न्यायपालिकामा अराजकता निम्तियो, प्रधानन्यायाधीश धर्मसंकटमा परे

गोपाल पराजुली
१२ श्रावण २०७७, सोमबार १३:०४

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीललाई संवैधानिक परिषद्‌ले २०७४ असार १५ गते प्रधानन्यायाधिशमा सिफारिस गरेको थियो । विभिन्‍न उतारचढावकाबीच उनलाई २०७४ साल फागुन ३० गते प्रधानन्यायाधीशबाट पदमुक्त भएको पत्र थमाइएको थियो । प्रखर, छिटो मुद्दा बुझ्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई सेवाग्राहीहरुले छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशको रुपमा लिने गरेका थिए । उनले चैत १ गते राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाएर सहजीकरण गरेका थिए । पछिल्लो समय न्यायालयमा भइरहेका गतिविधि, वर्तमान न्याय प्रणाली र न्यायापालिका विवादमा तानुको कारणलगायतका विषयमा लेखाजोखाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँग गरेको कुराकानी :

अहिले के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ? दिनचर्या कसरी बिताइराख्नुभएको छ ?

सामान्य नै बितिरहेको छ । अहिलेको समसामयिक विषयवस्तुसँग मिल्दाजुल्दा पुस्तकहरु अध्ययन गरिरहेको छु । जन्मदिन वैशाख १६ गते पुस्तक प्रशासन गर्ने भनेर मैले योजना बनाएका थिएँ । कोरोनाका कारण पुस्तक प्रकाशनको काम अहिले केही समयलाई स्थगित गरेको छु । म सामान्य जीवन निर्वाह गर्छु । आफ्नै, कमाइ, आर्जनबाट, आफ्नै बाहुबलबाट जिविकोपार्जन गर्नुपर्छ भन्‍ने कुरामा विश्वास गर्छु ।

त्यसकारणले सानो अर्गानिक खेती दुई-तीन आनामा गर्दै आएको छु । म किनेर खान्‍न, तराईंमा थोरै जग्गा छ । त्यसबाट उब्जनी हुने अन्‍न नै हो खाने खासगरी समसामयिक विषयका बारेमा चिन्तन-मनन् गर्ने । समसामयिक विषयका बारेमा चासो राख्‍ने र न्याया यको गतिविधिका बारेमा अथवा देशमा चलिरहेका विभिन्‍न विषयका बारेमा जिज्ञासा लिने काम गर्छु ।

नेपालको अहिलेको न्याय प्रणालीलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

न्याय प्रणाली भनेको सभ्य समाज, विभिन्‍न चिन्तनहरुले, विधि-विधानहरुले, समाज सुधारहरुले र परोपकारीहरुले, पवित्र हृदय भएका मानिसहरुले बनाएको संरचना हो । ‘जोनरल ल’ले त न्यायालयलाई सिद्धान्तमा आधारित निर्णयहरुको संग्रह हो भन्छ । त्यसकारणले न्यायालय सत्यको पक्षमा हुन्छ, स्वविवेकको पक्षमा हुन्छ, यो देशका पद्धति र प्रणालीबाट सञ्चालित हुन्छ । पद्धति, प्रणाली, सिद्धान्त जहाँ लोप हुन्छ त्यसपछि न्यायालय धरमराउन थाल्छ ।

राज्यका महत्वपूर्ण ‘अर्गान’ (अंग) हरुले अथवा ‘अर्गान’ मा रहने व्यक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि आफ्नो मात्रै बाहुबल जमाउनका लागि वा आफ्नो मात्रै पार्टीलाई सुदृढ बनाउनका लागि अथवा स्वार्थवश आफूबाहेक अरुको अस्तित्व छैन भनेर गर्ने कामकारबाहीबाट सिर्जित सबै कर्तुतहरु नै संसारका क्राइम (अपराध) हरु हुन् ।

विधायिकाले विपक्षीलाई नास्‍नका लागि अप्रजातान्त्रिक ऐनहरु ल्याएर दबाउन खोज्यो भने अथवा कुनै वर्गलाई दबाउन खोज्यो अथवा त्यहाँ स्वच्छ र निष्पक्षता गर्न थालेन भने क्राइम जन्माउछ । एक्जुकेटिभ (कार्यकारी) सित प्रहरी हुन्छ, सेना हुन्छ । तिनीहरुले त्यसको एक्सनमा आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै राज्य सञ्‍चालन गर्ने नाउँमा अप्रजातानित्तक ढंगबाट, विधि र प्रक्रियालाई मिचेर जब कामहरु हुन थाल्छन् । त्यसपछि त्यहाँ पनि क्राइम हुन थाल्छ ।

त्यस्तै जुडिसियरी (न्यायालय) ले जानाजान आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार जब दुरुपयोग गर्छ तब त्यहाँ पनि क्राइम हुन थाल्छ ।

भनेपछि न्यायालयबाटै अपराध संरक्षण भयो भन्‍न खोज्‍नुभएको हो ?

