राजावादीहरु भन्छन् – अब सुरु हुन्छ राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलन ‘नयाँ पार्टी गठन गरेर संघर्षका कार्यक्रमहरु संगठित रुपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ’

लेखाजोखा न्युज
१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०६:००

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार संसद् विघटनको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेशपछि अब मुलुकको राजनीतिक कोर्ष कता जान्छ भन्ने विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटनको घोषणा गरेपछि मुलुकमा राजा फर्किने, हिन्दूराज्य स्थापना हुनेलगायतका विभिन्न अड्कलबाजीहरु भइरहेका थिए ।

उक्त अड्कलबाजी हुनुका आधारहरु थिए– संसद् विघटअघि सुरु भएको राजतन्त्र र हिन्दूराज्य फर्काउनेहरुको आन्दोलन रोकिनु, राजावादीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई समर्थन गर्नु र नेपालसम्बन्धी जानकार भारतीय कूटनीतिज्ञहरुले राजाको पक्षमा वकालत गर्नुलगायत ।

२०७७ मंसिर २० गते शनिबार संघीय राजधानी काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा ‘राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन २०७७’ को आयोजनामा राजसंस्था, हिन्दूराज्यलगायतका माग राख्दै बृहत् आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनको उद्देश्यप्राप्ति नभएसम्म संघर्ष जारी रहने बताइएको थियो । तर, पुस ५ गते संसद् विघटन भएपछि उक्त आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रमहरु एकाएक रोकिएका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदममा पूर्णविराम लगाएपछि राजतन्त्र फर्काउन आन्दोलन गर्नेहरु फेरि सक्रिय भएका छन् । ‘राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन २०७७’ नाम दिइएको उक्त आन्दोलनको संयोजन गर्नेमध्येका एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अब फेरि राजतन्त्र फर्काउने, हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने, संघीयता खारेज गर्नेलगायतका मागसहित फेरि सडक आन्दोलन हुने बताएका छन् ।

उनले लेखाजोखासँग भने, “आजभोलि नै सडकमा जाँदा कम्युनिस्टहरु सडकमै भएका कारण झडप हुन सक्छ । त्यसकारण यो अवस्था किनारा लागेलगत्तै हामी सडक आन्दोलनमा जान्छौं । हाम्रो छलफल भइरहेको छ ।”

उनले ‘नेपालका लागि नेपाली अभियान’ अन्तर्गत रहेकाहरुसँग मिलेर पार्टी नै गठन गरेर अघि बढ्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, “एक्लाएक्लै जाँदा आन्दोलन फितलो हुन सक्ने भएका कारण पार्टी नै गठन गरेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले पार्टी गठनका लागि छलफल भइरहेका व्यक्तिहरुको नाम भने खुलाउन चाहेनन् । “अहिल नै उहाँहरुको नाम सार्वजनिक गर्दा समस्या हुन सक्ने भएकाले नामहरु गोप्य राखिएको छ । हामी संवादमै छौं,” उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले पार्टी गठनको प्रक्रिया अघि बढ्दै जाने भए पनि संघर्षका कार्यक्रमहरु भने सम्भवतः फागुन अन्तिम साताबाट सुरु गरिने पनि बताए । उनले भने, “मुलुकले आठ राष्ट्रपति, आठ प्रधानमन्त्री, एक सय ४४ जना मन्त्री र आठ सय ४४ जना सांसदहरुको भार धान्न नसक्ने र बहुमत पनि धान्न नसक्ने भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक बचाउनका लागि अभिभावकको रुपमा राजा चाहिन्छ ।”

न्यौपानेले नेताको सेवामै मुलुकको ढुकुटी रित्तिने अहिलेको व्यवस्था नै गलत भएको दाबी गर्दै राजसंस्था, धर्मसापेक्ष मुलुक र पञ्चायतपछि सत्तामा पुगेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने पनि बताए ।

कहाँ गए राजतन्त्र फर्काउन आन्दोलन गर्नेहरु ?

कहाँबाट परिचालित छ राजसंस्था र हिन्दूराज्य फर्काउने आन्दोलन ?