संसद् विघटन, धारा ७६ र अविश्‍वास प्रस्तावको वैधानिकता !

दल बहादुर धामी
६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १५:०९

पृष्ठभूमि

नेपालको संविधानको धारा ७६ को अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा भइरहेको छ । हरेक चिया पसलदेखि विभिन्‍न सभा, भेला, सर्वसाधारणदेखि विभिन्‍न बौद्धिक समाजसम्म र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पनि आजभोलि हरेक दिन यसै धाराको बारेमा बहस भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनीधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छैन भन्‍ने पक्ष र विघटन गर्ने अधिकार छ भन्‍ने पक्षहरुले यसै धारालाई आधार मानेर ठोकुवाका साथ आ-आफ्ना धारणाहरु राखि रहेका छन् । कानुनको व्याख्या अर्थात संविधानको व्याख्या के कसरी गर्ने भन्‍ने कानुन व्याख्याको सिद्धान्तका आधारमा गरिने हो ।

सामान्यतया कानुन व्याख्याको सिद्धान्तले यदि कुनै पनि कानुनमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ भने शाब्दिक अर्थ लगाएर त्यो कानुनलाई हेर्न हो । यसमा थप कुनै पनि सिद्धान्त लागु गर्नु पर्दैन । किनभने शब्दबाट नै प्रष्ट छ भने त्यही बमोजिम हुने नै भयो । तर संविधान तथा कानुनको कुनै धारा दफामा प्रष्ट रुपमा लेखिएको छैन भने त्यो संविधान वा कानुनको प्रस्तावनादेखि अन्य अन्तरसम्बन्धित धारा दफाहरुलाई हेर्नुपर्छ । त्यसको मर्म भावना के छ त्यो हेर्नुपर्छ । अहिलेको विवाद प्रतिनिधि सभा विघटनको भएकोले संविधानमा प्रष्ट नभएको विषयमा नेपालको संविधानमा लेखिएका विभिन्‍न धाराहरु, प्रस्तावना तथा यसको मर्म भावना को हो ? यो संविधान कुन प्रणाली बमोजिमको हो ? संविधान सभाको मनसाय के थियो त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्‍ने मान्यता रहन्छ ।

धारा ७६ मा भएको सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्था

अब धारा ७६ लाई हेरौं, धारा ७६(१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ, निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधाकरा(२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ । त्यसैगरि उपधारा (३) मा ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधामन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

उपधारा(५) मा उपधारा(३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधामन्त्री नियुक्त गर्नेछ । उपधारा(१) बमोजिमको प्रधानमन्त्री बाहेकका अन्य प्रक्रियाबाट बनेका प्रधानमन्त्रीहरुले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था सोहि धारामा गरिएको छ ।

धारा ७६(१) बमोजिमको सरकार गठन प्रक्रिया

अब धारा ७६(१) बमोजिम गठन हुने सरकारको व्यवस्था हेरौं । केपी शर्मा ओलीको सरकार यहि धारा ७६(१) बमोजिमको भएकोमा कुनै विवाद भएन । सुरुमा ७६(२) बमोजिमको सरकार बने पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुई पार्टी एकीकरण भएपछि ती दुई पार्टीको संसदीय दल एकीकरण भइ संसद सचिवालयले पनि तत्कालिन दुई पार्टीका संसदीय दललाई एकीकरण गरि सोहि बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) संसदीय दलको नेता एकै अर्थात केपी शर्मा ओलीलाई कायम गरि प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री कायम भएकोमा पनि कुनै विवाद भएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, जो संसदीय दलको नेता हुन्, त्यो दलले संसदीय दलको नेता परिवर्तन नगरेसम्म निज नै प्रधानमन्त्री कायम रहनेमा पनि कुनै विवाद छैन ।

यस धारा ७६(१) को प्रष्ट संवैधानिक मान्यता भनेको प्रतिनिधि सभामा कुनै एउटा दलले बहुमत प्राप्त नसकेमा वा नभएमा मात्र अन्य यसका उपधाराहरुको सरकार गठन गर्न प्रक्रियामा जाने हो । आजका मितिसम्म पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) विभाजन भएको छैन । प्रतिनिधि सभा विघटन हुने दिनसम्म संसदीय दल एउटै थियो । संसदीय दलको कार्यालय, कर्मचारी, कार्यालय व्यवस्थापन, संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकदेखि सबै एउटै थिए । राष्ट्रिय सभामा पनि एकै दलको हैसियतमा अझै कार्यहरु भइरहेका छन् । यदि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बमोजिम तथा नेपालको संविधानको धारा १००(२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको दल विभाजन भएमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्थ्यो । त्यो अवस्था पनि अहिलेको होइन ।

