सर्वोच्चको आदेशपछि एमालेमा माधव नेपालहरू वैध, बादलहरू अवैध

लेखाजोखा न्युज
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०७:३१

नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठह¥याएको छ । अदालतको आदेशसँगै २८ फागुनयता महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा एमालेको संस्थापन पक्षले लिएका संगठनात्मक र कारबाहीका निर्णय कानुनी रूपमा अवैध बनेका छन् ।

अदालतले पदमुक्त गरिएका कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सांसद प्रकाश ज्वालासहित चार सदस्यलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिँदै एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठह¥याएको हो । यससँगै एमालेलाई २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम २ जेठ ०७५ को अवस्थाको केन्द्रीय कमिटीमा फर्काएर सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

‘दशौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ,’ केन्द्रीय कमिटीले मात्रै सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने भन्दै आदेशमा लेखिएको छ ।

यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com