काठमाडौं । नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको इतिहास धेरै लामो छैन । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राजाले केही भलादमी, साहु महाजनहरूसँग कुनै-कुनै सल्लाह लिइ आफ्नै राजीखुसीले शासन गरेको पाइन्छ । राज्य सञ्चालनमा जनताको सल्लाह लिने प्रचलन २००७ सालको क्रान्तिपछि २००९ सालमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू सम्मिलित भइ गठन भएको सल्लहाकार सभाको गठनपछि मात्र भएको पाइन्छ ।
२०१५ साल फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी भएपछि सोही संविधानमा राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारका प्रमुख तीन अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको गठन गरी यी अंगहरुकव कार्यक्षेत्र संविधानद्वारा नै निर्धारण गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा महासभा र तल्लो सदन गरी दई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको प्रावधान गरिएको थियो । त्यस समय नेपाल अधिराज्यलाई कुल १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजनगरी १०९ सदस्य रहेको तल्लो सदन र ३६ सदस्यरहेको महासभाको गठन गरिएको थियो । संविधान बमोजिम २०१५ फागुन ७ देखि २०१६ वैशाख २१ गते सम्ममा संसदको पहिलो साधारण निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित सदस्यहरू भएको संसदको गठन भयो । त्यस समय संसदमा ७४ सिट जिते दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो भने संसदमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्ले (१९), संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (५), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (४), नेपाल प्रजापरिषद् (घन कोदालो) (दुई), नेपाल प्रजा परिषद् (हलो) (१) र स्वतन्त्रबाट (४) सांसदको प्रतिनिधित्व थियो । यसरी हेर्दा विस २०१५ सालको पहिलो संसदमा ६ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदहरु थिए ।
समयक्रमसँग नेपालको राजनीति नयाँ मोड लियो र वि.सं २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी जननिर्वाचित सरकार विघटन गर्दै सम्पूर्ण कार्यकारीणी एवं विधायिकी अधिकार आफ्नो हातमा लिएको शाही घोषणा गरी निर्दलिय पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सुरुआत भयो ।
२०१७ साल पौष २२ गतेदेखि राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्धको घोषणा भयो । वि.सं २०१९ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले नेपालको संविधान २०१९ जारी गर्दै व्यवस्थापिकाको रूपमा १४० सदस्यरहेको राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था गरे । राष्ट्रिय पञ्चयातमा ११२ जना सदस्य निर्वाचित र २८ जना सदस्य श्री ५ बाट मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
२०४८
करिब ३० वर्षको पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै सन् २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । राजा महेन्द्रले कु गरेर लागु गरेको निर्दलीय व्यवस्थाको समाप्तीसँगै बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुआत भयो । राजाले २०४६ साल वैशाख ३ गते नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । वैशाख ६ गते भट्टराईको नेतृत्त्वमा कांग्रेस, बाममोर्चा र राजाकातर्फबाट गरी ११ जनाको मन्त्रीमण्डल बन्यो । जसको काम संविधान निर्माण गर्ने र संसदको निर्वाचन गराउने थियो ।
नयाँ सरकारले संविधान निर्माण गर्नका लागि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा संविधान सुझाव आयोग गठन गर्यो । जसले तयार गरेको नयाँ संविधान २०४७ कार्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को रूपमा जारी भयो । जुन संविधानमा मौलिक हक, बालिग मताधिकार, संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका आदिको ग्यारेन्टी गर्नुका साथै नेपालमा दुई सदनात्मक संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरियो ।
तीन दशकभन्दा बढी समयपछि २०४८ सालत वैशाख २९ गते पुन: नेपालमा संसदीय निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस बहुमतका साथ सत्तामा पुग्यो । २०४८ को संसदीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा ४७ दल दर्ता भएका थिए । ४४ दलले मान्यता पाएका थिए भने २६ दलले उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, २० दलको मात्रै उमेदवारी कायम भएको थियो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले ११० सिट जितेको थियो भने एमालेले ६९, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल ९, नेपाल सद्भावना पार्टी ६, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी दुई, नेकपा (प्रजातन्त्रवादी) दुई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा) एक र स्वतन्त्रले तीन स्थानमा विजय हासिल गरेका थिए ।
२०५१
०४८ मा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा २०५ सिटमा ११० जितेको कांग्रेससँग स्पष्ट बहुमत थियो । तीन स्वतन्त्रलाई प्रवेश गराएर तथा एक उप निर्वाचन जितेर थप बलियो बनेको कांग्रेसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नीति तथा कार्यक्रम आफ्नै सांसदले भोट नदिएपछि संसदमा फेल भयो । २६ असार ०५१ मा सरकार ढल्यो र मध्यावधी चुनाव घोषणा भयो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेन ।
त्यससमय प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी विद्रोह गर्नेभन्दै जंगल पसेको थियो । त्यस समयमा भएको संसदीय निर्वाचनमा एमाले ८८ स्थानमा जितेर संसद्मा ठूलो दल बन्यो भने नेपाली कांग्रेस ८३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २०, नेपाल मजदुर किसान पार्टी चार, नेपाल सद्भावना पार्टी तीन र स्वतन्त्र सात स्थानमा विजयी भएर संसदमा पाँच पार्टी र स्वतन्त्रको प्रतिनिधित्व थियो । कांग्रेसभित्रै अन्तर्घात भएपछि एमालले आफ्नो ग्राफ उकालो लगाएको थियो ।
२०५६
