एकता सहकारीको ठगी : अनुदान रकमको दुरुपयोग, कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर किर्ते बाख्रापालनका लागि खोर निर्माण गर्ने मजदुरहरुले भने अझै ज्याला पाएका छैनन्

लेखाजोखा न्युज
६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १४:५३

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहद्वारा बाख्रापालनका लागि दिइएको अनुदान रकम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । दैलेखको आठवीस नगरपालिका–६ स्थित एकता कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थाले कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आठवीस नगरपालिकाको सहकार्यमार्फत् १८ लाख रकम बाख्रापालनका लागि अनुदान लिएको थियो ।

मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सहकारीतर्फको बजेटमार्फत् १४ लाख र आठवीस नगरपालिका दैलेखद्वारा चार लाख गरि कुल  १८ लाख रकम उक्त सहकारीले अनुदान लिएको हो । बाख्रापालन, खोर निर्माण र घाँस उत्पादनका लागि लिएको उक्त रकम दुरुपयोग गरि हाल सहकारीले उद्देश्य अनुसारको रकम सदुपयोग नगर्दा बाख्रा नभइ खोर रित्तिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

आधुनिक बाख्रा खोर निर्माण, एक सय चार वटा उन्नत जातका बाख्रा खरिद र उपयुक्त घाँस उत्पादन गरि व्यवसायिक बाख्रापालनमार्फत् विपन्न नागरिकको आर्थिक वृद्धिका साथै आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको पशुपक्षी विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी मोहन गिरीले बताए ।

यद्यपि उक्त सहकारी संस्थाले निर्माण गरेको बाख्रा खोर दुई वर्षमै जीर्ण बनेको छ भने त्यसअवधिमा खरिद गरिएका एक सय चार बाख्राको कुनै विवरणसमेत छैन । सहकारीले १८ लाख रकममध्ये आठ लाख बराबरको एक सय चारवटा बाख्रा खरिद, ६० हजार ढुवानी खर्च र अन्य रकम खोर निर्माण र घाँस रोपणमा खर्च गरिएको सहकारी स्रोतले जनाएको छ ।

तर, सहकारीमा आवद्ध शेयर सदस्यलाई समेत उक्त खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन भने सहकारीको गत दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण समेत नभएको शेयर सदस्यको भनाइ छ । यद्यपि, उक्त सहकारीको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न आठवीस नगरपालिकाले २०७६ फागुन २ गते ७ दिने सूचना समेत जारी गरेको थियो ।

No description available.

तर, संस्थाका सञ्चालक समिति र लेखा समितिले २०७७ मंसिर ३० गतेसम्मको मितिमा लेखा परिक्षण प्रतिवेदन नगरपालिकामा पेश नगरेको नगर प्रमुख खड्गराज उपाध्यायले बताए । “लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न सूचीत गरिएको हो । तर हालसम्म सहकारीका पदाधिकारी सम्पर्कमा आएका छैनन्,” नगर प्रमुख उपाध्यायले भने, “चिट्ठीसमेत पठाइएको हो । सहकारीको अध्यक्ष बाहिर भएको खबर पाएकोले सूचना उपर कुनै कारबाही गर्न सकिएको छैन ।”

यद्यपि सहकारी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष टेकराज आचार्य नगरपालिकालाई समेत अटेर गर्दै आइरहेका छन् । सहकारीद्वारा बाख्राका लागि खुवाउने औषधी, चरनका लागि जंगलको उपयुक्त व्यवस्थापन नगर्दा कतिपय बाख्रा मरेको बाख्रा हेरालुको जिम्मा पाएका स्थानीयले जानकारी दिए । “सहकारीले बेवास्ता गर्न थाल्यो । उन्नत जातको बाख्रा भएकोले पटक–पटक खुवाउने औषधीको अभाव हुँदा बाख्रा मरेका हुन्,” उनले भने, “बाख्राको संख्या पनि थपिएन, दिन–दिनै बाख्राको संख्या घट्न थालेपछि बाँचेका बाख्रा बिक्री गरियो ।”

सहकारीका पदाधिकारीले बाख्रापालनमा गरेको लापरबाहीका कारण सरकारले दिएको अनुदान व्यर्थ भएको स्थानीयको भनाइ छ । संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष आचार्यले मन्त्रालय र नगरपालिकाबाट लिएको अनुदान रकम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन् । “हामीले कति अनुदान लियौं त्यो सार्वजनिक गर्दैनौं,” उनले भने, “म तपाईंलाई पनि भन्दिन ।” उनले खोरमा बाख्रा नभएको र लेखापरीक्षण समेत सार्वजनिक नगरेको कुरालाई स्वीकार समेत गरे ।

कोषाध्यक्षको किर्ते हस्ताक्षर

एकता कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष टेकराज आचार्य र सचिव भरत आचार्यले किर्ते हस्ताक्षर गरेर रकम निकासी गर्ने गरेको कोषाध्यक्ष गोमा उपाध्यायले दाबी गरेकी छन् । उनले आर्थिक हिसाब–किताबमा आफूले कोषाध्यक्षको हैसियतमा कुनैपनि हस्ताक्षर नगरेको जिकिर गरेकी छन् ।

“कोषाध्यक्ष भनिएको छ । तर, कुनै कामकारबाहीमा संलग्नता छैन,” कोषाधयक्ष उपाध्यायले भनिन्, “अनुदानको रकम निकासी भएको समेत मैले थाहा पाइनँ ।” उनले मन्त्रालयको अनुदान रकम निकासा गर्दा आफूलाई खाता खोल्ने विषयमा जानकारी गराए पनि आफ्नो हस्ताक्षर नभएको बताइन् ।

“अध्यक्ष र सचिवले खाता खोल्न घरबाट सुर्खेत जानुपर्‍यो भनेका थिए । रकम पुगेपछि अध्यक्षले फोन गरेर नआउन भनेपछि फर्किएँ,” उपाध्यायले भनिन्, “म नगएरै मेरो नामको हस्ताक्षर गरेर खाता खोल्ने काम भइसके छ ।”

मजदुरले ज्याला पाएनन्

खोर निर्माणमा संलग्न मजदुरले ज्याला नपाएको गुनासो गरेका छन् । काममा संलग्न रामदेल कामीले आफूले पाउनुपर्ने ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको ज्याला रकम नपाएको जानकारी दिए ।