संसद् विघटनको मुद्दामा कहिले आउँछ फैसला ? दबाब बढ्नसक्ने भएकोले चाँडो फैसला सुनाउने पक्षमा प्रधानन्यायाधीश, बढीमा दुई दिनभित्रै फैसला आउने कानुन व्यवसायीहरुको विश्‍वास

लेखाजोखा न्युज
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ०९:०४

काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमाथिका सुनुवाइका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु सकिएर फैसलाको पर्खाइ रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको मुद्दा मंगलबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा पेसी तोकेको छ ।

शुक्रबार एमिकस क्युरिसहित सम्पूर्ण बहसहरु सकिएपछि सोमबारसम्म कानुन व्यवसायीहरुलाई बहस नोट पेस गर्ने समय तोकिएको थियो । सोमबार सबै कानुन व्यवसायीहरुले बहस नोट बुझाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गत शुक्रबार मंगलबारका लागि पेसी राखिने उल्लेख गर्दै भनेका थिए, “निसुको त प्रश्नै भएन । ११ गते हेर्दाहेर्दै छ । त्यही दिन पनि हुनसक्छ । १२ गते पनि हुनसक्छ ।”

फैसला ढिलो गर्दा राजनीतिक दबाब र प्रभाव बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा छिटो निर्णय सुनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । तर, संवैधानिक इजलासमा रहेका अन्य न्यायाधीशहरुले भने ‘सरसर्ती भए पनि बहसनोट हेर्नुपर्ने’ राय राखेका छन् । मंगलबारदेखि फेरि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा जान थालेपछि बढीमा दुई/तीन दिनमा फैसला सुनाइने अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा सकेसम्म एउटै रायमा निर्णय सुनाउने प्रयास हुन्छ । न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएमा बहुमत न्यायाधीशहरूको जे राय हुन्छ, त्यही निर्णय सदर हुन्छ । हरेक न्यायाधीशहरू आफ्नो राय दिन स्वतन्त्र हुने भएकाले इजलासको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिका पनि एउटा न्यायाधीशको भन्दा बढी हुन नसक्ने कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

मुद्दा फैसलाको अन्तिम चरणमा रहेको समयमा सोमबा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीचको भेट भएको थियो । यस्तो गम्भीर समयमा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीचको भेटलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।

गत शनिबार विराटनगरमा आयोजित सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निर्णयको विपक्षमा फैसला आए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसैगरि यसअघि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने अदालतले संसद् पुनर्स्थापना नगरे आन्दोलनको आँधीबेहरी आउने चेतावनी दिएका छन् ।