१९ असोज २०७९, बुधबार

न्यायालय सक्षम भएको सन्देश, सत्ता उन्मादलाई गतिलो झापड

अदालतमा सेटिङ् चल्‍छ भन्‍नेहरुको मुख बन्द गराएको सर्वोच्चले आफू सक्षम र स्वतन्त्र छु भन्‍ने सन्देश दिएर जनताको मन जितेको छ

लेखाजोखा न्यूज

११ फाल्गुन २०७७, मंगलबार ६:५२

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते संसद् विघटनको घोषणा गरेपछि दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकार कामचलाउमा परिणत भयो । त्यो भन्दा ठूलो ऐतिहासिक घटना भनेको नेपालका मुख्य दुई राजनीतिक शक्तिको एकिकरणबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पनि राजनीतिकरुपमा विभाजित भयो ।

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संसद् विघटनको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दायर भए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्थायी सरकारको परिकल्पना अनुसार संविधानमा गरिएको प्रावधानविपरीत सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै संसद् विघटन गरेको भन्दै राजनीतिक दलहरु सडकमा ओर्लिए ।

सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु सरकारको संसद् विघटनको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रि भएको भन्दै सडकमा ओर्लिएको समयमा सरकार निरिह र एक्लो बनिरहेको थियो । तर पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शक्तिको हाँक दिँदै विभिन्‍न असंवैधानिक निर्णयहरु गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिए र आम नेपालीमा भ्रम फैलाउँदै संसद् विघटन आफ्नो विशेषाधिकार भएको दाबी गर्दै देश दौडाहा निस्किए ।

सरकारको विरोध गर्ने शक्तिविरुद्ध सत्ताको दुरुपयोग गर्दै सडकमा निस्किएका प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भी कदमलाई अन्तत: सर्वोच्च अदालतले चुनौती दिएको छ । नेपालको इतिहासमा संसद् विघटनविरुद्ध पटकपटक यस्ता मुद्दा परे पनि नेपालको संविधान २०७२ अनुसार यो पहिलो घटना हो । दुई तिहाइको सरकार चलाउन नसक्‍ने प्रधानमन्त्रीले जनताको मतको अपमान गरेको भन्दै सार्वजनिकरुपमा आलोचना भइरहेको समयमा सर्वोच्च अदालतले पनि जनताको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

कुनै बेला विपक्षीहरूले त कुनै बेला राष्ट्रप्रमुख स्वयम्‌ले पनि सर्वोच्चको राय बुझ्‍न चाहेको इतिहास रहेको सर्वोच्च अदालत संविधानक संरक्षक रहेको र बाहिर हल्ला फिँजाइएजस्तो नेपालो अदालतहर स्वतन्त्र भएको सन्देश मंगलबार गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुष्टि भएको छ ।

मंगलबार भएको संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलाले नेपालमा कुनै पनि दम्भी र सनकी शासक अधिनायक बन्‍न नसक्ने र नेपाली जनताले अधिनायक शासकबाट शाषित हुन संविधानको रक्षक सर्वोच्च अदालतले नदिने सन्देश दिएको प्रवाह भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा सरकारले ‘सेटिङ’ गर्‍यो, ‘नेपालको सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र छैन’ भन्‍ने खालका सम्पूर्ण आरोपहरलाई चिर्दै सर्वोच्चले अदालत स्वतन्त्र भएको र संविधानको रक्षाका लागि कसैको सेटिङमा काम नगर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

न्यायालयमाथि राजनीतिक सक्रियता बढाउने परिपाटीलाई पनि मंगलबाको अदालतको फैसलाले गतिलो झापड लगाएको छ । यससँगै मंगलबारको सर्वोच्चको फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको सम्मान गरेको छ भने सार्वभौम नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र रहेको सर्वोच्च अदालत अन्य दुईवटा निकायलाई चेक एन्ड व्यालेन्समा राख्‍न सक्छ भन्‍ने सन्देश थप बुलन्द भएको छ ।

संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले भने, “हाम्रो संविधानले अवलम्बन गरेको भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता हो । तर कहिलेकहीँ हाम्रोमा कार्यपालिकी, संसदीय र न्यायपालिकी वर्चस्व देखिने गरेको छ ।”

अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले देशहरूमा विधिवत् र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संसद् विघटन हुने गरेकाले विवाद नआउने बताएका छन् । उनले संसद् विघटन संविधानको प्रावधान विपरीत भएकाले अदालतले संविधानको रक्षाको पक्षमा उभिनु स्वागतयोग्य र जनताको विश्वास बढाएको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
© 2022 All Rights Reserved - Lekhajokha News Site By : SobizTrend