जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड : प्रतिबन्धित ‘एन्टिबायोटिक’ नेपालमा निर्बाध प्रयोग

लेखाजोखा न्यूज

४ असोज २०८०, बिहिबार ७:००

काठमाडाैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले दुई वर्षअघि नै प्रतिबन्ध लगाएका एन्टिबायोटिक औषधि नेपालमा निर्बाध उत्पादन, बिक्री–वितरण र प्रयोग गर्न दिएर सरकारले जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरेको छ ।

डब्लुएचओले सन् २०२१ मै प्रतिबन्ध लगाएको थाहा हुँदाहुँदै सरकारले रोक लगाउन चासो दिएन, पेसागत धर्म र नैतिकता बिर्सेर चिकित्सकले पनि लाखौँ बिरामीलाई तिनै एन्टिबायोटिक सिफारिस गरिरहे । दुई वर्षपछि आइतबार बल्ल औषधि व्यवस्था विभागले बिक्री–वितरणमा रोक लगायो । त्यतिञ्जेल ती एन्टीबायोटिकले कति नागरिकको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्‍यो, कोही जबाफदेही छैन ।

डब्लुएचओले संसारभर एक सय तीन प्रकारका एन्टिबायोटिक औषधिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जसमा नेपालमै उत्पादन हुने १४ प्रकारका एन्टिबायोटिक पनि छन् । यिनै औषधी विदेशका ४० कम्पनीले पनि नेपालमा आपूर्ति गरिरहेका थिए । अहिले पनि ठूूलो परिमाणमा यी एन्टिबायोटिक बजारमा मौज्दात छ । चार करोड मूल्यबराबरका १४ प्रकारका एन्टिबायोटिक बजारमा रहेको नेपाल औषधि उत्पादक संघको अनुमान छ । सरकारले फार्मेसीमा भएका औषधि बिक्री नगर्न तथा नष्ट गर्न कुनै सूचना जारी नगरेकाले अझै पनि यी एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग हुने खतरा जीवितै छ । किनभने डब्लुएचओले प्रतिबन्ध लगाएको थाहा पाउँदा–पाउँदै पनि चिकित्सकले समेत पेसागत धर्म र नैतिकता बिर्सेर बिरामीलाई निर्बाध सिफारिस गर्दै आएका छन् । विशेषज्ञ डाक्टरबाहेक एमबिबिएस डाक्टर, नर्स र फर्मासिस्टहरूले पनि आफूखुसी बिरामीलाई सिफारिस गर्दै आएका छन् ।

यसमा प्रमुख लापरबाही सरकारकै भएको बताउँछन् त्रिवि शिक्षण अस्पतालका फर्माकोलोजिस्ट (औषधि विशेषज्ञ) डा. प्रदीप ज्ञवाली ।‘यो निकै सिरियस विषय हो, त्यतिवेलै सरकारले लागू गर्नुपर्ने थियो, तर दुई वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन गरेन, यसले गर्दा कति बिरामी प्रभावित भए होलान्? त्यसको जिम्मेवार को हुने ?’ उनले भने ।

डब्लुएचओले प्रतिबन्ध लगाएको, तर नेपालमा प्रयोग हुँदै आएका १४ प्रकारका एन्टिबायोटिक निकै कडा भएकाले यसको प्रयोगपछि अन्य एन्टिबायोटिकले काम गर्न नसक्ने उनको चेतावनी छ । सरकारले गरेको निर्णयबारे जनस्तरमा व्यापक जानकारी दिनुपर्ने र बिक्री–वितरण ठप्प पार्न सरकारले कडा अनुगमन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अनुसन्धानकर्तासमेत रहेका डा. ज्ञवालीले भने, ‘सरकारले ढिलै भएपनि यो नियम पालना गर्न लागेको छ, बन्देज गरिएका एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग अब कुनै हालतमा गर्न दिनुहुँदैन । सरकारले देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोग भए–नभएको अनुगमन गर्न जरुरी देखिन्छ । अन्यथा लुकिछिपी वा थाहा नभएर बिक्री–वितरण हुने अवस्था रहन्छ ।’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ।