एमसीसी अनुमोदनका लागि सभामुखलाई ‘दबाब’ कानुन मन्त्री भन्छन् - एमसीसी अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आइसकेको छ, त्यही अनुसार सभामुखसँग कुराकानी गर्छु

लेखाजोखा न्युज
२ बैशाख २०७८, बिहीबार १५:१७

काठमाडौं । अमेरिकासँगको विशाल अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउन सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटालाई चर्को दबाब परेको छ ।

सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच उक्त सम्झौता भएको थियो । प्रतिनिधि सभामा एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता २०७६ असारमै दर्ता भए पनि विवाद सिर्जना भएपछि संसद्‌मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

मुख्यगरी नेपालमा विद्युत पूर्वाधारमा अमेरिकी सरकारले सहयोग गर्ने उक्त परियोजनाबारे सत्तारूढ दलकै सांसदहरू विभाजित भएकाले संसद्‌मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

संसद् विघटनपछि फागुन ११ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले पुनर्स्थापित भएको संसद्‌‌मा फेरि एमसीसी लैजान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख सापकोटालाई दबाब दिइरहेका छन् ।

संसद्‌बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त राखिएको एमसीसी अब के हुन्छ ?

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बिहीबार सञ्‍चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन सरकारले विशेष पहल गर्ने बताएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेका कारण सभामुखसँग गम्भीर कुरा गर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, “प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएबमोजिम अब म सभामुखसँग यसबारेमा कुराकानी गर्छु ।” सरकारले संसदलाई दिने ‘बिजनेस’को प्रतिनिधिका रूपमा कानून मन्त्रीले काम गर्छन् । पछिल्लो समय सरकारले प्रतिनिधि सभालाई बिजनेस नै नदिएको आरोप लागिरहेका बेला कानून मन्त्री श्रेष्ठले एमसीसी अघि बढाउने बताएका हुन् ।

संसद्‌बाट एमसीसी अनुमोदन गर्न हतारोमा प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नयाँ वर्ष २०७८ को पहिलो दिन बुधबार सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै एमसीसीलाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरिएकोमा असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनले सरकारले टेबल गरेको एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेर संसद्ले संविधान नमानिरहेको अवस्था झेलिरहनु परेको बताएका हुन् ।

उनले भने, “एमसीसी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा सम्झौता गरिएको थियो, त्यो संसदमा टेबल गरेका छौं । निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन । हामी त्यसको माग गरिरहेका छौं र त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन, गर्नैपर्ने हुन्छ तर संविधान नमान्ने जिद्दि गर्ने त्यो प्रवृत्ति हामी झेलिरहेका छौं ।”

प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय एमसीसी पारित हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने २०७७ पुस ५ को निर्णय सर्वोच्चले असंवैधानिक भनी खारेज गरेपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि बैठकमा उनी उपस्थित भएका छैनन् । तर संसद्मा हुने गतिविधि र त्यहाँ हुनुपर्ने बिजनेसबारे भने उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

श्रीलंकामा विवादित बनेको अमेरिकी परियोजना एमसीसी फिर्ता

अमेरिकी राजदूतले रक्षामन्त्रीलाई सोधे– एमसीसीबारे के हुँदैछ, रक्षामन्त्रीको जवाफ– चिन्तित हुनुपर्दैन