१९ असोज २०७९, बुधबार

‘ओलीतन्त्रमा मौलाएको अधिनायकबाद’

लेखाजोखा न्यूज

१४ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १०:३२

२००७ सालमा १०४ वर्षिय जहाँनिय निरंकुश राणा शासनको अन्त्य मात्र भएको थिएन, नेपाली नागरिकहरू पहिलो पटक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएका थिए । तर २०१७ साल पुष १७ गते राजा महेन्द्रवाट प्रजातन्त्रमाथि ‘कु’ भयो र महेन्द्रबादको जन्म भयो।नेपाली जनताले गुमेका अधिकार पुन प्राप्तिमा झण्डै ३० वर्ष अर्थात २०४६ साल सम्म कुर्नु पर्यो, लगत्तै २०५८ मा नागरिकमा निहित राजकिय सत्तालाइ तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा लिए र देश ज्ञानेन्द्रपथमा लम्किन बाध्य भयो । पुन २०६२/०६३ मा नेपाली जनताले निरकुंशता र अधिनायकवाद विरूद्धको निर्णायक लडाइ लड्नु पर्यो, २०६२/०६३ मा भएको जनआन्दोलन भाग २ ले राजतन्त्रलाइ सधैका लागि विदाइ गरिदियो, त्यतिबेला यिनै केपी ओलिवाट बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न भनि परोक्ष रूपमा राजतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने काम भएको थियो । २००७ सालमा उठेको संविधानसभाको एजेण्डालाइ पुरा गर्न २०७२ साल सम्म पर्खिनु पर्यो ।

कम्यूनिष्ट नेता माओले भन्नु भएकोछः (प्रतिगामीहरू षडयन्त्र गर्छन, हार्छन, फेरी षडयन्त्र गर्छन, हार्छन, उनिहरू बेलाबेला षडयन्त्र गरि रहन्छन जतिबेला सम्म पूर्ण रूपमा हारि सकेका हुदैनन् । संयोग भन्नु पर्छ, तिनै माओसेतुङ्गका चेलाहरू विद्या-खड्क (विख) कम्पनीवाट योजनावद्ध तरिकाले संविधान सभावाट जारी संविधानलाइ पटक पटक बलात्कार गर्ने, हत्या गर्ने कार्य हुन पुगे, २०७८ जेष्ट ७ गते प्रतिनिधि सभालाइ नै दोस्रो पटक विघटन गर्ने, संघीयता, लोकतन्त्र,वहुदलिय शासन प्रणाली,राज्य संरचनालाइ एक पछि अर्को ध्वस्त गर्ने प्रतिगामी एवं अपराधिक कार्य भयो। योअकल्पनिय दुर्घटना पुनरावृत्ति हुनुमा केपी ओलिकोसंघीयता बिरोधी मनोविज्ञानले काम गरेकोथियो । २०६२/०६३ हुँदै नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्ने अविधि सम्म पनि वहाँवाट अभिव्यक्त धारणा,अनि रबर स्ट्याम विद्यादेबी भण्डारीलाइ दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा दोहोर्याउन गरेका प्रयास, विभन्न समयमा संघीयता र राष्ट्रिय सबालमा उग्र विचार राख्ने जस्ता कार्य पक्कै पनि संयोग मात्र थिएनन्,योजनावद्य श्रृंखला थिए।

२०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको चुनावको पुर्वसन्ध्यामा माके र एमाले बीच भएको कार्यगत एकता यिनिहरूमा सुसुप्त अवस्थामा रहेकोअधिनायकबाद लाइ व्यवहारमा लागु गर्ने मुख्य आधारबन्न गयो । यो कम्पनिले परिक्षणका रूपमा सपथग्रहण लाई रणनैतिक रूपमा उपयोग गर्यो । सांसदको सपथ नै नलिइकन २०७४ फाल्गुण ४ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण भयो र उक्त गैर संवैधानिक कार्यलाइ विपक्षी सहितकानुनविदले समेत सामान्य घटनाका रूपमा लिन पुगे, त्यही कदम कदम आज आएर प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्ने पहिलो आधार बनि दियो । प्रधानमन्त्रीवाट भएको षडयन्त्रको बिउलाइ विपक्षी लगाएतका शक्तिवाट बुझ्न नसक्नु महाभुल भयो । त्यही समय रेखावाट विधिवत रूपमा नेपालमा वलीतन्त्रको प्रादुर्भाव भयो।

