काठमाडौं । गैरकानुनी रूपमा चुनढुंगा खानी उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गरेको तथा त्यस्ता उद्योग र सञ्चालकहरूलाई जरिवाना नतिराएको कसुर मुद्दामा विशेष अदालतले २७ जनालाई सफाइ दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएका खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित २७ जनाले सफाइ पाएका हुन् ।
अघिल्लो वर्षको माघ १२ मा सवा अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित दायर मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले शुक्रबार उनीहरू सबैलाई सफाइ दिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिए । तोकिएको मापदण्डविपरीत चुनढुंगा उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गरेका उद्योगहरूलाई जरिवाना नलिई छुट दिएको कसुरमा अख्तियारले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक घिमिरे, उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे, कानुन उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सी.डी.मे.ई. प्रशान्त बोहरा, सी.डी.जी. धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिस्ट सैनिक भण्डारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अख्तियारले तत्कालीन महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक र कानुन उपसचिव सपना अधिकारीलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद तथा अन्य ६ कर्मचारीबाट १ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना असुल गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । उनीहरूलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैदको माग गरिएको थियो ।
त्यस्तै, महासंघका पूर्वअध्यक्ष सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका मुरारका, सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडका विष्णुप्रसाद न्यौपाने, मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालिका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका प्रबलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिका निरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेडका निपेश तायल, कञ्चन क्वेरिज प्रालिका भीमबहादुर थापा क्षत्री र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालिका मानबहादुर श्रेष्ठ र यी ९ वटै कम्पनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो ।
अख्तियारले यी ९ कम्पनी र तिनका सञ्चालकबाट १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ बिगो तथा कम्पनी सञ्चालकविरुद्ध दुई वर्षसम्म कैद मागदाबी गरेको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागले २०७६ जेठ १४ मा तत्कालीन उपमहानिर्देशक (मुद्दा दर्ता हुँदाका महानिर्देशक) रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिले यी ९ उद्योगहरूले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गर्दै त्यसै वर्षको असार ३१ मा १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनुपर्ने गरी कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।
तर, त्यसको एक वर्षपछि २०७७ को जेठ १५ मा उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाएको थियो, जसले जम्मा १८ लाख जरिवाना लिनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसैका आधारमा ९ वटा उद्योगबाट १८ लाख जरिवाना लिएर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो । अख्तियारले अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित पहिलो समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोस्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानिनोक्सानी हुने र निजी उद्योग/कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम ९ वटा कम्पनीहरूबाट प्रतिआर्थिक वर्ष १/१ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना लिने विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानुनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ नोक्सान पुर्याएको पुष्टि हुन आयो ।’
ती उद्योगहरूले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ का लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुंगा उत्खनन/उत्पादन गरेका थिए ।