मैले यी सैद्धान्तिक पक्षका कुराहरु गरेको हुँ । न्यायालयको सन्दर्भमा कुरा गर्दा न्यायालयका विभिन्‍न गतिविधिहरु, पहलहरुलाई जसले स्वच्छ र निपक्ष ढंगबाट न्याय सम्पादनमा काम गर्छ उसको भलाइ छैन, नेपालमा । राजीनितिक कुरा नभन्‍नु होला, कसैको कसैप्रति आस्था होला, कसैको कसैप्रति । के २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले दुईतिहाइको सरकारमाथि ‘कू’ गर्न आवश्यक थियो ? त्योसँग गठखामस गरेर आएको लिगेसीभित्र षडयन्त्रकारीहरु जहिलेसुकै हावी भएका छन्, नेपालमा ।

गठखामस गर्नेहरु हाबी भएका छन् । नचाहिँदो कर्तुत गरेर आफूलाई वृत्तिविकास गरेका छन्, यो मेरो सैद्धान्तिक पक्षको कुरा हो । तिनैमध्येका यिनी (प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा) यस्ता पात्र हुन् जसले अदातलमा हड्ताल गराउन सके, जसले न्यायालयको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफूसँग सरोकार भएको मुद्दा हेर्न भ्याए । न्यायिक टिप्पणी भनेको न्यायाधीशको मृत्यु सरह हो । कुनै न्यायाधीशलाई कुनै फैसलाबाट तिमीले गरेको यो कार्य विल्कुल कानुनको प्रतिकुल छ र तिमी नसिहतको योग्य छौं भनेर भनिएको न्यायिक टिप्पणीमा परेको व्यक्तिले नेतृत्व हासिल गरेको छ । न्यायिक टिप्पणीमा परेको मान्छेले अर्को मुद्दा हेर्दैन । तर उहाँ (प्रधानन्यायाधीश राणा) त्यो पनि हेर्न सफल हुनुभयो । त्यसबाट पनि उहाँले आफूलाई सुरक्षित गर्नुभयो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नाताले अहिलेको न्यायालयका गतिविधिबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

तपाईंले न्यायालयका पछिल्ला गतिविधिहरु हेर्नुभएको छैन ? म त पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएको हुनाले यसबाट अत्यन्त दुःखी छु । मैले मेरै पालामा भनेको थिएँ- कसैमाथि पनि अनुचित लाल्छना अप्रमाणित कुराहरु गरेर अथवा प्रमाणले नदेखिएका अतिरञ्‍जित कुराहरु गरेर अनुत्तरदायी काम जसले गर्छ ती सबै राष्ट्रघातीहरु हुन् । चाहे त्यो कुनै मिडिया होस्, चाहे त्यो कुनै व्यक्ति होस्, अथवा त्यो कुनै भाषण गर्ने होस्, नाराजुलुस लगाउने होस् ।

तपाईंहरुलाई थाहै छ, त्यस्ता मिडियाले मलाई किर्ते सर्टिफिकेट छ भनेर खेदे । मेरो किर्ते सर्टिफिकेट छ भने अहिले पनि प्रमाणित गर्न सकिन्छ नि । एउटा अनुत्तरदायी मान्छेलाई उचालेर, जथाभावी बोल्न लगाएर, न्यायालयमाथि आक्रमण गरेर प्रधानन्याधीशलाई आक्रमण गर्नु भनेको न्यायमाथि आक्रमण गर्नु हो । जथाभावी गरेर सारा कुराहरु गरियो । त्यस्ता मान्छेहरुलाई अझ पुलित गरेर त्यो बेला गरेको काम ठीक रहेछ भनेर निर्णय पनि गरियो । अहिले देखिएका कुराहरु त्यसैका परिणाम हुन्, जुन दुःखद छन् ।

न्यायालयमा निष्ठावान न्यायाधीशहरु पनि हुनहुन्छ । तर, केही यस्ता न्यायाधीशहरु छन् । जसका बारेमा मसँग ८-९ वटा प्रमाणहरु नै छन् ।