२०५६ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि पनि संसदमा सात दलको उपस्थिति थियो । २०५६ सालमा भएको निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरु आरोलो लागे । माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनका कारण त्यस निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूले ७८ सिटमा चित्त बुझाउनुपरेको थियो । कुल २०५ सिटमा एमालेले ७१, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५, संयुक्त जनमोर्चा नेपालले १ र नेमकिपाले १ सिट मात्र जितेका थिए ।
२०५६ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा १११ सिट नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ११, नेपाल सद्भावना पार्टीले पाँच ५ सिट जितेका थिए ।
२०६४
२०६२-०६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकमा पहिलोपटक २०६४ साल चैत २८ गते नेपालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यसै निर्वाचनदेखि नेपालमा प्रत्यक्षसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४४ ले श्री ५, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुने प्रावधान राखिएको थियो । जसलाई संसद भनिने छ भन्ने व्यवस्था गरी ‘वेस्टमिनिस्टर’ शैलीको संसदको नमुना अपनाई संसदमा प्रधान राजा हुने अवधारणालाई स्वीकार गरेको थियो । यसले गर्दा संसदको कामकारबाहीमा राजाको प्रत्यक्ष भूमिका रहने गर्थ्यो ।
तर पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा अनुमोदन गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०६३ले एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरी किङ् इन पार्लियामेन्टको अवधारणालाई हटाएर संसद प्रधान रहने शासन प्रणाली अपनाइएको थियो । कार्यपालिका प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा व्यवस्थापिकाको समर्थनमाथि निर्भर रहने र यस प्रणालीमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख अलग-अलग व्यक्ति हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
अन्तरिम संविधान अनुसार भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा ७४ पार्टीहरूले भाग लिएका थिए । बहुप्रतिक्षित संविभानसभाको निर्वाचनमार्फत विगतका वर्षहरूमा सशस्त्र जनयुद्ध गरेको नेकपा माओवादी ठूलो पार्टीको रूपमा उभियो । त्यसै गरी दोस्रो ठूलो पार्टीको रूपमा नेपाली कांग्रेस, तेस्रो ठूलोको रूपमा नेकपा एमाले र त्यसपछिको ठूलोको रूपमा भर्खरै तराई आन्दोलन गरी अस्तित्वमा आएको मधेसी जनअधिकार फोरम उभिए ।
२०७०
विभिन्न राजनीतिक उतारचढावकाबीच पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकी विघटन भयो । त्यसपछि मुलुकमा पुनः २०७० मंसिर ४ गते दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा ६०१ सदस्यीय दोस्रो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसले २०७ स्थान हासिल गरी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । सम्भवत : सबैभन्दा बढी दल सहभागी भएको यो पहिलो संसद थियो ।
नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी),
संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त), राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, तराई मधेश सद्भावना पार्टी नेपाल, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, नेपाल परिवार दल, दलित जनजाति पार्टी, अखण्ड नेपाल पार्टी , मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), नेपाली जनता दल,
खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, जनजागरण पार्टी नेपाल, संघीय सद्भावना पार्टी, मधेश समता पार्टी नेपाल, समाजवादी जनता पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाललगायतको उपस्थिति थियो ।
तर, यस निर्वाचनमा पनि कसैले बहुमत ल्याउन सकेनन् । यस संविधानसभाले नेपालको ऐतिहासिक संविधान २०७२ जारी गर्यो । उक्त संविधान अनुसार नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्यो ।
२०७४
पञ्चायतविरुद्ध बहुदलका लागि लडेका दलहरु वि.सं २०७० र २०७४ मा धेरै दलहरु भएको र पदका लागि बार्गेनिङ गर्दै राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुने भन्दै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि थ्रेस होल्ड लागु गरिएको थियो । ‘राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा एक सीट र तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको थियो ।
नेपालको संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको २७५ सदस्य चयनका लागि दुई चरणमा २०७४ मंसिर १० र २०७४ मंसिर २१ मा सम्पन्न भएको थियो । यस निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूले देशको प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने व्यवस्था छ । देशको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि यस निर्वाचनमा सो उम्मेदवारले बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यस निर्वाचनमा पाँच दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम गरी पाँच दलले राष्ट्रिय दलको मान्यतासहित संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । त्यसैगरी नयाँ शक्तिबाट जितेका बाबुराम भट्टराई, राप्रपाबाट जितेका राजेन्द्र लिङ्देन र नेमकिपाबाट जितेका प्रेम सुवाल स्वतन्त्र सांसदको हैसियतामा थिए ।
०७५ जेठमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकिकरण भएपछि संसदमा नेकपा, कांग्रेस, राजपा र संघीय समाजवादी गरी चार दल थिए । तर, ०७७ जेठमा राजपा र समाजवादी पार्टीबीच पार्टी एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी बनेको जानकारी संसदलाई गराएपछि हाल संसदमा नेकपा, कांग्रेस र जसपा गरी तीन दल राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा संसदमा छन् ।
२०१६, २०४८, २०५६, २०६४, २०७० सालमाभन्दा २०७४ को संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल कम भएका हुन् । २०१६ सालको निर्वाचनमा ७ राष्ट्रिय र ४ स्वतन्त्र दलसंसद्मा आएका थिए भने २०४८ सालमा ५ राष्ट्रिय २ स्वतन्त्र दल संसद्मा थिए ।
२०५६ सालमा ७ दल आए तर पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभामा दलको संख्या निकै धेरै आयो । पहिलो संविधानसभामा २५ दल थिए भने दोस्रो संविधानसभामा ३० दल थिए । २०७४ सालमा भने पाँच दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएकोमा दल एकीकरण भएपछि अब तीनओटा दल मात्र राष्ट्रिय दल बनेका हुन् ।
