विनियमावली संशोधनको माग गर्दै नेपाल टेलिकममा कर्मचारीको धर्ना

लेखाजोखा न्युज
७ श्रावण २०७८, बिहीबार १२:१७

काठमाडौं । कर्मचारी विनियमावली संशोधनको विषयलाई लिएर नेपाल टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी (एनटिसी) को केन्द्रीय कार्यालयमा कर्मचारी धर्नामा बसेका छन्। टेलिकमका कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियनहरुको नेतृत्वमा कार्यक्रम गरिएको नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्र जोशीले बताए।

युनियनका अध्यक्ष जोशीले भने, ‘हामी प्रबन्ध निर्देशकज्यूलाई पर्खेर बसेका छौं। संशोधित विनियमावलीले कर्मचारीका अधिकार कटौती गरेको छ। कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत दूरगामी प्रभाव पर्ने गरी गरिएका प्रावधानहरु हटाउनु पर्ने हाम्रो माग हो।’

जोशीले टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई संशोधित विनियमावलीमा संशोधन गरेमात्र समस्या समाधान हुने सुझाव कर्मचारीले दिएको बताए। उनले श्रम ऐनले दिएको अधिकारसमेत संशोधित विनियमावलीले कटौती गरेको र कर्मचारीको वृत्ति विकास समेत अवरुद्ध पार्ने उनीहरुले बताएका छन्।

यसैगरी टेलिकमको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संघका अध्यक्ष यादवप्रसाद पनेरुले कर्मचारीको वृत्ति विकास नै रोकिने गरी भएको संशोधन तत्काल हटाउनु पर्ने बताए। उनले भने, ‘संशोधित विनियमावलीले टेलिकममा हुने खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन समेत रोक लगाएको छ। यसबाट कर्मचारीको वृत्ति विकास नै रोकिन्छ। कसको इन्ट्रेस्टमा यस्तो कर्मचारीमारा प्रावधान ल्याइएको हो, तत्काल संशोधन हुनुपर्छ।’

२०७४ सालमा तयार पारिएको विनियमावली संशोधन ४ वर्ष रोकेर साउन ५ गते मात्र पारित गरिएको थियो। टेलिकमका अध्यक्षमेत रहेका सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्याल अवकाश हुनु एक दिनअघि मात्र पारित गरिएको थियो। सचिव बस्याल ६ गते बुधबार सेवानिवृत्त भएका छन्।

यस्ता छन् कर्मचारीविरोधी प्रावधान

टेलिकमको कर्मचारी विनियमावलीमा २०६१ अनुसार एउटै पदमा ८ वर्ष सेवाअवधि पुगेको र त्यसभन्दा माथिल्लो पदका लागि योग्यता पुगेको कर्मचारीको स्वतः बढुवा हुने प्रावधान थियो। अहिले संशोधित विनियमावलीले उक्त प्रावधान खारेज गरेको छ।

यसैगरी टेलिकमका योग्यता पुगेका कर्मचारीले ४० वर्षको उमेरसम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने पुरानो व्यवस्था पनि संशोधित विनियमावलीले हटाएको छ। अब टेलिकमका कर्मचारीले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने छैनन्। पनेरुले यसबाट योग्यता पुगेको कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिने बताए।

यसैगरी १० औं र ११ औं तहमा क्रमशः ८ वर्ष र ५ वर्ष सेवाअवधि पुगेका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था संशोधित विनियमावलीले हटाएको छ। जोशीले यो नयाँ व्यवस्था लोकसेवा आयोगको मापदण्डविपरीत रहेको र यो नयाँ व्यवस्थाले ती तहभन्दा मुनिका कर्मचारीको बढुवा रोकिएर वृत्ति विकास नहुने बताए।