पहिला त न्यायिक टिप्पणी – न्यायिक टिप्पणीमा परेको मान्छे प्रधानन्यायाधीश भएको संसारमा कहीँ पनि छैन, त्यसमा पनि उहाँ सफल हुनुभयो ।

सरोकारवालाको मुद्दा – सरोकारवालाको मुद्दा आफूले हेर्न हुँदैन । सरोकारवालाकै मुद्दा हेरेर, कसैलाई उन्मुक्ति गरेर संसद्को विशेषाधिकार नै समाप्त पारेर पनि उहाँले पत्रिकामा नाम कमाएर बस्नुभयो ।

मेरोविरुद्ध उत्रिनुभयो – हड्ताल कसले गर्छ ? हड्ताल मजदुरले गर्छ, संस्थापनले हड्ताल गर्दैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु के हुन् ? संस्थापन हुन् । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले नै हड्ताल गरे । विधिसम्मत् नियुक्त नभएका न्यायाधीशहरु पनि हड्तालमा उत्रिए । कत्रो मुठभेड । त्यसैको संरक्षण, त्यसैको परिवेशभित्र, तिनैको बोलबालाभित्र यो सबै विकृति जन्मिएको हो । र, अहिले उनी बलियो भएर गरेको हुन् ।

न्यायपरिषद्को सदस्य भनेको पदेन हुन्छ, संविधानले तोकेको हुन्छ । न्यायपरिषद्को सदस्य प्रधानन्याधीशले तोक्दैन । न्यायपरिषद्को सदस्य संवैधानिक हिसाबबाट वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुन्छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई फालिदिएर, बहालमा रहँदै बाइपास गरेर अर्कोलाई नियुक्त गरिएको छ । यो संविधानको बर्खिलाप हो कि होइन ? संविधान विपरित काम गर्नसक्ने हैसियतले जन्माएको अहमताको परिणाम अहिले देशले भोगिरहेको छ ।

राजनीतिले न्यायालयमा हस्तक्षेप गरेको हो कि न्यायलयले राजनीतिलाई आमन्त्रण गरेको हो ?

आफू लुलो भयो भने वैशाखी लगाउनुपर्छ । आफूभित्रै कमजोरी भयो भने एक ठाउँमा टाँसिन जानुपर्छ । हाम्रो जग नै कमजोर छ, जग कमजोर भएपछि कुनै एउटा पार्टीको झण्डा ओढ्ने, सत्तामा रहेकाहरुको विषेश नातेदारसँग नजिक हुने प्रवृत्ति बढायो । त्यसले होल सिस्टम (सिंगो न्याय प्रणाली) मा धमिरो लाग्यो । आफ्नो स्वार्थका लागि, आफ्नो गठगामसका लागि राजनीतिलाई आमन्त्रण गरिएको हो ।

तपाईंमाथि जुन आरोप लाग्यो र त्यही आरोपका कारण बाहिरनुपर्‍यो । चाँडै निस्किए अथवा त्यसअघि नै बिदा हुनुपर्थ्यो भन्‍ने लाग्छ ? 

सबै कुरा ढाँट्न सकिन्छ । आफ्नो आत्मालाई ढाँट्‌न सकिन्‍न । म जन्मिएको मिति जुन हो, आमाबुबाले राख्दिएको मिति त ढाँट्‍न सकिन्‍न । मेरो नागरिकतामा मेरो जन्ममिति आफैं लेखेर ल्याएको पनि त होइन । मेरा प्रमाणपत्रहरु लुकाएर ल्याएर पेश गरेको पनि होइन । एउटा के हो भने कहिलेकाँही तथ्यगत त्रुटी हुन्छ । म २०१० साल वैशाख १६ गते जन्मिएको हुँ । त्यसमा निर्वाध सबै प्रमाणबाट पुष्टि भएको छ ।

एउटा एसएलसीको सर्टिफिकेटमा मेरो साथीले फाराम भर्दा २०११ साल वैशाख १३ गते लेखिदिएछ । त्यो हिसाबले मैले २०११ लाई मानेर जागिर खान खोजेको भए पो म दुषित हुन्थे । म त त्योभन्दा अगाडि नै अवकाश गर्न चाहेको छु । त्यसका लागि न्यायपरिषद्‌ले निर्णय गरेको छ । त्यसको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेरो फायल हेरेर, नागरिकता हेरेर, १५ दिनसम्म सुनुवाई रोकेर सबै हेरिसकेपछि यो ठीक छ भनेर पठाउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निर्णय गरेको छ ।