ततपश्चात,वलीवाट बारम्बार विपक्षी दलहरू माथि हमला हुँदै गयो । लोकतान्त्रीक मर्यादा विपरित सार्बजनिक स्थानबाटै घटिया टिप्पणी भयो र विपक्षीहरूको छाम्ने काम गरियो । विपक्षी दलहरू समेत विख कम्पनीवाट भएका यस्ता निन्दनिय कार्यको शसक्त प्रतिवाद गर्न चुक्यो, यसले पनि ओलीलाइ अलोकतान्त्रिक वन्न थप मलजल मिल्यो । विस्तारै नागरिकका आवाजहरूलाई बुलन्दगर्ने प्रतिनिधि मूलक थलोमा भिन्न मत राख्ने सहयात्री दलका आवाजहरू माथि बन्द गर्ने काम हुँदै गयो, नियमावली विपरित सत्तारूढ दलका माननीय हरू बाट हुटिंग गर्ने, अवरोध गर्ने, दोहोरी खेल्नेरणनीति लिइयो । प्रतिनिधि सभालाइ निकम्मा र विजिनेस विहिन वनाउने काम भयो । प्रतिपक्षीको विरोध र नाराबाजी विच मार्सल लगाएर स्वास्थ्य विधेयक पारित भएको घोषणा गरियो । संसदीय गरिमालाइ जोगाइ राख्ने जिम्मेवार प्राप्त सभामुखले पनिसरकारको गुप्त योजनालाइ नै साथ दिन पुगे, यो पनि वलीतन्त्रको अतिबाद र अधिनायकबादलाइ उर्जा प्रदान गर्ने कारक बन्न पुग्यो।

ओलीतन्त्रमा प्रतिनिधी सभामा प्रभुत्व जमाइ सके पछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा भएका सबै निर्णयको खारेजि र कर्मचारी प्रशसनलाइ कब्जा गर्ने मुख्यनीति लिइयो। पहिलो सिकारका रूपमा लोकतन्त्रबादी कर्मचारीहरूलाइछानियो । उनीहरूलाइ छानिछानिमुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट लखेट्ने कामको थालनी भयो । क्षमतावान र राम्रा भन्दा हाम्रा, बरिष्ट भन्दा कनिष्टलाइ मूख्य जिम्मेवारी दिने काम भयो । निजामति प्रशासनलाई प्यारालाइसिस गर्ने काम भयोर निजामति प्रशासनपूर्ण रूपमा सरकारको नियन्त्रणमा रह्रयो । अनि, प्रदेश प्रमुखलाइ पदच्यूत गरियो भने अन्य राजनितिक नियूक्ति समेत खारेज गर्ने काम भयो। विख कम्पनीवाट विस्तारै संवैधानिक निकाय र सुरक्षा निकाय माथि धावा बोल्ने काय भयो। सरकारले वफदारलाई संवैधानिक अंगमालाइ भर्ति केन्द्र बनायो र स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गर्ने कम हुँदै गयो । सुरक्षा निकायमा छानीछानी सरूवा,बढुवा गर्नेबामदेब प्रवृत्तिलाइ पुनरावृत्ति गरियो।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्यूनिष्टको सरकार भए नागरिकहरूले स्वतन्त्रपूर्वक हाँस्न र बोल्न एवं मानविय संवेदना प्रकट गर्न पनि पाइन्न भन्नु भएको कुरा पुष्टि भयो । यो अवधी सम्म आइ पुग्दा अधिनायकबाद यति फष्टायो कि पशुपति शर्मा जस्ता सर्जकका सृजनलालाइ प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो । सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्तिलाइ जेल हाल्ने कार्य भयो । सुरक्षाकर्मिको बलमा डा. गोविन्द केसीलाई जबरजस्त अनसन स्थलबाट थुतेर नागरिकका आवाजलाई बन्द पार्ने काम भयो । यस अवधीमा निर्मला जस्ता कैयौ चेलीहरू बलात्कृत हुन बाध्य भए, पिडितले न्याय पाउन सकेनन र पिडकको हौसला बढ्दै गयो । नागिरक खवरदारीको कुनै सुनुवाइ हुन सकेन किनकी यतिञ्जेल सम्म सुरक्षा देखि सम्पुर्ण राज्य संयन्त्रहरूसरकारी छाँया भै सकेका थिए।

