६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार

लुम्बिनी सरकारको नाङ्गो नाच !

लेखाजोखा न्यूज

२० बैशाख २०७८, सोमबार ८:०२

काठमाडौं – आइतबार दिनभर लुम्बिनी प्रदेशबाट एकपछि अर्को गर्दै नयाँ – नयाँ खबर आइरहे । कोरोना संक्रमितहरुको ‘हट स्पट’ नै बन्न थालेको लुम्बिनीबाट ती कोरोना संक्रमितका पीडा र आफन्तको चित्कारका खबर होइनन्। दिनभर प्राय राजनीतिक ‘दादागिरी’ का खबर आइरहे ।

प्रदेशभरका मुख्य सहरहरुमा रहेका अस्पतालहरुमा कोरोना स‌ंक्रमित राख्नको लागि बेडको अभाव छ । प्रदेशको बर्दघाट सुस्ता पश्चिम देखि बाँके बर्दिया सम्म दिन चार गुणा, रात दुई गुणा कोरोना संक्रमितहरु बढिरहेका छन् । प्रदेशका आधिदर्जन जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन् । ती जिल्लाका सीमाबाट कोरोना संक्रमितहरु हुलका हुल नेपाल फर्किरहेका छन् ।

प्रदेशभर जनता रोग र शोकले तड्पी रहँदा तीनै जनताका नेता भने बुटवलमा ‘रमिता’ देखाइरहेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टुंगो लगाउन लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन १९ बैशाखको दिउँसो १ बजे आह्वान गरिएको थियो । तर यस भन्दा अघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यहिदिन बिहान एकाएक राजीनामा दिए । दिउसो एमालेकै सांसद दृगनारायण पाण्डेले सांसद पदबाट राजीनामा दिए ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द मिलेर बनेको दल नेकपाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य विमला ओलीले आफू माओवादी संसदीय दलमा संलग्न हुन निवेदन दिएपछि प्रदेश सभामा एमालेको एकल बहुमत नपुग्ने अवस्था बनिसकेको थियो । त्यतिमात्रै होइन, नेकपा एमालेको सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसदहरु धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले पोखरेलको विपक्षी गठबन्धनमा हस्ताक्षर गरिदिए।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा आइतबार दिउँसो सम्म ८० सदस्यमा झरीसकेको थियो । यसअघि सम्म ४१ सांसद रहेको एमालेले आफूले बहुमत ल्याएर एकल सरकार गठन गर्न प्रयास गरिरहेको थियो । तर दिनभरका यी राजनीतिक घटनाक्रमले लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रष्ट रुपमा अल्पमतमा परिसकेका थिए।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मा प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा २ मा प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने उल्लेख छ । तर आइतबार दिउँसो प्रदेश प्रमुखले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेपछि संवैधानिक, कानूनी र नैतिक प्रश्न उठेका छन् ।

नेताले मनलाग्दी ‘जे सुकै’ गरिरहेका बेला जनताले भने ‘जे जसरी’ पनि दुःखै पाइरहेका छन् ।

जनस्वास्थ्यविद तथा चिकित्सकहरुले कोरोनाको जोखिम बढिरहेकोले सचेत रहन बेलाबेलामा चेतावनी दिइरहे पनि सरकारी तवरबाटै त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । कहिले नारावजी त कहिले उद्घाटनका कार्यक्रम रोकिएका छैनन् ।

जनता भने निषेधाज्ञाले गन्तव्य पुग्न सकिरहेका छैनन् । विरामीले अस्पतालमा उपचार गराउने ठाउँ पाइरहेका छैनन् । शैक्षिकसत्रको अन्त्य सम्म पाठ्यपुस्तक नपाउने लाखौं विद्यार्थीको भविश्य के हुने ?, हाम्रा नेता ज्यू,हरुले यसैगरी आफ्नो कुर्सीको लागि रमिता मात्रै देखाउने अनि हामी जनताले चाँहि टुलुटुलु हेरेर बसीदिनु पर्ने?

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

© 2022 All Rights Reserved - Lekhajokha News Site By : SobizTrend