न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड ऋषिराज शर्मा

लेखाजोखा न्युज
६ श्रावण २०७८, बुधबार १४:३८

कानूनी सिद्धान्त, कानून—न्याय र कार्यविधिको बारेमा सक्षम न्यायाधीशले फैसला गर्दा न्यायप्रतिको इमान्दारिता कायम गर्न सक्नै पर्दछ। कानूनको सिद्धान्त, कानून, न्यायका मूल्य मान्यता, कार्यविधिको ज्ञान नभएको न्यायाधीशको फैसलाले न्याय दिन सक्दैन।

कार्यक्षमता अभाव रहेका न्यायाधीशबाट न्यायको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यस्ता अवस्थामा न्यायको मूलमर्म मर्माहित हुन गई न्यायका उपभोक्तामाथि नै अन्याय हुन्छ। यसबाट बचाउन न्यायाधीशको इमान्दारिताभित्र कार्यक्षमताको विकास र उसको न्यायिक आचरण अनिवार्य शर्त हुन्।

कानून, कानूनको सिद्धान्त, व्यवहार, कार्यविधिबारे पोख्त हुँदाहुँदै न्यायप्रतिको इमान्दारिताविहीन फैसलाले न्यायको स्थान प्राप्त गर्न सक्दैन। कानूनको सिद्धान्त बुझेको व्यक्तिका लागि न्यायालयको भाषा र विधि पहिल्याउन केही मात्र समय लाग्न सक्ला। तर सुगारटाई भाषा र वाक्यांशको कपिपेस्ट गर्नेहरुले फैसलामा एकरुपता दिन त सक्लान् तर त्यसले तथ्यको मर्मलाई यथोचित समेट्न सक्दैन।

त्यहाँ न्यायको विधि अपूरो अधूरो भई अन्यायको शेष बाँकी रहन सक्छ। मुद्दाका पक्षहरुमध्ये एकको गल्ति त पक्कै होला त्यसपछि पनि कानून व्यवसायीको असावधानी, कर्मचारीको लापरवाही वा कमजोरीले न्याय सम्पादनमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भने न्यायाधीशवाट त्यसलाई सुधारिन्छ।

तर न्यायाधीशको न्यून इमान्दारिता र कार्यक्षमताको अभावबाट हुन गएको त्रुटीले न्यायको माग गर्ने उपभोक्ता अदालत आएर अन्यायमा पर्दछ। त्यसैले न्यायाधीशको कार्यक्षमता र इमान्दारिता संविधान र कानूनले परिकल्पना गरेभन्दा पनि माथि न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुकूल हुन्छ भनेर मानिन्छ।

राजाले प्रत्यक्ष काम नगरेको हुँदा राजाले गल्ती गर्दैनन् भनी उनलाई छुट दिइएको हो तर प्रत्यक्ष काम गर्ने न्यायाधीशको गल्तीको परिणाम न्यायको याचिका गर्ने उपभोक्ताले बेहोर्नु पर्दछ जुन स्वीकार्य छैन। मानिसको जन्मसँग भगवानले दिएको आशिर्वाद र श्रापको अनिवार्य भोगाइ जस्तै न्यायालयले दिएको निर्णय सर्वस्वीकार्य हुन्छ र त भगवान र न्यायाधीश दुवैलाई समान मानिँदै आएको इतिहास छ। यही अहम् भूमिकामा रहने न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण विवादित हुनु आफैंमा राम्रो होइन तर विवाद पनि कुन स्तरमा कुन तथ्यमा आधारित थियो भन्ने कुरा भने महत्वपूर्ण नै रहन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४० मा कानूनमा स्नातक उपाधी प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधी प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १० वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशका रुपमा योग्य हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तो योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

कानूनमा स्नातक उपाधी प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिकको हकमा सामान्यतः न्यायपरिषदको अध्यक्ष र वरिष्ठ सदस्यले आ–आफ्नो सदविवेक, ज्ञान र पेशागत मर्यादालाई धान्ने गरि नियुक्तिलाई स्थान दिएको देखिन्छ।