विघटित प्रतिनिधि सभाको अंकगणितको हिसाब हेर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) सँग ६४ प्रतिशत सांसदहरु थिए । त्यहि ६४ प्रतिशत सांसदहरुको समर्थनमा धारा ७६(१) बमोजिम केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । त्यो अंकगणितले सत्तापक्षीय दलसँग ६४ प्रतिशत सांसदहरु छन् भने त्यो दललाई बाहेक गरेमा अर्को सरकार गठन हुने सम्भावना छैन । यदि दुई तिहाई बराबर सदस्य भएको संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने हो भने त्यहि पार्टीको संसदीय दलको विधान बमोजिम दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) संसदीय दलको विधान २०७५ को दफा ६(क) ले ‘दलको नेताको निर्वाचन गर्ने, दफा ७(घ) दलको बैठक बस्‍न आवश्यक छ भनि विषय र कारण खुलाई दलको सम्पुर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा २५ प्रतिशत सदस्यहरुले दलको नेता समक्ष लिखित सूचना दिएमा सूचना प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र संसदीय दलको बैठक बोलाउनु पर्ने’ भनिएको छ ।

दलको नेता परिवर्तन गर्नु थियो भने पनि यो प्रकृयाबाट आउनु पर्थ्यो । सत्तापक्षीय दल विभाजन नभइ आफ्नै दलको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न कानुनतः मिल्दैन । धारा १००(४) मा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको एक चौथाइ सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री माथि विश्वास छैन भनि लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था भए पनि सम्बन्धित दलको संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नु वा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नु परेमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, त्यो राजनीतिक दलको विधान, त्यो संसदीय दलको विधान समेतलाई आधार मानेर मात्र अगाडि जानुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दल विभाजन नभएर त्यहि दलका केही सांसदहरुले आफ्नै संसदीय दलको नेताविरुद्ध आफ्नै संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्‍ने, हटाउने, परिवर्तन गर्ने आदि नगरि सीधै संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता संसदीय प्रणालीमा मिल्दैन ।

संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको कानुनी हैसियत

कानुनतः पौष ५ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको भनिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का ८९ जनाको हस्ताक्षरसहितको अविश्वासको प्रस्तावको कानुनी हैसियत शून्य हुन्छ । किनभने औपचारिक रुपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ६ बमोजिम विभाजन नभएको अवस्थामा त्यहि दलका केही सदस्यहरुले प्रतिनिधि सभामा आफ्नै संसदीय दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अधिकार कानुनले दिएको देखिँदैन । यदि त्यसरी प्रचलित ऐन, आफ्नो पार्टीको विधान तथा संसदीय दलको विधान विपरितको कार्य गरेमा सोहि कानुन बमोजिम ती सांसदहरुलाई कारवाही हुन्छ । त्यो भनिएको अविश्वासको प्रस्ताव पुस गते दिउसो ३:३० बजेको समयमा दर्ता भएको संसद सचिवालयले स्पष्ट पारि सकेको छ । जुन समयमा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको थियो अर्थात अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदाका बखत उनीहरु सांसद थिएनन् र सांसद नै नभएको व्यक्तिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुको कुनै कानुनी मान्यता नै राख्दैन ।

धारा ७४ र ८५ को व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा ७४ मा संघीय कार्यपालिको शासकीय स्वरुप “बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ” भन्ने व्यवस्था छ । संसदीय शासन प्रणाली भएको व्यवस्थामा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनेमा कुनै विवाद भएन । संसदीय शासन प्रणाली भएका देशमा प्रायः सरकारका तीन वटा अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यापालिका र न्यायपालिका हुने, ती तीनै अंगहरु एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित पनि हुने तर काम गर्ने क्रममा स्वतन्त्र हुन्छन् । संसदीय शासन प्रणाली भएको व्यवस्थामा शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन हुन्छ ।

संसदले प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्नका लागि अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सक्ने, नीति तथा कार्यक्रम पारित नगर्ने वा सरकारले ल्याउन चाहेको कानुन पास नगरिदिने हुन्छ भने संसदले सरकार चलाउन नदिएमा संसद भंग गरेर ताजा जनादेशका लागि चुनावको घोषणा गर्न सक्ने मुख्य हतियार नै शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको मान्यता हो । संसदीय प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपुर्ण विशेषता भनेकै प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने, कार्यकारीले आफ अनुकुल काम गर्न नदिएमा संसद भंग गर्नसक्ने नै हुन्छ ।

त्यसैगरि धारा ८५ मा प्रष्ट रुपमा “यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ” भनिएकोछ । अहिले बाहिर हौवा फैलाए झै पाँच वर्ष भन्दा अघि प्रतिनिधी सभा विघटन गर्न नपाईने हो भने प्रष्ट रुपमा यस धारामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भनिनुपर्थ्यो । जसरी स्थानिय तहको कार्यकालको हकमा धारा २१६ र २२५ मा प्रष्ट रुपमा निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भनिएको छ । त्यसरी धारा ७६ मा किटान गरिएको छैन ।

स्वतन्त्र सांसदबाहेक अरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन त ?

