समतामूलक समाजको बाटो ईशु भट्ट

लेखाजोखा न्युज
२४ असार २०७८, बिहीबार ११:००

सामाजिक समावेशीकरण: नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त राष्ट्र हो।विविधता भित्र रहेका सकारात्मक पक्षलाई समेट्दै विद्यमान विभेद अन्त्यको लागि नेपालको संविधानले समानुपfतिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ।

संविधानले दिशा निर्देश गरे बमोजिम समतामूलक समाजको निर्माण गर्न संघ, प्रदेश, स्थानीय तहहरु र तिनका सबै क्षेत्रगत विषयहरुमा सामाजिक समावेशीकरणको विषयलाई आन्तरिकरण, मूलप्रवाहीकरण र संस्थागत गर्न आवस्यक भएको छ। नेपालमा विगत देखिनै महिला, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, पिछडिएका समुदाय, बालबालिका, जेष्ट नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक रुपमा पछाडि परेका व्यक्ति तथा समुदाय लगायत लाई विकासको समग्र प्रकृया तथा प्रतिफलको हिस्सेदारीमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

यसका निमित्त्त स्रोत, साधन र सार्वजनिक सेवामा पँहुच बढाउन,राज्यको हरेक संरचना तथा निर्णय प्रकृया एवम् सो को कार्यान्वयनमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र लक्षित वर्गको उत्थान, विकास र सशक्तिकरण लगायत सामाजिक सुरक्षाका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु संथागत रुपमा संचालन भएका छन। विगत देखि नै यी कार्यक्रमहरुबाट लक्षित वर्गको सशक्तिकरणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको छ।

दशौ पञ्चवर्षिय योजना (२०५९-२०६४) मा लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण अबधारणालाई अन्तर-सम्वन्धित विषय (cross-cutting issue) का रुपमा स्थान दिईएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ ले राज्यको अग्रगामी पुन: संरचना गरी देशमा विद्यमान वर्गीय,जातीय,क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक विभेदहरुलाई समाधान गर्न संकल्प गरे अनुरुप नेपालमा सामाजिक समावेशीकरणको विषयलाई प्रमुख वहसको रुपमा अंगिकार गरिएको थियो।वि.स. २०६३/६४ देखि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सुरुवात भई समावेशीकरण नीति तर्जुमा गर्ने कार्य र सामाजिक समावेशीकरण सम्वन्धी संरचनाहरु स्थापना गर्ने कार्यको थालनी पनि हुँदै आएको सन्दर्भमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्वन्धी नीति२०६६ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको थियो।

यसै सन्दर्भमा पिछडिएका समुदाय र क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नका लागि संस्थागतरुपमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग,आदिवासी जनजाती आयोग,मधेशी आयोग,थारु आयोग,मुस्लिम आयोग,आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान,उपेक्षित उत्पिडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति लगायतका निकायहरु स्थापना गरिएको छ।वर्तमान स्थितिमा राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७ आइसकेको छ त्यस्तै राष्ट्रिय सामाजिक समावेशीकरण नीति,२०७७ ( प्रस्तावित ) आएको छ। ७ वटै प्रदेशमा पनि नीतिहरु बन्ने प्रकृया अघि बढेको छ।

आर्थिक,सामाजिक,राजनैतिक र प्रशासनिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न लक्षित वर्गहरु महिला, मधेसी, दलित, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम समुदाय, पिछडावर्ग, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङख्यक,किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खश आर्य लाई नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानमा नै अन्य आयोगहरको व्यवस्था गरी समावेशीकरणलाई थप व्यवस्थित सुनिश्चित तथा प्रभावकारी बनाउने कार्यको मार्ग प्रशस्त गरिएको छ।

लैङ्गिक समानता: संवत २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अनुरुप विभेद रहित,समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने आधार तयार गरेको छ।समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन, महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ र पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक अन्तरगत महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक,मानसिक,यौनजन्य,मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन।त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने समेतको व्यवस्था गरेको छ।साथै धारा २५२ मा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापित गरेको छ।

