लुम्बिनी सरकारको नाङ्गो नाच !

लेखाजोखा न्युज
२० बैशाख २०७८, सोमबार ०८:०२

काठमाडौं – आइतबार दिनभर लुम्बिनी प्रदेशबाट एकपछि अर्को गर्दै नयाँ – नयाँ खबर आइरहे । कोरोना संक्रमितहरुको ‘हट स्पट’ नै बन्न थालेको लुम्बिनीबाट ती कोरोना संक्रमितका पीडा र आफन्तको चित्कारका खबर होइनन्। दिनभर प्राय राजनीतिक ‘दादागिरी’ का खबर आइरहे ।

प्रदेशभरका मुख्य सहरहरुमा रहेका अस्पतालहरुमा कोरोना स‌ंक्रमित राख्नको लागि बेडको अभाव छ । प्रदेशको बर्दघाट सुस्ता पश्चिम देखि बाँके बर्दिया सम्म दिन चार गुणा, रात दुई गुणा कोरोना संक्रमितहरु बढिरहेका छन् । प्रदेशका आधिदर्जन जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन् । ती जिल्लाका सीमाबाट कोरोना संक्रमितहरु हुलका हुल नेपाल फर्किरहेका छन् ।

प्रदेशभर जनता रोग र शोकले तड्पी रहँदा तीनै जनताका नेता भने बुटवलमा ‘रमिता’ देखाइरहेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टुंगो लगाउन लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन १९ बैशाखको दिउँसो १ बजे आह्वान गरिएको थियो । तर यस भन्दा अघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यहिदिन बिहान एकाएक राजीनामा दिए । दिउसो एमालेकै सांसद दृगनारायण पाण्डेले सांसद पदबाट राजीनामा दिए ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द मिलेर बनेको दल नेकपाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य विमला ओलीले आफू माओवादी संसदीय दलमा संलग्न हुन निवेदन दिएपछि प्रदेश सभामा एमालेको एकल बहुमत नपुग्ने अवस्था बनिसकेको थियो । त्यतिमात्रै होइन, नेकपा एमालेको सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसदहरु धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले पोखरेलको विपक्षी गठबन्धनमा हस्ताक्षर गरिदिए।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा आइतबार दिउँसो सम्म ८० सदस्यमा झरीसकेको थियो । यसअघि सम्म ४१ सांसद रहेको एमालेले आफूले बहुमत ल्याएर एकल सरकार गठन गर्न प्रयास गरिरहेको थियो । तर दिनभरका यी राजनीतिक घटनाक्रमले लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रष्ट रुपमा अल्पमतमा परिसकेका थिए।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मा प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा २ मा प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने उल्लेख छ । तर आइतबार दिउँसो प्रदेश प्रमुखले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेपछि संवैधानिक, कानूनी र नैतिक प्रश्न उठेका छन् ।

नेताले मनलाग्दी ‘जे सुकै’ गरिरहेका बेला जनताले भने ‘जे जसरी’ पनि दुःखै पाइरहेका छन् ।

जनस्वास्थ्यविद तथा चिकित्सकहरुले कोरोनाको जोखिम बढिरहेकोले सचेत रहन बेलाबेलामा चेतावनी दिइरहे पनि सरकारी तवरबाटै त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । कहिले नारावजी त कहिले उद्घाटनका कार्यक्रम रोकिएका छैनन् ।

जनता भने निषेधाज्ञाले गन्तव्य पुग्न सकिरहेका छैनन् । विरामीले अस्पतालमा उपचार गराउने ठाउँ पाइरहेका छैनन् । शैक्षिकसत्रको अन्त्य सम्म पाठ्यपुस्तक नपाउने लाखौं विद्यार्थीको भविश्य के हुने ?, हाम्रा नेता ज्यू,हरुले यसैगरी आफ्नो कुर्सीको लागि रमिता मात्रै देखाउने अनि हामी जनताले चाँहि टुलुटुलु हेरेर बसीदिनु पर्ने?