प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दल नभएमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुने, त्यो पनि नभएमा संसदमा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने, त्यो पनि नभएमा मात्र धारा ७६(५) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले आफु विश्वासको मत लिन सक्छु भनि आफ्नो दाबी पेश गरेमा राष्ट्रपतिले निजलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने, उपधारा (६) बमोजिम निजले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने र उपधारा (७) बमोजिम ३० दिनभित्र निजले विश्वासको मत लिन नसेकमा ६ महिलाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेछ भनिएको छ ।

यसको अर्थ कुनै पनि राजनीतिक दलको नेताले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नै नसक्ने तर स्वतन्त्र सांसदले मात्र संसद विघटन गर्न सक्ने भन्ने हो त ? भन्दा यो बहुदलीय व्यवस्था भएको संसदीय शासन प्रणाली भएको व्यवस्थामा हुँदैन । पक्कै पनि सकेसम्म प्रतिनिधि सभामा अर्को सरकार बन्‍नसक्ने अवस्था छ भने विकल्प खोज्ने हो र संविधानको मर्म पनि स्थिरताका लागि सकेसम्म अर्को सरकार बन्‍ने सम्भावना छ भने त्यो सम्भावनालाई पनि हेर भन्‍ने होला । धारा ७६(२) देखि तलका प्रकृयाहरुमा विकल्प पनि खोज्न सकिने र खोज्‍नु पनि पर्ने होला साथै धारा ७६(१) भन्दा तलका अवस्थामा विकल्पका रुपमा अर्को सरकार बन्‍ने पनि सम्भावना देखिन्छ । तर धारा ७६(१) को अंकगणित भएको प्रतिनिधि सभामा सोभन्दा अरु उपधारा प्रयोग गरेर अर्को सरकार बन्‍ने कतै सम्भावना पनि देखिँदैन भने अरु उपधाराको प्रयोग किन भएन भनेर प्रश्न गर्न पनि मिल्दैन । अनुमानको भरमा अरु सरकार पनि बन्न सक्थ्यो कि भनेर कल्पना गर्न मिल्ने होइन ।

यो संविधानले बहुलवादमा आधारित संसदीय शासन प्रणालीलाई अंगिकार गरेको छ । निश्चित नै बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीमा राजनीतिक दलको भूमिका बढी हुन्छ । संसदको संरचना पनि राजनीतिक दलले के कति सिट जिते त्यसै आधारमा र सरकार गठन प्रकृया पनि राजनीतिक दलका सांसदहरुको को प्रतिनिधित्वका आधारमा हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन भने अन्य विभिन्‍न सम्भावनाहरुको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै बमोजिम धारा ७६(२) देखि (५) सम्मका प्रावधानहरुलाई अपनाऊ भनेको हो । यदि ७६(१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रष्ट बहुमत कुनै दलको छ भने त्यहि दलको सरकार बन्‍ने नै भयो तर त्यो दलको सरकार सुचारु रुपमा चल्न सकेन वा त्यो दलका सांसदहरुले प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारलाई चल्न दिएन वा सरकारले आफ्ना कामहरुलाई सहज रुपमा गर्न दिएन भने संसदीय शासन प्रणालीमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ । संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छैन भन्नु राजनीतिक पुर्वाग्रहि भावना बाहेक केहि होइन ।

धारा ७६ मा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छ कि छैन?