नेपाल पक्ष भएको महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी १९७९ लाई सन् १९९१ मा,सो को ऐच्छिक प्रोटोकल, १९९९ लाई सन् २००६ मा, समान कामका लागि महिला र पुरुषबीच समान कामका लागि महिला र पुरुषबीच समान पारिश्रमिक सम्वन्धी महासन्धी, १९५१ (आईएलओ१००) लाई सन्१९७६ मा र रोजगार तथा पेशामा हुने विभेद सम्वन्धी महासन्धी,१९५८ (आईएलओ१११) लाई सन् १९७४ मा नेपालले अनुमोदन गरिसकेकाले नेपालको लैङ्गिक समानताप्रति अन्तराष्ट्रिय समेत रहेको छ।लैङ्गिक समतामुलक राष्ट्र निर्माणको सोच र लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संथागत गर्ने लगायतका उद्धेश्य सहित पन्ध्रौ आवधिक योजना कार्यान्वयनमा सहेको छ।

लैङ्गिक समानताको लागि विगतका प्रयासहरुले महिलाको शिक्षा,स्वास्थ,सम्पत्ति माथिको स्वामित्व तथा श्रम सहभागितामा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ।यद्यपि महिला,बालबालिका,लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक माथि हिंसा, विभेद, असमानता, कुरीति,तथा सामाजिक हानिकारक अभ्यासहरु कायम नै छ।मुलुकले अङ्गिकार गरेको संघीय ढाचाँ र नँया शासकिय स्वरुप अनुरुप विगतमा नेपाल सरकारबाट महिला सशक्तिकरणका लागि भए गरेका कार्य प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भैसकेका छन।दिगो विकासको लक्ष्य न.५मा उल्लेखित लैङ्गिक समानता र सशक्तिकरणको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सूचकहरु निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था छ। नेपालको कुल जलसंख्याको ५१.५ प्रतिशत महिलाको जनसंख्या रहेको छ।

विश्व आर्थिक मञ्चद्धारा तयार पारिएको ग्लोबल लैङ्गिक समानता अन्तराल प्रतिवेदन,२०२० मा नेपालको प्राप्ताङ्क ०.६८० रही १५३ मुलुकहरुमध्ये १०१औ र दक्षिण एशियामा दोस्रो स्थानमा रहेको छ।पन्ध्रौ योजनामा उल्लेख भए अनुसार महिला साक्षरता ५७.७ प्रतिशत रहेको छ भने महिलाको श्रमशक्ति सहभागिता दर २६.३ प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्रिय मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० अनुसार हाल मातृ मृत्युदर प्रतिलाखजीवित जन्ममा २३९ रहेको छ।

नेपालमा २०६८ को जनगणना अनुसार लैङ्गिक अनुपात १०६.४० रहेको देखिएको छ। राज्यका विभिन्न संरचना तथा निकायमा महिला सहभागिता र प्रतिनित्वमा उल्लेख्य सुधार हुँदै आएको छ।राष्ट्रिय मानव विकास प्रतिवेदन,२०२० अनुसार राजनितिक क्षेत्रमा महिला सहभागिताको अवस्था संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत,प्रदेश सभामा ३४.४ प्रतिशत, प्रतिनिधि सभामा ३२.७ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा ३७.७ रहेको छ।निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता २६.१७ प्रतिशत छ भने स्वास्थ सेवामा ४७ प्रतिशत रहेको छ।सहकारीको संचालकमा महिला सहभागिता ४० प्रतिशत रहेको छ।

दिगो विकास लक्ष्यको राष्ट्रिय पूनरावलोकन प्रतिवेदन अनुसार महिलाको घरजग्गामा स्वामित्व ३३.९३ प्रतिशत पुगेको छ। सरकारी बजेट प्रणालीमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अभ्यास बढ्दै गएको छ।आ.व.०७७/७८ मा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नेपालको बार्षिक बजेटको ३८.१६ प्रतिशत रहेको छ।महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि भएका नीतिगत र कानुनी व्यवस्था र सञ्चालित कार्यक्रमहरुले महिला प्रतिनिधित्व,सहभागिता, विद्यमान स्रोत साधनमा पहुँच वृद्धि हुँदै गएको छ।साथै जीविको पार्जन,उद्यमशीलता र रोजगारीमा समेत सुधार भएको अवस्था छ।

