फौजदारी कानून समाजको फोरमा मा.न्या. श्रीप्रकाश उप्रेतीज्युको कार्यपत्रबाट केही कुरा मलाइ पनि लेख्न मन लागेर सानो प्रयास गरेको छु । धेरै सिक्ने मौका पनि मिल्यो । धन्यवाद भन्दै यसरी शुरुवात गरे । हरेक मुद्दामा वादि प्रतिवादी रहेका हुन्छन् । केही व्यक्तीवादी मुद्दा हुन्छन भने केही सरकारवादी ।
जस्तो उदाहरणको लागि बलत्कार, चोरी, डाका, ठगी, मानववेचविखन, लागु औषध लगायतका मुद्दा सरकारले आफुले कारवाही अगाडी बढाउँछ । सरकारले कारवाही अगाडी बढाउँदा निजी वकिलले भन्दा पनि सरकारी वकिलले मुद्दाको कारवाही अगाडी बढाउँछन् । पिडितको कुनैपनि रकम खर्च हुँदैन । सबै सरकारले बेहोर्ने गर्छ ।
तर, जो पिडक हुन्छ त्यसलाइ प्रहरीले पक्रन्छ छ अदालत समक्ष अभियोग लगाएको पत्र साथ उपस्थित गराउँछ । अदालतमा उपस्थित गराएपछि पिडकको बयान गराएपछि पिडकको तर्फबाट निजी वकिलले र पिडितको तर्फबाट सरकारी वकिले बहस गर्छन । यो पहिलो सुनुवाइ हो । यो फौजदारी कार्यविधि पनि हो । यसैलाइ थुनछेक भनिन्छ । अझ स्पष्ट पार्दा थुनछेक भन्नाले नेपाल सरकार वादी भइ चल्ने मुद्दामा सम्बन्धित अदालतबाट गरिने प्रारम्भीक सुनुवाईको कारवाही हो ।
यस कारवाहीमा पिडक थुनामा नै रहेर मुद्दाको कारावाही अगाडी बढाउने वा थुनाबाट मुक्त गरी कारवाही अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा बहस हुन्छ । यसैलाइ थुनछेक बहस भनिन्छ । फौजदारी मुद्दामा पिडकलाइ अभियुक्त पनि भनिन्छ । तिनै अभियुक्तलाई थुन्नु वा छेक्न को लागि थुनछेक गरिन्छ । सरकारवादी मुद्दामा अभियुक्तलाई लागेको आरोपको विषयमा फैसला अन्तिम नभएसम्म थुनामा राख्ने की धरौट लिएर तारेखमा राख्ने वा साधारण तारेखमा राख्ने भन्ने सम्बन्धमा गरिने कारवाही नै थुनछेकको कारवाही हो ।
माथि भनिए झै फौजदारी मुद्दाहरु सरकार वादी हुन्छन् । ति मुद्दामा प्रहरीलाइ अपराधको सूचना दिने गरिन्छ । यस्तो सूचना जोकोहीले दिन पाउँछ । सूचनालाइ नै जाहेरी पनि भनिन्छ । सूचित गरेर पछि जाहेरी दिने चलन पनि रहेको पाइन्छ । यसरी जाहेरी परेपछि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले एकजना अनुसन्धान अधिकारीको नियुक्त गर्छन । तिनको अनुसन्धान पश्चात अभियोगपत्र तयार गरिन्छ । अभियोग पत्र र पिडक जसलाइ अभियुक्त पनि भनिन्छ लाइ अदालतमा पेश गरेपछि अभियुक्तको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन्छ । उक्त सुनुवाइ नै थुनछेक बहस हो ।
हिजोको कार्यपत्रमा मा.न्या.ज्युले अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा थुन्न किन आवश्यक छ भन्ने भन्दा पनि थुन्नै पर्ने गरी आदेश गरेको पाइन्छ भनेर भन्नु भएको थियो । प्रारम्भिक सुुनुवाइ गर्दा नै दोषि वा निर्दोष के हो भनेर सुन्ने र बहस गर्ने चलन रहेको पाइन्छ । यो फौजदारी मुद्दामा गम्भिर समस्या हो । प्रारम्भिक सुनुवाइमा थुन्दा के हुन्छ र नथुनी मुद्दाको कारवाही चलाउँदा के हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आदेश आउनु पर्नेमा सो नभइ दोषी वा निर्दोष जस्तो व्यवहार गरी आदेश दिने गरिन्छ ।
विश्वव्यापी सिद्धान्त के छन् ?