अहिले एक पक्षले धारा ७६ मा कहि कतै पनि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे त्यो असंवैधानिक भयो यो सच्चिनु पर्छ अदालतले पनि यसलाई सच्याउनु पर्छ भनेर विभिन्‍न माध्यामबाट आवाज उठाउँदै आएको छ भने अर्को पक्ष संसदीय शासन प्रणाली भएको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार हुन्छ र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नै हो भनिरहेको छ । धारा ७६(५) को स्वतन्त्र सांसद सदस्यले संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्र विघटन हुने भनेर भन्‍ने हो भने धारा ७६(१) बमोजिम संसदमा बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने छैन भनेर धारा ७६ तथा उपधाराहरुमा कही कतै पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन । संविधानले नै त्यसरी प्रष्ट रुपमा लेखिदिएको भएमा अहिलेको अवस्था नै आउदैन्थ्यो । तर धारा ७६(१) बमोजिम गठन भएको सरकार सुचारु रुपमा चल्न नसकेमा विकल्पको रुपमा अर्को सरकार पनि गठन हुन सक्ने अवस्था छैन भने एक मात्र विकल्प भनेको प्रतिनिधि सभा विघटन र ताजा जनादेश नै हो । यसरी संविधानमा प्रष्ट रुपमा नलेखिनु विधायिकाको मनसाय संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्ने बुझाइ हो ।

तत्कालिन अवस्थामा संविधानमा कस्तो शासकीय स्वरुप कायम गर्ने बारेमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एकातिर नेकपा माओवादी केन्द्र अर्को तिर भएको वास्तविकता नै थियो । अहिलेका प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन भन्‍ने तत्कालिन नेकपा एमालेका नेताहरु र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु त्यो बेला एकजुट भएर संसदीय शासन प्रणाली राख्नुपर्छ भन्‍नेमा हुनुहुन्थ्यो भने माओवादी केन्द्रका नेताहरु अर्कै शासकीय स्वरुप राखिनु पर्छ भन्‍नेमा हुनुहुन्थ्यो र पछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस एकातिर भइसकेपछि संसदीय शासन प्रणाली भएको शासकीय स्वरुप राख्‍ने सहमति भएको थियो । संसदीय शासन भएको प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने वा नहुनेभन्दा संसद्‌बाट अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने अन्तिम अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नसक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने भएकोले पनि धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभा ५ वर्ष अघि पनि विघटन हुन सक्ने र कार्यकाल कम पनि हुनसक्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको हो ।

निष्कर्ष

नेपालको संविधानमा प्रष्ट रुपमा शासकीय स्वरुप संसदीय शासन प्रणालीलाई अंगिकार गरेकोले सरकारका तीनवटै अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका काम गर्ने मामिलामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम स्वतन्त्र हुन्छन् साथै शक्ति सन्तुलनका आधारमा एक अर्कोलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार पनि सुरक्षित रहेको मानिन्छ । कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई व्यवस्थापिका (प्रतिनिधि सभा) ले सहयोग गरेन भने भंग त्यहि शक्ति सन्तुलनको हतियार रहेको मानिन्छ । दुई-दुई वटा संविधान सभाको कार्यकालमा यस बारेमा बहस नहुने सवालै आउँदैन । यदी शासकीय स्वरुप संसदीय शासन प्रणाली हुँदैन्थ्यो भने पक्कै पनि बहुमत प्राप्त एउटै दलको नेता प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन भनेर प्रष्ट रुपमा लेखिन्थ्यो । तर, संसदीय शासन प्रणालीको प्रमुख विशेषता प्रतिनिधी सभा विघटन गर्न पाउने हतियार भएकोले जानाजान यो व्यवस्था नराखिएको हुनसक्छ ।

संवैधानिक इजलासमा नेपाल बार एशोसिएसनबाटका एमिकस क्युरी (स्वतन्त्र वकिल) वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्की र वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले प्रष्ट रुपमा संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने विशेषाधिकार हुन्छ भनेर बहस गर्नुले पनि यो अधिकार प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने थप पुष्टि गरेको छ । त्यसैले नेपालको संविधानको धारा ७६ मा संसदमा एउटै दलको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउदैन भनेर किटानी व्यवस्था पनि गरेको देखिँदैन ।

केवल ७६(५) बमोजिमको स्वतन्त्र सांसद सदस्यले विश्वासको मत लिन नसकेमा उपधारा (७) मा ६ महिनाभित्र निर्वाचनको घोषणा गर्नेछ भनियो किनभने त्यो भन्दा अरु परिस्थितिमा त बैकल्पिक सरकार बन्‍नसक्ने अवस्था नै रहँदैन । त्यसैले जसरी स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पदावधी किटानी ५ वर्षको हुनेछ भनियो त्यसैगरि धारा ८५ मा पनि प्रतिनिधि सभाको पदावधी ५ वर्षको हुनेछ नभनेर यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक ५ वर्षको हुनेछ भनियो ।

तथापि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकोले यस बारेमा बढी चर्चा गर्नुछैन । यस विषयमा विज्ञ संवैधानिक ईजलासले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, संसदीय अभ्यास समेतका आधारमा व्याख्या गर्ने नै छ ।