जनसांख्यिक विविधतालाई अध्ययन गर्दा मुलुकको पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना,२०६८ बमोजिम कुल जनसंख्याको एक प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या हुने विभिन्न जातजातिहरुको संख्या १११ भन्दा बढि रहेको छ।नेपालका जनजातिहरुमध्ये जनसंख्याको मुख्य अंश ओगटेका मगर,थारु र तामाङ नेपालको जनसंख्याको क्रमश: तेस्रो,चौथो र पाँचौ स्थानका प्रमुख जनजातिहरु हुन।

नेपालमा १२३ भन्दा बढी मातृ भाषाहरु रहेको देखिन्छ।नेपालमा हिन्दु धर्म मान्ने जनसंख्या अधिक भएतापनि यस बाहेक अन्य ९ भन्दा बढी धर्मालम्वीहरु रहेको देखिन्छ।यसप्रकार यी आँकडाहरुले नेपाली समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र वर्गीय विविधता रहेको दर्शाउछ।समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, सामाजिक न्याय कायम गर्न र राज्य संयन्त्रमा सबै नागरिकको समतामूलक पँहुच स्थापित गर्न सामाजिक समेशीकरण आवश्यक छ।सामाजिक समावेशीकरण सम्वन्धी एकिकृत नीति तर्जुमा नहुनु,आवश्यक खन्डीकृत नीति तर्जुमा नहुनु,स्रोत,साधन,अवसर र लाभमा न्यायोचित पहुँच नहुनु, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र जातजातिबीच हुने व्यवहारगत विभेद हटन नसक्नु सामाजिक समावेशीकरणका समस्याहरु हुन।

त्यसैले सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणामा सरोकारवालाहरुबीच साझा दृश्टिकोण कायम गर्नु,नीति कार्यान्वयनमा संलग्न निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नु,राज्यको स्रोत,साधन,अवसर र लाभमा वञ्चितीकरणमा परेका सबै वर्ग,क्षेत्र र जातजातिको समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्नु,गरिबी घटाउनु,आर्थिक,सामाजिक तथा शैक्षिक विभेदको अन्तर कम गर्नु, राज्यका सबै निकायहरुमा लक्षित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु आजको चुनौती हो।त्यसैगरी लैङ्गिक समानताका कुरा गर्दा, घरेलु हिंसा,मानव बेचविखन तथा ओसार पसार,वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने ओसार पसार तथा बेचविखन लगायत महिला,किशोरी,बालिकाप्रति हुने हिसां यस क्षेत्रको प्रमुख समस्या हुन।

धार्मिक तथा परम्पराका नाममा प्रचलनमा रहेका खराव अभ्यासहरु जस्तै बोक्सी,छाउपडी, बालविवाह, बहुविवाह,दाईजो तथा तिलक प्रथाले महिला,किशोरी तथा बालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक हिसां कायम नै छ।सामाजिक संरचना र सोच परिवर्तन गर्नु, नेतृत्वमा रहेका महिला नेतृत्वको निर्णायक भूमिका वृद्धि गर्नु,राज्यका सार्वजनिक नीतिमा लैङ्गिकमूलप्रवाहीकरण गर्नु,कुरीति र कुप्रथाको अन्त्य गर्नु संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा लैङ्गिक सवाललाई आन्तरिकीकरण र संस्थागत गर्नु,विभेद न्यूनीकरण गरी समानता सहित सामाजिक रुपान्तरण गर्नु यस क्षेत्रका चुनौतीहरु हुन।

यसप्रकार वञ्चिति र वहिस्करणमा परेका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरण गर्न,समतामूलक विकासको माध्यम बाट राज्यका सबै तह,क्षेत्र तथा संरचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न, महिला, किशोरी तथा बालबालिकाको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्न,लैङ्गिक भेदभाव, हिसां र शोषणको अन्त्य गरी समानता र लैङ्गिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाज स्थापित गर्न, लैङ्गिक उत्तरदायी शासन पद्धति अवलम्वन गर्न, महिला सशक्तिकरण गर्नका लागि लैससास मूलप्रवाहिकरण गर्न आवस्यक छ।अनिमात्र समतामूलक समाजको बाटो तय गर्न सकिन्छ।

(सन्दर्भ सामग्रीहरु नेपालको संविधान,२०७२ लैङ्गिक समानता नीति,२०७७)