काठमाडौं । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खतरामा परेको छ । लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायत सरकारलाई तिनुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेकाले कम्पनीको लाइसेन्स खतरामा परेको हो ।
आगामी चैत मसान्तसम्म कम्पनीको लाइसेन्स अवधि रहेको भए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बक्यौता रकम, जरिवाना तथा २० अर्ब नवीकरण शुल्क कम्पनीले नतिर्दा कम्पनीको अस्तित्व संकटमा परेको छ ।
तर, सतीशलाल आचार्यलगायतका कम्पनीका सञ्चालकहरू कम्पनीले बक्यौता तिर्न आलटाल गर्दै लाइसेन्स नवीकरण गराउन र बक्यौता रकम मिनाहा गराउन शक्तिकेन्द्रमा लबिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि दुईपटकसम्म लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा गएको भए पनि तत्कालीन शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन सफल हुँदा त्यतिबेला लाइसेन्स नवीकरण भएको थियो । यद्यपि, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शर्तसहित लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको थियो ।