यी सबैलाई कुल्चिएर एकैचोटी सर्वोच्च अदालतमा हडताल गर्ने न्यायाधीशको उकासमा लागेर, केही सकिएन भनेर साजिशपूर्ण पत्र ल्याएर अवकाश दिएपछि मलाई धिक्कार भयो । मैले त्यो बेलामा सम्झिएँ कि – न्यायाधीश भनेको यति निरिह हुँदोरहेछ ।

उसित अस्त्र-शस्त्र छैन तर नैतिक बल छ । मलाई ग्यालिलिओको उदाहरण सम्झिएँ- ग्यालिलिओले पृथ्वीको बारेमाभन्दा बादशाहले भने यस्तो पृथ्वी घुम्‍ने भए मेरो दरबार पश्‍चिमपट्टी घाम पर्नुपर्नेभन्दा ग्यालिलिओले जवाफ दिए कि – त्यस्तो हुन्‍न सरकार । तपाईंले योबारेमा जान्‍नु भएको छैन । तपाईं विज्ञ होइन भनेर कड्किएर कुरा गरे । त्यसपछि बादशाहले राजाको अगाडि कड्‌किएर कुरा गर्ने ? भन्दै ग्यालिलिओविरुद्ध मुद्दा चलाएर नौ वर्ष जेल गए ।

मैले पनि सम्झिएँ, राज्य सत्ता उनीहरुको हातमा छ । उनीहरुको गठखामस छ । उनीहरुको संगठन छ । उनीहरु वीर पनि छन् । मेरोविरुद्धमा राज्य नै संगठित छ । यो १५ दिनका लागि लफडा गर्नुभन्दा आफ्नो निष्ठापूर्वक बाँचेपछि देख्‍न सकिएला नि त भनेर बिदा भए । अहिले द्रष्टा भएर बसेको छु । मलाई कुनै पनि ग्लानी छैन । ग्लानी त तिनीहरुलाई हुनुपर्छ । जसले मेराविरुद्ध जालसाजी गरे ।

न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त त नाममात्रको भयो नी, होइन र ?

जुडिसियरीमा पात्रत्वले त्यसको निर्धारण गर्छ । बेलायतको शासकले न्यायाधीशलाई मिसिल ल्याउ भन्दा न्यायाधीशले जवाफ फर्काएका थिए कि – ‘मिसिल हेर्ने काम मेरो हो महाराज’ । यस्तो किसिमको दृढता आवश्यक हुन्छ । अहिलेको सत्ताको उन्मादमा म बाधक भएको थिएँ होला । न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम गर्नका लागि केही त जमर्को गर्नैपर्छ । न्यायालयमा आफूलाई बलियो बनाउन सबै विकल्पहरु प्रयोग गरे र राज्य सत्ताले पनि आफू बलियो हुन न्यायालयसँग साँठगाँठ गरेपछि ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ रहन सकेन ।

सक्षमहरुले आफ्ना बेइमानहरुलाई ल्याएर अहिलेको न्यायालय चलाइरहेका छन् । योभन्दा मलाई कुनै आपत्ति छैन । किनभने संसारभरी न्यायाधीशले हड्‌ताल गर्दैन भन्‍ने मान्यता छ । संसारमा न्यायिक टिप्पणीमा परेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुनुहुँदैन भन्‍ने मान्यता छ । संसारभरी न्यायालयको मूल्य र मान्यता र सिद्धान्तलाई कुल्चेको व्यक्ति न्यायाधीश हुँदैन भन्ने मान्यता छ । सबै कुराहरु त्यहीभित्र परेका कारण अहिलेको न्यायालय स्वतन्त्र हुन सकेको छैन । यो प्रवृतिको उदय गराउने एउटा ठूलो शक्ति न्यायालयभित्र छ ।

न्यायालयमा भ्रष्टारचारको प्रवेश कसरी भयो ?