ओली सरकारबाट अधिनायकबादलाइ संस्थागत गर्नका लागि अदालत माथि हस्तक्षेप गर्न थालियो भने अरू संवैधानिक अंगहरूलाइ सरकारी छायाँमा सिमित पार्ने खेल सुरू भयो। आश्चर्यको कुरा सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिबाट तिनका कुकृत्यलाइ रबर स्ट्याम लगाउने र विधि, पद्दतिको धज्जी उडाउदै वलीतन्त्रको मतियार बन्ने काम भयो । ओलीतन्त्रमा सम्मानित संस्था र सर्बोच्च अदालत सरकारी अभिष्ट पुरा गर्ने हतियारका रूपमासिमित भए । सर्बोच्च अदालतवाट दोषि प्रमाणित भै सजाय भुक्तान गर्दै आएका बालकृष्ण ढुंगेल जस्ता अपराधिलाइ आममाफी दिने काम भयो।कैयौ गंगा अधिकारीहरू अपमानित ढंगले न्यायको अनुभूति नै नगरि मर्न बाध्य हुन पुगे।न्यायले गिज्याइ रह्रयो तर पनि वली सरकार अन्याय, अत्याचार, बलत्कार, हत्या, हिंशाका घटना र नागिरकका चित्कार माथि होलि खेलि रह्रयो।

ओलीतन्त्रमा कुशासनको सीमा यति बढ्यो कि एशियामा सबै भन्दा बढी भ्रष्ट्रचार हुने देशको उपहार मिल्यो । सरकारी मिलोमतोमा सार्बजनिक चर्चामा आएका सुन काण्ड, वालुवाटार जग्गा काण्ड,प्रिन्टिङ्ग प्रेश काण्ड, यतिहोलडिंग कम्पनि काण्ड, ओम्नि काण्डका बारेमा छानबिन गर्नु भन्दा उक्त काण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाइ पुरष्कृत गर्ने कामभयो । कोरनाको महामारीमा समेत जनअपेक्षालाइ उपेक्षित गर्न उद्यत रह्रयो।सत्ताको नसामा सम्राट निरो जस्तै बाँसुरिमा लठ्ठ परि रह्यो ।

नागरिक अधिकार,प्रेस तथा सञ्चारजगत माथि अंकुस,माफियाको संरक्षण,संवैधानिक अंग माथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हुँदा समेत प्रचण्ड र माधव कम्पनि बाट केपी ओलीको देवत्वकर गर्ने र आखा चिम्लेर संस्थागत लालमोहर लगाउने कार्य भयो । यिनिहरूको अधिकांश समयविपक्षी पार्टिलाइ होच्याउने र वलीतन्त्रमा भएका सम्पूर्ण अलोकतान्त्रिक कार्यको बचाउ गर्नेमा बित्यो ।

