काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनका सहयोगी पाँच दललाई समेटेर तीन महिनामा सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उनले शुक्रबार कांग्रेसका चार, एकीकृत समाजवादीका दुई, जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र माओवादीका एक–एक जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् तर मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र खानेपानी गरी ६ वटा मन्त्रालय दाहालसँगै छन् । दाहाललाई विश्वासको मत दिएका रास्वपा, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । यसअघि सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीका अब्दुल खानले सहमतिअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाएपछि खानेपानीमन्त्रीबाट शुक्रबारै राजीनामा दिएका छन् ।
गुटगत विवादका कारण कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका आठमध्ये चार मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री पठाएको हो । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मन्त्री हुने आकांक्षीको संख्या केही बढी भएकाले चार जनाको मात्रै टुंगो लागेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको भए हुन्थ्यो, पार्टीभित्र धेरै आकांक्षी भएकाले सबै मन्त्रीको शुक्रबार टुंगो लागेन, केही दिनभित्र टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङले सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनाइएको छ । यसअघि उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी फेरेर गृहमन्त्री बनाइएको छ ।
कांग्रेसमा शेखर कोइराला पक्षले मागेका तीन मन्त्रालय नपाएपछि शुक्रबार मन्त्रीको नाम नदिएको निकट एक नेताले बताए । ‘हाम्रो कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला नहोस् भनेर चार मन्त्रीको नाम मात्र पठाइएको हो, हामीले मन्त्री हुने नेताको नाम दिएनौं,’ कोइरालानिकट ती नेताले भने । कोइराला पक्षबाट उपसभापति धनराज गुरुङ र डिगबहादुर लिम्बू मन्त्री बन्ने चर्चा थियो ।