पराजित गणतन्त्र अनि जनता

बलराम पाण्डेय
८ चैत्र २०७७, आईतवार ०९:०८

जनताले जनताका लागि जनताद्वारा सञ्‍चालित शासन व्यवस्था लोकतन्त्र या गणतन्त्र मानिन्छ । तर, नेपालमा भने नेतृत्वले नेतृत्वको लागि नेतृत्वद्वारा सञ्चालित शासन प्रणाली लोकतन्त्र वा गणतन्त्र मान्‍न‍े दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । जनताको गास,बास र कपासलगायत अन्य आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको जिम्मेवारी लिनसक्ने जिम्मेवार व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली मानिन्छ । तर, ठिक विपरीत यहाँ नेतृत्वको महत्वाकांक्षा परिपूर्ति गर्ने शासन प्रणाली बनेको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्ति हाबी हुनु नै लोकतन्त्र अनि जनताको हारको प्रायः मानिन्छ । लोकतन्त्रमा नेतृत्व सेवक र जनता मालिक मानिन्छ तर, नेपालमा नेतृत्व मालिक अनि कार्यकर्ताका नाममा जनता दास बनेको पाइन्छ ।

अदालतले सदन पुनर्स्थापित गर्दा देखिएको विजयउत्सवले नेतृत्व नै विजयी गरायो । लगत्तै पार्टीलाई पुरानै स्थानमा पुर्‍याउने अदालतको अर्को फैसलाले पनि नेतृत्व नै विजयी भए अर्थात, सीमित व्यक्ति भन्दा उत्तम हुन्छ । जनता वा लोकतन्त्र विजय भएको महसुस कमैले गरे । न सदन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, सिद्धान्त अनि विधि पद्धतिबाट विघटित थियो न पार्टी पुरानै अवस्थामा पुर्‍याउने निर्णय । दुवै विषय कहीँ न कहीँ व्यैक्तिक स्वार्थमा केन्द्रित छन् । तर पनि जनताले प्रतिगमनकारीलाई दण्डित गर्न सकेनन् । अझ अदालतको अवहेला गरेनन् । जनता तब विजयी हुन्छन्, जब नेतृत्वले गरेको वाचा, जनअपेक्षा अनि घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन्छन् र कानुनी शासन व्यवस्था कायम रहन्छ । यहाँ नेतृत्व सत्ता र शक्ति हत्याउनमा मात्रै तल्लीन रहँदा न व्यवस्था, न जनता विजयी भएका छन् ।

जनताले २०४६ मा पञ्‍चायतसित लडेर प्रजातान्त्रिक मुलुक बनाए । जनअपेक्षित उपलब्धि नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्वको द्वेष, ईर्ष्या, आपसी द्वन्द अनि महत्वाकांक्षामा विलायो । मध्यावधि निर्वाचनपछि नेतृत्व टकरावले तेस्रो दल राप्रपालाई राज्य सञ्चालनको वागडोर हस्तान्तरण गरियो ।

सशस्त्र माओवादी द्वन्द सुरु भयो । सशस्त्र द्वन्दले उग्ररूप रुप लिँदै गर्दा राजा विरेन्द्रको वंश विनाश भयो । देशमा ज्ञानेन्द्रको प्रवेश भयो, जनता केही समय राहत पाउने आशामा मौन रहे । तर, उनले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेपछि जनताको आँधीबेरी आयो । जनताले ल्याएको विद्रोहको आँधीबेरीले शाही कदम बढारेर सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको माओवादीलाई पनि शान्ति मार्गमा अवतरण गरायो । जनआन्दोलन २०६३ सम्म पुग्दा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसप्रति जनताको वितृष्णा अति नै थियो ।

जनआन्दोलनपछि जनताको आशाको केन्द्र माओवादी भयो । तर, सोचेझैँ २०६३ जनआन्दोलनबाट राजसंस्था हटेर गणतन्त्र पलाउनु सिवाय जनताका गास, बास र कपासलगायत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अपेक्षाहरु पूरा भएनन् । पूरा गराउन न कुनै चासो कसैमा देखियो । सत्ता र शक्तिका लागि मत दिने जनता खरिद-बिक्रीदेखि संसद खरिद-बिक्रीसम्मका गतिविधि जारी नै रहे । अदालत समेत ‘बिकाउ’ भएको गुनासो आयो । पार्टी फुटाउन अनि संसद खरिद गर्न अध्यादेश आए ।