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ः यसको धारा ३ मा प्रत्येक व्यक्तीलाइ जीवनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै धारा ९ मा कसैलाइ पनि स्वेच्छाचारी रुपले गिरफ्तार गरिने, नजरबन्दमा राखिने वा देश निकाला गरिने छैन । त्यस्तै धारा ११(१) मा दण्डनीय कसूरको अभियोग लागेका प्रत्यक व्यक्तीलाइ आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने प्रत्याभूतिहरु प्राप्त भएको सार्वजनिक सुनुवाईमा कानूनबमोजिम दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष भएको अनुमान गरी पाउने अधिकारी रहनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसको पनि प्रयोग हाम्रो जस्तो देशमा सहि तरिकाले हुन सकेको छैन् । अभियोग लाग्नासाथ के लाग्यो भन्ने कुरा पाउदैन् । थाहा पाए वकिल राख्न पाउँदैन । राखी हाले अनुसन्धानमा असर पर्छ भनेर जाहेरी दरखास्त लगायतका कागजातहरु वैधानिक तरिकाले उपलब्ध गराइदैन । पक्राउ गर्दा असभ्य, अश्लिल गालीको प्रयोग गर्दै पक्राउ गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ । प्रहरीमा गरेको बयानलाइ स्वतन्त्ररुपमा गरेको भनि मान्यता प्रदान गरिदैन तर पनि सोही बयान लगायतका कागजातलाइ आधार बनाई थुनछेकमा आदेश गरिन्छ ।
त्यस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ लाइ हेर्ने हो भने त्यसको धारा ९(१), ९(३) तथा १४(२) समेत माथि उल्लेख भएका तथा हाम्रो संविधानको धारा २०(५)को व्यवस्था समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै संविधानको धारा २०(८) र (९) को व्यवस्था पनि छ । एउटामा जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने र अर्कोमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक नियकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था समेत संविधानमा गरेको छ ।
तर, प्रहरी पक्रदै दोषि करार गरिसकेको हुन्छ । दोषि करार नभए यातना दिएर भएपनि दोषि करार गरेर अदालतमा पेश गरिएको हुन्छ । यसमा सरकारी वकिले ले प्रहरीले ल्याएको कागजातमा हेरफेर समेत नगरी अभियोग तयार गर्छ र पेश गर्ने गर्छ ।
United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules) Adopted by General Assembly resolution 45/110 of 14 December 1990 को धारा ६ मा यसरी लेखिएको छ ।
• Pre-trial detention shall be used as a means of last resort in criminal proceedings, with due regard for the investigation of the alleged offence and for the protection of society and the victim.
• The offender shall have the right to appeal to a judicial or other competent independent authority in cases where pre-trial detention is employed.
