संसद्‌बाट एमसीसी अनुमोदन गर्न हतारोमा प्रधानमन्त्री ओली 'एमसीसी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा सम्झौता गरिएको थियो, त्यो संसदमा टेबल गरेका छौं, निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन'

लेखाजोखा न्युज
१ बैशाख २०७८, बुधबार ११:५३

काठमाडौं । अमेरिकासँगको विशाल अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि लैजान सरकारले पहल गरे पनि संसद्‌मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । संसद् विघटनपछि फागुन ११ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले पुनर्स्थापित भएको संसद्‌‌मा फेरि एमसीसी लैजान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हतारमा देखिन्छन् ।

सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनीयम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच उक्त सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो डेढ वर्षदेखि एमसीसीमा विवाद सिर्जना भएपछि संसद्‌मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतालाई बारम्बार संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न माग गरेपनि रोकिएको बताइरहेका छन् ।

नयाँ वर्ष २०७८ को पहिलो दिन बुधबार सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीलाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरिएकोमा असन्तुष्टि पोखेका हुन् । उनको यो असन्तुष्टिका कारण एमसीसी पारित गर्न उनी निकै हतारमा भएको देखिन्छन् ।

सरकारले टेबल गरेको एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेर संविधान नमानिरहेको अवस्था सरकारले झेलिरहेको उनको भनाइ थियो । “एमसीसी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा सम्झौता गरिएको थियो, त्यो संसदमा टेबल गरेका छौं । निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, “हामी त्यसको माग गरिरहेका छौं र त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन, गर्नैपर्ने हुन्छ तर संविधान नमान्ने जिद्दि गर्ने त्यो प्रवृत्ति हामी झेलिरहेका छौं ।”

प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय एमसीसी पारित हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने २०७७ पुस ५ को निर्णय सर्वोच्चले असंवैधानिक भनी खारेज गरेपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि बैठकमा उनी उपस्थित भएका छैनन् । तर संसद्मा हुने गतिविधि र त्यहाँ हुनुपर्ने बिजनेसबारे भने उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र संसद्को बहसबारे ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् ।