केही समययता न्यायपरिषदले न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्तिमा आफ्नो विरासत धान्न नसकेको तितो अनुभव परिषदको अध्यक्षबाटै बाहिरिएको थियो। न्यायपरिषदका ५ सदस्यमध्ये सर्वोच्च अदालत बाहिरबाट नियुक्त सदस्यमध्येमा प्रधानमन्त्रीको कोटाअन्तर्गतको कानूनविद एक र नेपाल बार एसोसिएनबाट चयन हुने कानूनविद एक रहेका छन्। परिषदमा अर्काे एक जना सदस्यको रुपमा नेपाल सरकारका कानूनमन्त्री रहन्छन्।

नियुक्तिमा परिषदमाथि राजनीतिक दबाबको अलावा परिषदका सदस्यहरुको समेत कोटा सुनिश्चित भएको तथ्य सम्प्रेषित हुँदै आएका छन्। यति मात्र होइन, परिषदका सदस्यको जीवनमा व्यक्तिगत रुपमा गुण लगाएका आफन्त वा कानून, न्यायसेवाभित्र—बाहिरका व्यक्तिहरुलाई समेत न्यायाधीश बनाइ गुन तिर्ने अवसरका रुपमा परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिँदै आएको आरोप नलागेको होइन। यो विषय पहिलो पटक उच्च अदालतमा एकैचोटी ८० जना न्यायाधीश सिफारिस समितिकी अध्यक्षबाटै खुलासा भयो।

यो नियुक्ति प्रकरण इतिहासमै सर्वाधिक विवादित भई वहाँमाथि महाअभियोग सदनमा दर्ता भयो। यति हुँदाहुँदै पनि सब नियुक्तिमा देखिएको एकरुपताको एक मात्र आधार लाइसेन्स लिएको र सेवाको समयावधी देखिन्छ। संविधानले निरन्तर १० वर्ष वकालत गरेको भन्ने वाक्यांशलाई परिषदले प्रमाणपत्र लिएको आधार स्थापित गरी नजिरको रुप धारण गर्दै परम्परागत मान्यतामा परिणत भइसकेको देखिन्छ।

नेपाल बार एसोसिएसन र राजनीतिक नेता तथा स्वयं न्यायपरिषदका सदस्यहरुले न्यायाधीश नियुक्तिमा केवल कानूनमा स्नातक उपाधी प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएको १० वर्ष पुगेको तर संविधानले भनेबमोजिम निरन्तर १० वर्षको वकालत नगरेको आफन्तलाई प्राथमिकतामा राख्ने पद्धतिलाई साथ दिँदै आएका छन्। विगतदेखि नै संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको योग्यताको मर्मलाई आत्मसात गरि न्याय—कानून, कानूनी सिद्धान्त, विवेक, असल चरित्र, नैतिकवान, क्षमतावान, निष्पक्षतालाई अंगीकार गर्ने १० वर्षे निरन्तर वकालत गरेको कानून व्यवसायीलाई न्यायाधीशमा लाने प्रचलन परिषदले विकास गर्न बाँकी छ।

संविधानले भनेबमोजिम कानूनको अध्यापन, अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा लानुपर्ने आवश्यकताको महसुस आजसम्म पनि हुन सकेको छैन। जसले १० औं वर्षसम्म कानून अध्यापन गर्‍यो, कानूनको सिद्धान्त र व्यवहारबीचको अन्तर सिंहावलोकन गरि विद्यार्थीलाई कानूनको असल विद्यार्थी बनाउन सहयोग गर्‍यो, जसले अध्यापन गराएको विद्यार्थीले कानूनी क्षेत्रमा उच्च ओहदा हासिल गरि राज्यलाई योगदान दिएको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता संविधानले तोकिदियो तर न्यायपरिषदले यसलाई पूर्णतः इन्कार गर्दै आएको पाइन्छ।

कानूनको एउटा प्राध्यापक न्यायालयको न्यायाधीश हुन सक्दछ। उसले न्यायको मर्म र सिद्धान्तमा आधारित भई न्यायसम्पादनमा सहयोग गर्न सक्दछ भन्ने हेक्का न्यायपरिषदले किन गरेन? यो खोजीको विषय बनेको छ। उच्च अदालतमा एकैपल्ट ८० जना न्यायाधीश नियुक्त हुँदासमेत एक जना पनि कानूनको प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता न्यायाधीशमा सिफारिश भएनन् र हालसम्म पनि हुन सकेको देखिँदैन। संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार यो वर्ग साँच्चिकै न्यायालयका लागि अयोग्य हो वा परिषदका आफन्त र राजनीतिकर्मीका आफन्तभित्र नपरेर हो? वा यो क्षेत्रबाट न्यायाधीशमा जान चाहने आकांक्षी नै थिएनन्? वा यो क्षेत्रमा काम गर्ने नै कोही पनि छैनन्? वा न्यायपरिषद यस क्षेत्रबारे अनभिज्ञ छ?