संविधान, साधारण कानून तथा विशेष कानूनमा थुनछेकको अवस्था
संविधानको धारा २०(५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको तर अदालतले प्रारम्कि सुनुवाइ गर्दै तत्काल प्राप्त प्रमाणलाइ आधार बनाइ थुनामा पढाइदिने प्रचलनका कारण अदालतको अन्तिम फैसला भन्दा पहिला नै कसूरदार कायम गर्ने प्रचलन रहेको देखियो । प्रारम्भिक सुनुवाइले कसूरदार कायम गरे जस्तो भयो ।
जुन, संविधानसम्मत छैन् । संविधान देशको मुल कानुन हो । मूल कानून बमोजिम अरु साधारण कानून तथा विशेष कानूनको निर्माण हुनु पर्नेमा त्यस्तो पाइएको छैन । धारा २०(५) ले निर्दोषिताको सिद्धान्तलाई जोड दिन्छ । संविधान निर्माताको मनसाय पनि यहि रहेको पाइन्छ तर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा ६७ मा अभियुक्तलाइ थुनामा राख्ने भन्ने व्यवस्थाबाट शुरु भएको पाइन्छ ।
तर संविधानसम्मत हुनको लागि त दफा ६७ को ठाउँमा दफा ६९ को तारिखमा राख्ने भन्ने व्यवस्था पहिला आउनु पर्ने हो । त्यसपछि दफा ६८ को धरौट वा जमानत र त्यसपछि मात्र दफा ६७ को थुनामा राख्ने भन्ने व्यवस्था आएको भए यो कानून संविधान सम्मत रहेको मानिन्थ्यो । तर, हामीकहा संविधान भन्दा झन कडा सामान्य कानून छन् । अझ, विशेष ऐन जस्तो मानव बेचविखन ऐन, हातहरियार खरखजान ऐन, विशेष अदालत ऐन लगायतका ऐन पल्टाउनु भयो भने झन संविधान भन्दा कडा छ । धरौट र जमानतमा झन कडाइ गरिएको छ ।
हामीकहा अहिले अदालतमा बहस गर्ने तथा बहस सुन्ने दुवैको मनमा दोषि हो वा होइन भन्ने विषयमा बहस चल्छ । तर, थुनामा राख्नु पर्ने वा नराख्दा पनि हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा पनि गर्ने चलन छैन । अदालतले दोषि नै भएझै आदेश दिने गर्नाले धारा २०(५)को व्यवस्थाको धज्जी उडेको महशुस भयो । दोषिका विरुद्धमा पेश भएका प्रमाणका अधारमा मात्र सुनुवाइ हुने चलन छ । सोही अधारमा जेल पठाइन्छ । तर निर्दोष हुन्जेल त निर्दोष सरह नै अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो नि ।
थुनछेक गर्दा आरोपी भाग्न सक्ने अवस्था हो वा होइन, मुद्दाका सम्बद्ध पक्ष जस्तो पिडित वा सोसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा समाजको लागि खतरा हुन सक्छ वा सक्दैन, अपराधसँग सम्बन्धित प्रमाणहरु लोप गर्न सक्छ वा सक्दैन र अपराधको गम्भीर्यतालाइ मध्यनजर गरेर मात्र थुनामा राख्नु पर्छ । अन्यथा देखिए तारिखमा छोड्ने पहिलो प्राथमिकता हुन पर्यो । दोश्रोमा धरौटी र तेश्रोमा मात्र थुनामा पठाउने किसिमको फौजदारी कार्य प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विभिन्न नजिर सिद्धान्त समेत प्रतिपादन गरेपनि अदालतको मनसाय भनेको आरोपीलाइ थुनामा राख्नु नै प्राथमिकतामा रहेको देखिन्छ ।
थुनछेकमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु
१. आरोपीलाइ थुना बाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने अधिकारलाइ प्रथामिकता दिनु पर्ने किन पनि जरुरी छ भने हामी पक्ष राष्ट्र भई अनुमोदन गरेका सन्धि सम्झौताहरुले समेत यस विषयलाइ जोडदारका साथ उठान गरेको विश्वव्यापिरुपमा समेत चर्चित रहेकोले हामीले पनि सो कुरालाइ अंगिकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२. संविधानको धारा २०(५)(९) बमोजिमका कानूनहरु निर्माण हुनु पर्ने जरुरी देखिन्छ । किनभने धारा २० मौलिकहकसँग जोडिएको विषय हो । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनमा यस भागद्धारा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकतानुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ भने अंगिकार गरेको हुँदा अविलम्ब संविधानसँग बाझिएका कानुन गैह्रकानुनी हुन्छ भनेर पनि यसै संविधानको धारा ३०४ मा समेत बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था समेत गरिएको हुँदा ऐन नबाझिएपनि संविधानको मर्म र भावना अनुसार व्यक्तीको स्वतन्त्रता अपहरण गर्न पाउने अधिकार कसैलाइ पनि हुँदैन ।
