दोस्रो किस्ता रु एक लाख र आवास निर्माणको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा अन्तिम कस्ता रु ५० हजार उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
© 2021 All Rights Reserved - Lekhajokha News Site By : SobizTrend