अनि जनअपेक्षित संविधान बनाउन निर्वाचनबाट संविधानसभा गठन भयो तर, संविधान निर्माणबिना नै विघटन भयो । पुनः संविधानसभाको गठन भइ जनताको संविधान २०७२ जारी भयो । संविधानसभाको विघटन हुनु जनताको अपेक्षा परिपुर्तिले महत्त्व पाएर नभइ नेतृत्वको अहंकार, टकराव, द्वेष नै कारक थियो । शक्ति र सत्ताका लागि गरिने अवैधानिक क्रियाकलाप छताछुल्ल भए ।

शिक्षा, स्वास्थ र रोजगारीलगायत हकलाई मौलिक हकका नाममा संविधानमा बाँधियो तर, कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । माओवादीलाई शान्तिपूर्ण गन्तव्यमा हिडाईं देशमा लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र भित्रियो । गणतन्त्र आए पनि जनतामा माओवादीले बाँडेको सपना यथार्थमा परिणत नभइ पार्टी नै अस्तित्वविहीन भयो । जनताले माओवादीलाई पनि नेतृत्वको भूमिकामा पठाए । तर, नेतृत्वको आपसी लडाइँमा जनताका आशा अपेक्षा साँढे जुध्दा माडिएको घाँसझै भए । माओवादीले घरघरमा जागरण अभियान चलाउँदा परिणाम प्रत्येक नागरिक हकअधिकारमा सचेत भए । तर जागरण अभियानमा बाँडेको सपना नेतृत्वको लडाइँमा मिचियो ।

ठूला-ठूला राजनीतिक परिवर्तनले समाजमा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ल्याउने जनताको आशा र अपेक्षामा सदा तुषारापात भयो । पछिल्लो पटक कम्युनिस्टहरु एक ठाउँ बसेको नाटक मञ्‍चन भयो । जनतालाई झुक्याउने प्रपञ्‍च धेरै दिन टिकेन । जनताबाट बहुमत लिन सफल कम्युनिस्ट भन्‍नेहरु जनताका समस्या पहिचान र समाधानमा देखिएनन् बरु सत्ता र शक्तिमा कसरी पुग्‍ने र टिकिरहने भन्‍नेमै सीमित रहे । आलोचनालाई ग्रहणभन्दा निषेध र निस्तेजका गतिविधि भए । जनता यही युद्ध भूमरीमा मडारिरहे । आलोचना गर्नेलाई दुश्मन ठान्‍ने कम्युनिष्ट सुध्रिनुको सट्टा आलोचकलाई शत्रु ठानियो ।

शक्ति र सत्ताको वरिपरिको जमातले नै भ्रष्टाचार, कुशासनलाई प्रश्रय दियो । शक्ति र सत्ताको चाकरी गर्नेको जमातले जनताको पक्षमा राजनीति गर्न नसक्ने हुँदा जनता र लोकतन्त्र सदा पराजित भईरह्यो । अहिले संसद विघटन प्रतिगमनकारी कदम भन्दै जनता सडकमा उत्रिए तर, फगत । उही प्रतिगमनकारी नै सत्ता र शक्तिको आडमा सर्वत्र मडारिँदैछ । अन्य दल मौन समर्थनमाझै देखिन्छन् । यदि संसद विघटन प्रतिगमन थियो भने अदालतद्वारा पुनर्स्थापित संसदबाट विघटनकारीलाई गलहत्याउन किन सक्दैनन् ? प्रश्न छ । किनकि हर नेतृत्व शक्ति र सत्ताको आडमा कही न कही चुकेको छ या लालचमा छ । अप्ठ्यारोमा जनता गुहार्नेले विधि पद्धति मूल्य मान्यता अनि मर्म विपरीतका गतिविधिलाई दण्डित गरेको ख्वै ? यसले प्रतिगमनको हरकोही मतियार हो किझैँ लाग्दछ ।

मान्छे कि अनुभवले कि अध्ययनले चेत्छ तर, वारवार प्रतिमगनमा फस्यो, जनताले पटकपटक जोगाए । कहिल्यै नेतृत्वले चेतेन बारबार उही गतिविधिमा नै उद्त रहे र रहन्छन् । नेतृत्व दासत्व स्वीकार्दा विधान, विधि र पद्धति मिच्दै जथाभावी गतिविधि हुने गर्दछ । जसले गर्दा निरंकुशता, स्वेच्छाचारीता, अराजकता मौलाउँछ, जसले लोकतन्त्र पराजित नै हुन्छ ।