हामीले विभिन्‍न मुलुकका सीमित राजनीतिक सिद्धान्त र प्रणालीलाई अपनायौं । त्यसमा पनि एनजीओकरण हुँदा न्यायालय पनि त्यसबाट अलग रहन सकेन । एनजिओ र आईएनजीओको प्रवेश जब नेपालमा भयो । अझ आईएनजीओमा रमाएर केही प्रधानन्यायाधीश त आईएनजीओको जागिर खाने पनि छन् । त्यसकारण एनजीओ र आईएनजीओले ल्याएको संस्कृतिले नेपालमा न्यायालयभित्र प्रवेश गरेपछि उत्पन्‍न परिस्थितिले यसलाई विकरालरुपमा ल्याएको छ ।

‘कार्यकर्ता न्यायाधीश’हरुको बोलवाल बढेको छ । लोकसेवाबाट सक्षम न्यायाधीशको पहिचान हुनसकेन । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकायमा कतै न कतै दोष, खोट र स्वार्थले काम गरेको देखिन्छ । नत्र रातारात न्यायाधीशको नियुक्त किन गर्नुपर्‍यो । दिउँसो काम गर्ने, राताराता निर्णय गर्न आवश्यक किन पर्‍यो ? न्यायाधीश भएर माइतीघरमा भाषण गर्छन् । त्यही संस्कृति बलियो रहेछ भनेर अरुले पनि त्यही अँगाले ।

अदालतको आदेशमाथि नै जनता खनिनु केको संकेत हो ? मुलुकमा जनताले न्याय पाउने विश्वास गर्लान् ?

त्यहीँका न्यायाधीशहरुले यसरी खनिन पाउँछन् भनेर फैसला गर्नुभयो । अहिले आफैंमाथि परेको छ । तीनै अराजकरुपमा न्यायालयमाथि आक्रमण गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिएर तीनैसँग बाँचेको परिणाम अहिले जनता अदालतविरुद्ध सडकमा आएका हुन् । विधि, प्रक्रियासम्मत तरिकाबाट नागरिकलाई राख्‍न सकेको नागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वास बढ्थ्यो । संसारमा अदालतविरुद्ध यस्तो गाइजात्रा कहीँ पनि हुँदैन ।

प्रधानन्यायाधीशलाई ज्यानमारा, माफिया भनेर लेख्‍न पाइन्छ ? त्यही संस्कृति विकास न्यायाधीशहरुले नै गराएर अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको हो । त्यही अराजक स्थिति सिर्जना गराउने सक्षम बेइमानहरु न्यायालयमा छन् । अहिले न्यायालयमा भएको पनि स्वविवेकी अधिकारको दुरुपयोग हो । अहिलेसम्मको कुनै पनि आन्दोलन न्यायालयविरुद्ध भएको थिएन । आफ्नै मान्छेलाई नियुक्ति गराउने । त्यस्तो प्रक्रियामा जाँदा यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष मान्छेहरुको पहिचान हुन सकेन । त्यस्ता मान्छेको पहिचान गरेर न्यायालयको स्वतन्त्रता बचाउने काम गर्नुपर्छ ।

जहाँ न्यायालय बलियो हुँदैन त्यहाँ राज्य कमजोर हुन्छ । त्यहाँ अराजकता उत्पत्ति हुन्छ । राज्यको समग्रस्वरुपमा न्यायालयको भूमिका अरु निकायले गरेको खराब कामलाई पनि सच्याउनुपर्छ । निर्देशन गर्न सक्छ र पालना गराउनसक्छ । जब न्यायालयमाथि नै षड्यन्त्र हुन थाल्यो, राजनीतिक गठखामस हुनथाल्यो भने त्यहाँ न्यायिक स्वतन्त्रता रहँदैन ।

न्यायालयलाई स्वतन्त्र र बलियो बनाउन के गर्नपर्छ ?

न्यायालयले गर्ने काम कार्यापालिकाले र व्यवस्थापिकाको काम न्यायापालिकाले गर्नु हुँदैन । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश धर्मसंकटमा परेका छन् । अहिले पछिल्लो समय सबै बचाउने परिपाटीभित्र परिसकेको छ । धेरै शक्तिशालीहरुको खेलभित्र यो परिसकेको छ । विस २०७३ सालयता न्यायालयमा पनि हस्तक्षेप र अराजकता निम्तिएको छ ।

न्यायापालिकाको निष्ठाका लागि राम्रा सक्षम पूर्वप्रधानन्यायाधीहरुलाई राखेर सुझाव लिएर न्यायलयलाई स्वतन्त्र बनाउने काम गर्नुपर्छ । कानुनमात्र भएर हुँदैन न्याय दिनुपर्छ । यसलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र प्रधानन्यायाधीशको सुझाव लिएर कार्यान्वय गर्नुपर्छ । यसमा सरकार र सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्छ । राम्रा र सक्षम न्यायाधीशको तेजोबध गर्ने काम रोक्‍नुपर्छ ।