कानून र न्यायको क्षेत्रमा कार्यरतहरुले आफ्ना सन्तान, श्रीमती, श्रीमानलाई कानूनको अध्ययन गराउने प्रचलन बढेको छ। उनीहरुको आशा भनेकै वकालतको लाइसेन्स वा यो क्षेत्रमा आफन्त र अविभावकको फर्ममा सहयोगी वा अविभावकको हैसियतका आडमा न्यायाधीश बन्ने सपना बुनेको पाइन्छ। यस अवस्थामा न्याय कानूनको क्षेत्रमा आफ्ना मान्छे, आफन्त नहुने परिवारको सदस्यले कानूनलाई आफ्नो अध्ययनको विषय बनाउन सकेको देखिँदैन। कानून अध्ययनमा छात्राहरुको संख्या बढी छ तर न्याय तथा कानूनको क्षेत्रमा परिवारका सदस्य रहनेकै सन्तानको वर्चस्व रहेको छ।

एनजिओ र आइएनजिओमा आफ्नो भविष्य देख्ने कानून व्यवसायीहरुको कार्यक्षेत्र बढेर स्थानीय सरकारकोे न्यायीक समितिसम्म पनि पुगेको छ। न्यायीक समितिमा राखिने कानूनी सल्लाहकार वा कानून अधिकृतको छनोट विधि र प्रक्रिया वा मापदण्ड भनेको राजनीतिक आस्था बनेको देखिन्छ। यसले गर्दा न्यायीक समितिको संयोजक राजनीतिक व्यक्ति हुने र संलग्न कानुनविद वा कानून अधिकृत वा कानूनी सल्लाहकारसमेत राजनीतिकै आडमा राखिँदा न्याय सम्पादन प्रभावित हुने गरेको छ।

अदालतमा न्यायाधीश हुने व्यक्तिहरुको बायोग्राफी हेर्ने हो भने कि त न्यायाधीशको परिवारका सदस्य कि ठूला ल फर्मका सहायक वा आफन्त वा नेताका पिएका सन्तान वा आफन्त हुनुपर्ने त होइन? भन्ने आम नागरिकबाट प्रश्न उठेका बेला स्थानीय तहमा नियुक्त कानून अधिकृत वा कानूनी सल्लाहकार पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त हुँदा न्याय हुने खाने र पदवालाको पहुँचमा आधारित बन्दै गएको छ। यसरी नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको यो अनियमितता रोक्न न्यायपरिषद आफैं इमान्दार, सक्रिय, दबावमुक्त र निष्पक्ष हुन जरुरी छ।

संविधानले स्पष्ट चिनेको, सधैंको नियुक्तिमा छुट्दै आएको कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वर्गलाई संविधानको पालनास्वरुप पनि समेट्नुपर्ने देखिन्छ। यसो त बहालवाला सर्वाेच्च अदालतको एक जना न्यायाधीश महिलाको नियुक्ति यसै विधिबाट भएको थियो भन्ने कुरा वहाँको बायोग्राफीले पुष्टी गर्दछ। यो केवल संयोग मात्र हो भन्दा अन्यथा नहोला।

उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको योग्यतामा तोकिएको यो योग्यताको स्थान सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिले प्राप्त गर्‍यो तर उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रयोगमा आउन सकेको छैन। बदलिँदो लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा स्थानीय न्यायिक समिति वा न्यायालयमा न्याय सम्पादनका लागि गरिने न्यायाधीश वा न्याय सम्पादनमा सहयोगीको भूमिकामा नियुक्त हुने व्यक्ति नियुक्तिकर्ताको कोटामा, नेताको कोटामा, ठूला ल फर्ममा सीमित हुनबाट रोकिनु पर्दछ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा अत्यधिक विवाद भएपछि यसअघिको नियुक्तिमा परिषदले पहिलो पटक ५० वटा फैसलाको मापदण्ड बनायो। त्यो मापदण्डले अदालती अभ्यास नगरेको, न्याय सम्पादनमा सहयोग नगरेको र अदालतको मुख नदेखेको लाइसेन्सधारीलाई रोक्न सक्यो। तर ठूला ल फर्मका सहायकहरु, एनजिओमा जागिर खाएका र पहुँचको भरमा वैतनिक भएका कानून व्यवसायीले पूरा गरेको यो मापदण्डकै आडमा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने अवसर मिलेको छ। त्यसो त यस अगाडिको नियुक्तिमा मुद्दाको प्रक्रियामा उपस्थित नै नभएका लाइसेन्सधारीहरुले उच्चमा नियुक्ति पाएका थिए।

मापदण्डपछि पनि लाइसेन्स लिएको १० वर्ष पूरा गरेका ठूला ल फर्मबाट वकालतनामा भराएका कानून व्यवसायी न्यायाधीशमा नियुक्त भए। घरव्यवहारकोे काम सकेर वा बालबच्चा हुर्काएर, जागिरबाट अवकास वा अन्यत्र जागिर छाडेर आएकाहरुको लाइसेन्स र फैसलाबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने ढोका खुल्यो तर सधैंभरि अदालतबाहेक अन्यत्र जागिर नखाएका र अदालती अभ्यासमै आफ्नो जीवनको लामो समय व्यतित गरेका सक्षम, सबल, न्यायप्रतिको निष्ठा आचरणमा रहेका कुनै पनि प्राध्यापक न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेनन्।

फुर्सदको समय बिताउन लाइसेन्सको आडमा आफन्तको फर्ममा फाइल मिलाइदिने र अदालतमा आफन्तको झोला बोकेको लाइसेन्सधारी कानून व्यवसायीभन्दा कमजोर स्थानमा रहने गरि स्वतन्त्र कानूनको प्राध्यापन, अनुसन्धान गर्ने, न्याय र कानूनको क्षेत्रमा आफन्त नहुने, राजनीतिमा असंलग्न, नेताको झोला नबोक्ने, ठूला ल फर्ममा काम नगर्ने स्वतन्त्र कानून व्यवसायीलाई न्यायपरिषदले न्यायाधीश हुने अवसरबाट वञ्चित गरेजस्तो देखिन्छ।

जिल्ला अदालतले गरेका फैसलामा कानून, प्रमाण, तथ्यको त्रुटिबाट हुन गएको फैसला सुधार गर्ने न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र दक्षता तथा न्यायमा हुनसक्ने प्रभावका बारेमा यो मापदण्डको पुनरावलोकन आवश्यक छ। सम्बन्धविच्छेद, मानाचामलको निवेदनको फैसलामा नाम हुनेहरु न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदैमा उसको कार्यक्षमता र इमान्दारिता उच्च रहेको आकलन गर्नु कति जायज होला? जिल्लाको फैसलाउपर पुनरावेदनको फैसलामा कारणबिना नै शुरु सदर वा बदर लेखिने प्रचलन आफैंमा त्रुटिपूर्ण छँदै थियो। यस्तो मापदण्डअनुसार नियुक्त न्यायाधीशबाट हुने जिल्ला अदालतको फैसलाको पुनरावलोकन फैसलामा न्याय कति सम्भव होला?
यो मापदण्डअनुसार न्यायपरिषदले चाहेको व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्लान्। तर यो मापदण्डले न्यायाधीशका लागि परिकल्पना गरेको गुणस्तर, क्षमता, दक्षता, योग्यता, इन्टेग्रिटी, डिग्निटीलाई धान्न सक्ला कि नसक्ला? त्यक्ति मात्र होइन, आज कतिपय ल फर्महरु घुमेर फैसलामा नाम लेखाउने होड चलेको छ। न्यायपरिषदले फैसलाको कपिको प्रतिशत बढाउने वा मापदण्डमा नै पुनरावलोकन गर्ने यसबारे छलफल चलाउन ढिला गर्नु हुँदैन।