विखकम्पनिमा मौलाउदै गएकोअधिनायकबादलाइ संस्थागत गर्ने काममा माधव, प्रचण्डको अन्धभक्तबाद र खुम्चिएको विपक्षी भुमिकाले थप बल पुर्यायो। न्यायलय यति निरह बन्यो किकिनाराको साक्षी अर्थात मतियार बन्न पुग्यो । पदिय भागबण्डाको सौदाबाजिमा तल्लिन रह्यो,अनुचित लाभलिइ रह्यो ।अनि हाम्रोन्यायलय अनुशासित दर्सक एवं मुर्ति झै बसि रह्यो। गरूडको छायाँमा सर्प लट्पटिए झै न्यायलय पनि सरकारी छाँयामा परि सकेको थियो।बिपिलेआत्म वृतान्तमा स्मरण गर्नु भएकोछ कि चन्द्र शमसेरको न्यायलयमासुब्बा कालिदासलेजागीर बचाउन एउटा फैसलामा मुलवाक्यलाइ नै परिवर्तन गर्नु परेको थियो,त्यसैगरी सर्बोच्चवाटफाल्गुण २३ गते वालुवाटारवाट रचिएको कथालाइ वाचन गर्ने काम भयो र भक्तिभावको उच्च प्रदर्शन भयो।

प्रधानमन्त्री वलीमा रहेको सत्ता उन्माद र पृष्ठभुमिमा रचिएका षडयन्त्रका श्रृंखलाको कोपभाजनमा प्रतिनिधी सभा पर्न गयो।प्रतिनिधी सभालाइ असंवैधानिक रूपमा २०७७ पौष ५गते विघटन गर्ने काम भयो।त्यसपछि पनिकार्यकारणीको हैसियतमा एक पछि अर्को प्रतिगामी कदमहरू चाल्ने काम भयो । सर्बोच्चबाट फागुन ११ गते प्रकिया पुरा नगरी विघटन गरिएको निर्णयलाइ बदर भयो,तर ओलीले नैतिक आधारमा राजिनामा दिनु सान्धर्विक देखेनन् । ओलीले आफुवाट भएका गल्तिलाइ ढाकछोप गर्ने उपायका रूपमा चोर बाटोलाइ रोज्न पुगे,गल्तिमा थप गल्ती गर्दै गए।वलिको राजनीतिक जिवन्ततामा सहयोग पुग्ने गरी सर्बोच्चले २०७३ फाल्गुण २३ गते माग दाबी नै नभएको विषयमा राजनितिक निर्णय गर्यो र ने।क।पा। एकता भंग गरी दियो।यो निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीले चैत्र २३ भित्र विश्वासको मत परिक्षण गरी सक्नु पर्थ्यो तर उनले उचित ठानेनन् ।

२०७८ बैशाख २७ गते २ महिना पछि मात्र विश्वास मतपरिक्षण गरे।दुइ तिहाइको समर्थनमा बनेको उनको सरकार ९३ मतमा सिमित भयो।तर पनि अन्य दलवाट बिकल्प दिन नसक्दा उपधारा ३ अनुसार केपी ओलीले नै प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनु भयो र सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नभएको भन्दै संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भयो । तर,प्रधानमन्त्रीवाटएकाएक नाटक मञ्चन गर्ने काम भयो । राष्ट्रपति समक्ष १५३ माननीयको समर्थन रहेको भन्दै कित्ते दाबी पेश भयो । विपक्षी दलवाट १४९ संसदको हस्ताक्षर सहित गरिएको मागदाबी माथि जानिजानि विवाद सृजनागरे। प्रधानमन्त्री ओलीबाट राष्ट्रपतिको मिलिभगतमा ७६(५) को सरकारको हैसियतमा मध्यरात संसद विघटन गर्ने कुकार्य भयो । ‌‌

