चिनियाँ साइबर सेनासँग कसरी भिड्छ भारत ? भारतमा साइबर आक्रमण रोक्‍नका लागि दुईवटा संस्थाहरुले काम गरिरहेका छन्, चिनियाँ साइबर सेनाको निशानामा अमेरिका पनि !

सरोज सिंह
२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०७:००

नयाँ दिल्ली । सन् २०२० को जुन १५ मा भारतको लद्दाखस्थित गलवान भ्यालीमा चीन र भारतीय सेनाबीच हिंसात्मक झडप भयो । त्यसको चार महिनापछि अक्टुबरमा मुम्बइमा एक ठूलो पावर ग्रिड फेल भयो । यी दुई घटनाहरु एकआपसमा अन्तर्सम्बन्धित छन् र यसमा चिनियाँ हात रहेको खुलेको छ ।

अमेरिकाको म्यासचुसेट्‌सस्थित साइबर सेक्युरिटी कम्पनी रेकर्डेड फ्युचरले जारी गरेको एक रिपोर्टमा चीन सरकारसँग सम्पर्कमा रहेका एक ह्याकर्सले म्यालवेयरमार्फत भारतको महत्वपूर्ण पावर ग्रिडलाई निशाना बनाएको उल्लेख छ ।

रेकर्ड फ्युचर एक साइबर सेक्युरिटी कम्पनी हो, जसले विभिन्‍न मुलुकमा इन्टरनेटको प्रयोगबारे अध्ययन गर्दछ । न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित यो समाचारपछि भारत र चीन दुबैले आ-आफ्नो प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

सांकेतिक तस्वीर

भारतको प्रतिक्रिया

भारतका केन्द्रीय उर्जामन्त्री आरके सिंहले अक्टोबर, २०२० मा मुम्बइको पावर ‘ब्ल्याकआउट’ का घटनामा चीन अथवा पाकिस्तानका साइबर सेनाको आक्रमणका कारण भएको हो भन्‍ने कुनै प्रमाण नभएको बताएका थिए । त्यसैगरि महाराष्ट्र सरकारले पनि यस मामिलाको जाँच गरेको थियो । महाराष्ट्र सरकारका गृहमन्त्री अनिल देशमुखले साइबर प्रहरीको अनुसन्धान रिपोर्ट बुधबार विधानसभामा राखेका छन् ।

उक्त रिपोर्टमा मुम्बइ पावर ब्ल्याकआउटको कारण साइबर आक्रमण हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । कुनै विदेशी सर्भरबाट मुम्बइको डाटा लग इन भएको देखिएको छ । मुम्बइका गृहमन्त्री देशमुखले अहिले मुम्बइमा मात्रै यो घटना भएको र देशभर यो अवस्था आउनसक्ने भएकोले अलर्टमा रहनुपर्ने बताएका छन् ।

चीनको प्रतिक्रिया

यस मामिलामा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमाण बिना कसैमाथि यसरी आरोप लगाउनु गैर जिम्मेवारपूर्ण काम भएको बताएको छ । विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, “चीन सधैं साइबर सुरक्षाको पक्षधर मुलुक हो । कुनै पनि साइबर आक्रमणलाई हामी निन्दा गर्दछौं ।”

साइबर सुरक्षाका मामिलामा अड्कलबाजीको कुनै भूमिका नहुने चिनियाँ विदेश मन्त्रलायले जनाएको छ ।

चीन

चीनमाथि अमेरिकाको आरोप

अमेरिकाले यसअघि पनि विभिन्‍न समयमा साइबर आक्रमणमा चीनमाथि आरोप लगाउँदै आएको छ । अमेरिकाले यस मामिलामा पनि चीनको साइबर हमला नै कारक भएको बताएको छ ।