संविधानले चिनेको स्वतन्त्र रुपमा निरन्तर १० वर्ष कानूनको अध्यापन, अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गरेका कानून व्यवसायीको खोजी नहुनुले यसरि प्राध्यापनमा संलग्नलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा बहिष्कार र प्रतिबन्धित गरिरहनुको कारण खोजिनु जरुरी छ। फैसलाको कपि पेश गर्ने मापदण्डको निर्धारणमा संविधानले तोकेको मापदण्डको बहिष्कार गर्ने गरि गरिएको मापदण्डलाई पुनरावलोकन गरि यो क्षेत्रलाई समेत समेटेर मापदण्ड निर्धारण गर्न सके कानूनको सिद्धान्त, कानुनको विष्लेषण र कानूनी ज्ञान समेतले अदालतको फैसलामा स्थान पाई फैसलाको गुणस्तर र न्यायको मर्म आत्मसात हुने आशा गर्न सकिन्छ।

मापदण्ड फराकिलो हुनु पर्दछ र न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिषद न्यायाधीशको पनि न्यायाधीश हुने हुनाले उनीहरुको निष्पक्षताको कसी निकै कसिलो हुनु पर्दछ। न्यायपरिषदमा कानूनमन्त्री बाहेक सबै नै कानून र न्यायको क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरु हुन्छन्। परिषदले निष्पक्षताको मापदण्डले आफैंलाई पनि नियन्त्रण गर्ने गरी बनाउन नसक्नुले न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिश विवादित हुँदै आएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। आशा गरौं असल कामको अभ्यास असल नियतबाट शुरु हुनेछ र हुनु पर्दछ। जसका लागि परिषदले मापदण्डको अनुभव लिइसकेको छ। हालको यो मापदण्डले अदालतको मुख नदेखेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश बन्नबाट नियन्त्रण त गर्‍यो तर न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानून, कार्यविधि, न्यायको लागि निडर, क्षमता र योग्यता अनि दक्षतासहितको व्यक्ति सिफारिश हुन नसक्ने यो मापदण्डले काम गरेको अनुभव न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरुले समेत गर्न सकेका छैनन्।

आज उच्च अदालतका फैसलाहरुलाई हेर्दा योग्य ठहरिएको न्यायाधीशबाट कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोगको सम्भाव्यतालाई आकलन गरिँदै आएको छ। कमजोर क्षमताको न्यायाधीश फैसलासम्म पनि पुग्न नसकेको तितो अनुभूति न्यायका उपभोक्ताले गरेका छन्। कानून, कानुनको सिद्धान्त, व्यवहार, कार्यविधिबाट पोख्न हुँदाहुँदै न्यायप्रतिको इमान्दारिविहीन फैसलाले न्यायको स्थान प्राप्त गर्न सक्दैन। कानूनको सिद्धान्त बुझेको व्यक्तिका लागि न्यायालयको भाषा र विधि पहिल्याउन केही मात्र समय लाग्न सक्ला। सुगारटाई भाषा र वाक्य कपिपेस्ट गर्ने प्रचलनले फैसला छिटो तयार होलान् तर तथ्य पहिचान, विधि र विश्लेषणको अभाव, कानुन प्रयोगमा असावधानी हुन गई फैसलाको गुणस्तर कायम हुन नसकी न्यायमा असर पुग्ने बारेमा सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान जान आवश्यक छ।

मुद्दाका पक्षहरुप्रति अदालत—न्यायाधीश सधैं उत्तरदायी हुनु पर्दछ। न्यायको उत्तरदायित्वबाट नै न्यायिक कार्यको स्तर, निष्ठा र प्रभावकारिता फैसलामा उत्रन्छन्। राज्यका सबै निकायभन्दा पनि न्यायालय र न्यायालयलाई प्राण वा जीवन्त राख्ने न्यायाधीशको इन्टेग्रिटी, डिग्निटी, कार्यक्षमता र इमान्दारिता नियुक्त हुँदाकै अवस्थामा विश्वास गर्न लायक हुनु पर्दछ। न्यायपरिषदले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्दा न्यायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता विषयहरुमा समेत विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।

लेखक अधिवक्ता हुन्।