ओलीको अधिनायबादी महत्वकांक्षाका कारण पुन जेष्ट ७ गते संविधानको हत्या हुन पुग्यो। राष्ट्रपतिवाटसमेत प्रधानमन्त्री वलीको प्रतिगामी यात्रामा पुर्ण साथ रह्रयो ओलीतन्त्रमा केपी ओलीबाट सत्ताका लागि मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धी संविधानका सबै उपधाराको चक्र पुरा गर्ने काम भयो। विख कम्पनीवाटसत्ता अभ्यासका लागि नेपालको संसदीय इतिहाँसमा अनौठो नजिर स्थापित गर्ने काम भयो । ०७४ फागुन ४ गते ७६(२)को प्रधानमन्त्री बन्ने, उपधारा १ मा फर्किने, फेरि उपधारा २ मा फर्किने अनि संसदमा बहुमत गुमाए पछि उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने, विश्वासको मत नलिइकन उपधारा ५ को प्रयोग गर्ने र उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने र संसद विघटनको अधिकार पनि आफै प्रयोग गर्ने कानुनि मजाक गर्ने काम भयो।

कार्ल माक्सले कहिलेकाँही इतिहाँस दोहोरिन्छ, पहिला त्रासदीका रूपमा पछि मजाकका रूपमा भन्नु भए झै उनको यो कार्य हिजो त्रासदीको रूपमा उदाएको थियो भने आज मजाकको विषय बन्न पुग्यो । यी सबै घटनाक्रमलाइ मिहिन विश्लेषण गर्दा बिख कम्पनीवाट चालिएका यी सबै कार्य परस्थितिका उपज थिएनन, रणनैतिक रूपमा चालिएका कदम थिए भन्ने पुष्टि भयो । प्रथम दृष्ट्रिकोण मै ओली हिरोबाट एकै चोटि जिरोमा झरे । यहाँनेर, ओली पात्रले यतिअलोकप्रिय, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिकबाटोलाइ रोज्न उद्दत हुनुमा स्वं पात्र मात्र जिम्मेवार छन् भन्नपनि खोजिएको होइन, यस प्रतिगामी कदम हुनुको पछाडी विपक्षी दलहरू,तत्कालिन सत्ताधारी पार्टि नेकपाका बरिष्ट नेताहरू पनि धेरै थोरै जिम्मेवारछन् किनकी केपी पात्रमा हुर्कदै गएका तिखा नंग्रालाइ बेलैमा काटि दिएका भए यस्तो अवस्थामा मुलुक धकेलिने पक्कै थिएन कि भन्ने शंकाको लाभ लिने प्रशस्तआधार रहेका छन्।

महामानव बीपी कोइराला भन्नु हुन्थ्यो, जीवनपथमा गुडि रहेको प्रत्येक डेग निर्णयले गुड्छू । केपी पात्रको सामूल नष्टका लागि सबै एकजुट भएको अवस्थाछ । नेपाली कांग्रेस सहित राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीवाट प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी एवं प्रतिगामी कदमको निन्दा गर्दै राजनितिक र कानुनि प्रतिवाद गर्ने निर्णय भै सकेका छन् । राजनीतिक दलहरूवाट पहिलो कदमका रूपमा बिख कम्पनीवाट भएको असंवैधानिक निर्णय खारेजिका लागि जेठ १० गते तत्काल प्रतिनिधसभामा कायम संख्याको स्पष्ट बहुमत निवर्तमान माननीयहरूको हस्ताक्षर सहित सर्बोच्चमा आवेदन दर्ता भै सकेकोछ। सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनु जरूरीछ र शसक्त बनाउदै डेग गुडाउनुछ । हिजो त गुमायौ, गुमायौ, अब प्रधानमन्त्री ओलिको अतिवाद र प्रतिगामी चरित्रलाई पुर्ण रूपमा प्रराष्त गर्न प्राप्त भएको यो सुवर्ण अवसरलाई सबैले गुम्न नदिने हो कि ?

लेखक: नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा संसदिय दलका नेताका स्वकिय सचिव हुन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
© 2022 All Rights Reserved - Lekhajokha News Site By : SobizTrend