यसअघि सन् २०१४ मा अमेरिकाले पाँच निजी कम्पनी तथा श्रम संगठनको तथ्यांक र गोप्य दस्तावेजहरु चोरी गरको चीनमाथि आरोप लगाएको थियो । सन् २०२० को जुलाइमा पनि अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाको इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी चोरी गरेको आरोप लगाउँदै टेक्ससको ह्युस्टनस्थित चिनियाँ वाणिज्य दूतावास बन्द गराएको थियो ।

त्यस समयमा अमेरिकी खुफिया एजेन्सी एफबीआईका निर्देशकले जासुसी तथा सूचना चोरीका कारण अमेरिका अहसलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो खतरामा रहेको बताएका थिए । अमेरिकासहित अस्ट्रेलिया, भियतनाम, ताइवानलगायतले पनि चीनले साइबर आक्रमण गरेको आरोप लगाएको थियो ।

चिनियाँ साइबर सेना

अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका कार्तिक बोमाकान्तिकले भारत र चीनका साइबर सेनाको विश्लेषण गर्दै एक पेपर लेखेका छन् । बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, “चीनसँग विभिन्‍न किसिमका साइबर आक्रमण गर्ने विभिन्‍न फोर्सहरु तयार गरिएका छन् । जसलाई पीएलए-एसएसएफ अर्थात पिपुल्स लिब्रेसन आर्मी- स्ट्राटेजिक सपोर्ट फोर्स भनिन्छ ।”

सन् २०१५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सेनामा विभिन्‍न परिवर्तन गरेका थिए । यही क्रममा पीएलए-एसएसएफको स्थापना गरेका थिए । यस समूहमा कति जना सामेल छन्, यसलाई कसले निर्देशन गरिरहेको छ भन्‍ने कुरा बाहिर आउँदैन । एक प्रारम्भिक अनुमानका आधारमा भन्‍न सकिन्छ कि यसमा हजारौं साइबर सेना छन् भने यसको निर्देशन जनरलस्तरमा सैनिक अधिकारीले गर्दछन् ।

यसमा प्रविधिका विभिन्‍न क्षेत्रमा कार्यरता मानिसहरु पनि सामेल छन्, जसलाई ह्याक गर्ने विषयमा परिचालन गरिन्छ ।

साइबर आक्रमण रोक्‍न भारत कति सक्षम ?

यस किसिमका आक्रमणबाट बच्‍नका लागि भारतका दुईवटा संस्थाहरुले काम गर्ने गरेका छन् । जसमा एक हो, भारतीय कम्युटर इमरजेन्सी रेस्पोन्स टिम (सीईआरटी) । सन् २००४ मा साइबर आक्रमणको क्रिटिकल इन्फर्मेसनका आधारमा तुरुन्त डिफेन्सको काम गर्दछ ।

अर्को छ, नेशनल क्रिटिकल इन्फर्मेसन इन्फ्रास्टक्चर प्रोटेक्सन सेन्टर । सन् २०१४ मा स्थापना गरिएको यस संस्थाले क्रिटिकल इन्फ्रास्टक्चरमाथि हुने आक्रमणको अनुसन्धान र रेस्पोन्सको काम गर्छ ।

अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेनसकी अनुसन्धानकर्ता तृष्णा रेले भनिन्, “भारतमा साइबर सुरक्षा कानुन अलगै छैन । हाल आईटी एक्ट अन्तर्गत यसको कानुन बनाइएको छ । यसबाहेक पर्सनल डाटा प्रोटेक्सन एक्टमा पनि केही प्रावधानहरु राखिएका छन् । सन् २०२० मा साइबर सेक्युरिटी स्ट्रेटजी बनाइसक्नुपर्ने थियो । तर, हालसम्म बन्‍न सकेको छैन ।”

सन् २०१३ मा रणनीति बनाइए पनि पछिल्लो समय साइबर आक्रमणको तरिकामा निकै परिवर्तन भइसकेका कारण रणनीति पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

(बीबीसीमा सरोज सिंहले लेखेको समाचारको नेपाली अनुवाद ।)