यसको विषयमा गम्भिर भएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले राजिव वास्तोलाको मुद्दामा बोलेको विषयलाइ आत्मसाथ गरी सरकारलाइ उक्त मुद्दामा भएको निर्देशनात्मक आदेश उपर के कस्तो कारवाही भयो भनेर बुझ्न सक्ने अधिकार छ । नागरिकको स्वतन्त्रतालाइ संविधानले पनि गम्भिरता पुर्वक लिएको हुँदा संविधान अनुसार नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि अरुण तेश्रोको मुद्दामा जस्तो गाइडलाइन तयार गरेर थुनछेक गराउन पनि सक्ने अधिकार पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा छ ।
३. थुनामा राख्दा तत्काल प्राप्त प्रमाणको मुल्यांकनको आधारमा राख्न नहुने । तत्कालको प्रमाणलाइ हेर्दा बाकी सुनुवाइको औचित्य नै समाप्त भइजाने भएको हुँदा त्यसलाइ थाती राखेर मुद्दाको गम्भिर्यता समेतलाइ ध्यान दिएर मात्र थुनामा राख्ने वा नराख्ने निक्र्यौल निकाल्न पर्ने । तत्काल प्राप्त प्रमाणहरु प्रहरी तयार गरेको हुन्छ । प्रहरीमा गरेको बयानलाइ स्वतन्त्रतापूर्वक बयान गरेको मान्दैनौ भने उसले जुटाएका प्रमाणलाइ आधार मान्दा नागरिकको स्वतन्त्रता अपहरण हुन जाने हुन्छ ।
४. धरौट र जमानत माग गर्दा केको आधारमा माग गर्ने? यो पुष्टि हुन पर्छ । कहिले काँही थुनामा राख्ने नियत राखेर पनि धरौटी माग गरेको देखिन्छ । जसरी पनि थुन्ने नै मनसाय राखेर न्याय निरोपण गर्दा बढि अन्याय भएको हुन्छ । तसर्थ यस विषयमा पनि कम्तिमा अदालत गम्भिर हुनु पर्ने हुन्छ ।
५. फौजदारीको दफा ७३ तथा न्यायप्रशासन ऐनको दफा १५ समेतमा उल्लेख भएको व्यवस्था रित बेरितलाइ मात्र भन्दा पनि थुनछेक केको प्रयोजन हो भन्ने विषयमा पनि सुन्न जरुरी हुन जान्छ भने प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतले संयुक्त रुपमा तालिम सेमिनार गोष्ठि गरेर आफुलाई निखार ल्याएर न्याय निरोपण गर्दा अझ प्रभावकारी न्याय हुन्छ की ? एउटा समान्य ८ पास गरेको प्रहरीले हतकडी बोकेर प्रक्राउ गर्दा उसले प्रयोग गर्ने भाषाबाटै आरोपी आफुलाइ दोषि नै हुँ भन्ने अवस्थामा पुगाउन बाध्य हुन्छ । तसर्थ, अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी पनि कम्तीमा स्नातक पास गरेको भए झन राम्रो ।
अन्तमा, संविधान मुल कानून हो । सोको आधारमा अन्य कानूनको वरियताक्रम हुनु पर्नेमा त्यसो नभई विशेष कानून संविधान भन्दा माथिदेखिन्छ । त्यसपछि सामान्य कानुन (संहिताहरु) मा भएको व्यवस्था र त्यसपछिको वरियतामा संविधान रहेको देखिन्छ । तर, संविधान बनाउनेको मनसाय र कानून निर्माण गर्नेको मनसाय बाझिएको देखिन्छ । यसै गरी संविधान अनुरुप कानूनी व्यवस्था लागू हुनु पर्नेमा पहिला अरोपीलाइ थुनामा पठाउने कार्य गरिएको पाइन्छ ।
त्यसपछि धरौटी र अनि मात्र तारेखलाइ प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । यो व्यवहारिक पक्ष हो । तर खासमा पहिला तारेखमा राख्ने, पछि धरौटी र अन्त्यमा थुनामा यसरी जानु पर्ने हुन्छ । किनभने संविधानले कसूर प्रमाणीत नहुन्जेल त निर्दोषसहर व्यवहार गर भनेको छ तर कानून फरक तरिकाले निर्माण गरेको हुन्छ । आर्थिक अपराधमा धरौटी लिने गर्न सकिन्छ ।
लेखक जोशी अधिवक्ता हुन् ।
